NEWS ARTICLES

सेल्फीचे खुळ अन् शिक्षणाचा खेळ

-          संजीव उन्हाळे

हे सरकार तसे सुधारलेले. तळागाळाच्या भाषेपेक्षा इव्हेंटची भाषा त्यांना महत्त्वाची वाटते. त्यामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या अनियमिततेबद्दल शिक्षकाने किमान दहा विद्यार्थ्यांबरोबर सेल्फी काढावी आणि ते छायाचित्र शिक्षण विभागाच्या सरल प्रणालीवर टाकावे, असा फतवा निघाला. शिक्षणासोबतच वेगवेगळ्या कामांचा भार असल्याचे सांगत शिक्षकांनी बहिष्काराचे हत्यार उपसले आहे. कधी तरी विद्यार्थी येणार म्हणून शिक्षकही तसे रेग्युलरली इरेग्युलर होते. पण या सेल्फीमुळे विद्यार्थ्यांबरोबर स्वत: शिक्षकांनाही हजर राहण्याचा दंडक येऊन पडला आहे. विद्यार्थ्यांची हजेरी पुस्तिका वगळता सगळे काम कसे पेपरलेस झाले आहे. या पेपरलेस कारभारामुळे खरंच मराठवाड्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या अनियमिततेचा प्रश्न मिटणार आहे काय?

मराठवाड्यात इयत्ता पहिली ते दहावीतील अनियमिततेचे प्रमाण नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे ६२. टक्के आहे. खोलाखाल परभणी ५७., हिंगोली, ५८. तर बीडमध्ये ५२. टक्के इतके भयावह आहे. याचा अर्थ शाळेमध्ये जवळपास निम्म्याच विद्यार्थ्यांची उपस्थिती असते. शैक्षणिक मागासलेपणाच्या क्रमावारीत नांदेडचा क्रमांक दुसरा तर परभणीचा तिसरा आहे. खालून पहिल्या तीनमध्ये नंबर मिळविण्यात मराठवाडा अग्रेसर असून यावरच केळकर समितीने ताशेरे ओढले आहेत. त्यातच जागोजागी इंग्रजी शाळा निघाल्याने मोठी अडचण झाली. मराठवाड्याचे एकंदर नागरीकरण मोठ्या प्रमाणावर झाल्यामुळे मराठी शाळा ओस आणि इंग्रजी शाळा भरघोस असे चित्र निर्माण झाले. खरं तर इंग्रजी शाळांना सेल्फीची अट घातली असती तर सर्वांचे स्माईली चेहरे सरल प्रणालीवर दिसले असते. पण मराठी शाळांची अवस्था आधीच वाईट आणि त्यात उपस्थितीची स्थिती बिकट त्यामुळे मोठी गळचेपी झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या गळतीवर उपाय शोधण्याऐवजी शासनाने शिक्षकांच्या हातात सेल्फीचा खुळखुळा दिला तर नाही ना !

भास्कर मुंडे विभागीय आयुक्त असताना मराठवाडा पातळीवर विद्यार्थ्यांच्या पटपडताळणीचा कार्यक्रम  त्यांनी राबविला होता. प्रथमत: तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांनी २०११ मध्ये नांदेड जिल्ह्यामध्ये एकाच दिवशी, एकाच वेळी सर्व शासकीय यंत्रणेला प्रत्येक शाळेमध्ये पाठवून विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा शहानिशा करून घेतला. निवडणूक यंत्रणा राबवावी त्या पद्धतीने अक्षरश: विद्यार्थ्यांच्या बोटाला निवडणुकीची शाई लावण्यात आली. या पटनोंदणीचा निष्कर्ष खूपच धक्कादायक होता. हा प्रयोग लक्षात घेऊन पुन्हा मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत पटपडताळणीची भौतिक पडताळणी करण्यात आली. यामध्ये ग्रामीण भागात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पटनोंदणी सर्वत्र दिसून आली. शिक्षक मोठ्या प्रमाणावर बोगस पटनोंदणी करतात हेही लक्षात आले. विद्यार्थ्यांच्या पटनोंदणीवरून शिक्षकांची संख्या आणि त्यावर संस्थेचे अनुदान ठरते. त्यामुळे तेरीभी चुप मेरीभी चुप असा हा प्रकार सिद्ध झाला. खरीखुरी पटनोंदणीच्या आधाराने शिक्षकांच्या नेमणुका झाल्या तर शासनाचे २६ हजार कोटी रुपये वाचू शकतात. परंतु त्यावेळी संस्थाचालकांनी दडपण वाढवून पटनोंदणीचा प्रश्न कोणत्याच पटावर पुन्हा येऊ दिला नाही. हेच जर खरेखुरे वास्तव असेल तर सेल्फीने पटनोंदणीचा प्रश्न कसा मिटेल?

शिक्षण विभागाच्या अहवालानुसार सर्वाधिक म्हणजे .४१ टक्के शाळा सोडण्याचे प्रमाण नांदेड जिल्ह्यात आहे. अनुसूचित जातीमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण परभणी जिल्ह्यात .२७ टक्के इतके जास्त आहे. नांदेडमध्ये अनुसूचित जमातीमध्ये शाळा गळतीचे प्रमाण . टक्के इतके मोठे आहे. अल्पसंख्यांकामध्ये सुद्धा नांदेड जिल्ह्याचाच क्रमांक लागतो. एकंदर नांदेडमधील शाळा गळतीची स्थिती शोचनीय आहे. या पार्श्वभूमीवर मानव विकास मिशनचे आयुक्त भास्कर मुंडे यांनी मुलींच्या शिक्षणाची गळती थांबविण्यासाठी सायकल वाटप आणि बसची योजना केली ती ºयाच अंशी यशस्वी झाली आहे. आठवी ते बारावीपर्यंतच्या मुलींना शाळेत जाण्यासाठी राज्यातील १२५ तालुक्यांमध्ये ९५ हजार सायकली वाटप करण्यात आल्या. याअंतर्गत मराठवाड्यातील ३० तालुक्यांमध्ये २० हजार सायकलींचे वाटप आतापर्यंत झाले. या सायकलवाटपातही परभणी सर्वात मागे आहे. थेट मुलींच्या खात्यावरच सायकलींचे पैसे जमा होत असल्यामुळे कदाचित शाळा प्रमुखांनी त्यामध्ये रस घेतला नसावा. तथापि, ही योजना राबविण्याच्या अगोदर ७७. टक्के मुली चालत येत होत्या. आता हे प्रमाण केवळ . टक्के इतके नगण्य आहे. हीच यशकथा बस योजनेची आहे. मिशनच्या वतीने प्रत्येक तालुक्याला बसेस देण्यात आल्या असून प्रत्येक बसमध्ये किमान शंभर मुलींची ने-आण केली जाते. यामुळेसुद्धा शाळेच्या उपस्थितीवर सकारात्मक परिणाम झालेला आहे. मानव विकास मिशनचा हा प्रयोग मुलांसाठी राबविण्याचे ठरले तर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होण्याची भीती आहे. मुली असल्यामुळे चांगला परिणाम झाला ही गोष्ट खरी असली तरी या उपायामुळे मुलींची उपस्थिती वाढली ही गोष्ट खरी आहे. गळतीवर असे ठोस उपाय करण्याऐवजी सेल्फिमुळे शिक्षकावर संनियंत्रण केले जाईल यापेक्षा अधिक काय घडणार?

शेवटी कोणतीही व्यवस्था असो, त्याची वाट कशी लावायची हे आपणाला माहीत आहे. वर्गात जाता सुद्धा प्राध्यापक बिनचूक बायोमेट्री करतात. सीसीटीव्ही प्रत्येक ठिकाणी असूनही त्यामध्ये काय चित्रीकरण झाले आहे याकडे कोणाचेच लक्ष नसते. सेल्फीमध्येसुद्धा अशा क्लूप्त्या शोधणे हुशार शिक्षकांना अगदी सहज शक्य आहे. गुगलमय यंत्रणेची गुगली ते सहज घेऊ शकतात. खरेतर, विद्यार्थी गळतीच्या विदारक कारणाची सेल्फी घेण्याची सोय हवी होती. शिक्षणाच्या या सेल्फीच्या खुळामध्ये शिक्षणाचा खेळ पुन्हा एकदा मांडला जाणार आहे. तो पाहण्यापलिकडे आम्ही आणखी काय करणार?