NEWS ARTICLES

‘समांतर’साठी राजकारण्यांचे जंतरमंतर

१९७६ मध्ये आणीबाणी लागू झाल्यानंतरचे दिवस. राज्याचे तत्कालीन मंत्री आणि नवीन औरंगाबादचे शिल्पकार डॉ. रफीक झकेरीया जायकवाडीवरून औरंगाबाद पाईपलाईनचा आढावा घेत होते. सगळी तयारी झाली असून ७०० मी.मी. च्या पाईपवरुन काम अडल्याचे अभियंत्यांनी सांगितले. कंपनीकडून हे पाईप पाच वर्षांनंतर मिळतील, असे कळताच झकेरीया अस्वस्थ झाले. त्यांनी तात्काळ तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांना सुभेदारीवरूनच फोन लावला. समोर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे निवृत्त कार्यकारी अभियंता एच.आर. ठोलीया बसलेले होते. झ्केरीयांनी ठोलीयांना सांगितले की, मी मुंबईमार्गे दिल्लीला जात आहे. परवा सकाळी तुम्हीही विमानाने दिल्लीला यायचे. ठरल्याप्रमाणे ठोलीया पंतप्रधान निवासात दाखल झाले. केवळ लष्करालाच तातडीची गरज म्हणून असे पाईप दिले जातात, असे समजताच इंदिराजींनी औरंगाबादला लष्करी तळ आहे काय, याची विचारणा केली. लष्कराच्या सचिवांना तात्काळ पाचारण करण्याचे हुकूम सुटले. पंधरा मिनीटांत आमीर्चे सचिव दाखल झाले. झकेरीया यांनी मजकूर विशद केला आणि काही मिनीटांत लष्करी सचिवाचे पत्र ठोलीया यांच्या हातात पडले. तातडीने पाईप मिळाले आणि २६ फेब्रुवारी १९७८ ला जायकवाडी पाणी पुरवठा योजनेचे जंगी उदघाटनही झाले. हा दुर्मिळ प्रसंग सांगताना ठोलीया आजही कमालीचे हेलावून जातात. म्हणतात, ‘पहा तेव्हाचे नेतृत्व किती दूरदर्शी आणि नि:स्पृह होते.जुन्या जायकवाडी पाणी पुरवठा योजनेच्या वेळी असलेले डॉ. झकेरीयांचे विकासकेंद्री नेतृत्व आणि सध्याचे नेतृत्व याची तुलनाच होऊ शकत नाही. दोन ध्रुवांएवढे हे अंतर. समांतर योजनेसाठी अगोदर भाजप-सेना युतीचा पाठिंबा होता. आता भाजपला समांतरनको आहे. दुस-या बाजूला खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी काँग्रेसचे सरकार असतानाही निधी आणला. सेनेमध्येही त्यांना समांतरपणे विरोध करणा-या गटाला मनापासून ही योजना नकोच आहे. खरेतर, समांतर जलवाहिनीची किंवा पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशिपची म्हणजेच पीपीपीची गरज आहे का, हाच कळीचा मुद्दा आहे.

२००१ पासून औरंगाबादेत पाणी पुरवठा कमी पडू लागल्यानंतर समांतर पाणी पुरवठा योजनेचे नियोजन हाती घेण्यात आले आणि पाणी पुरवठ्यासाठी २००५-०६ मध्ये ३५९.६७ कोटींचा प्रस्ताव शासनाला सादर झाला. २००९ मध्ये त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आणि केंद्राचा १४४ कोटींचा पहिला हप्ता महापालिकेस प्राप्तही झाला. महापालिकेने बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्वावर निविदा काढल्या. राज्यातील एका नामवंत कंपनीला २६४ कोटींचे काम देण्याचे जवळपास निश्चित झाले. पण महापालिकेच्या काही अधिका-यांनी या कंत्राटात आमचे कायहा प्रश्न उपस्थित केला आणि सगळीच चक्रे उलटी फिरली. बीओटी तत्वावरील निविदा बांधून कपाटात हस्तांतरित करण्यात आली अन पीपीपीचा नवीन अध्याय सुरू झाला. या निविदेमध्ये सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लि. किंवा एसपीएमएलने 'सर्व दृष्टीने तयारी' दाखविली. कंपनीचे प्रमुख लक्ष्मीकृपेने आता अपक्ष खासदार झाले आणि नंतर भाजपवासी झाले. कंपनीने नगरसेवकापासून वरच्या नेत्यापर्यंत सर्वांना खुश ठेवण्यासाठीचे जंतरमंतर तंत्र हे इतके अफलातून होते की, कंपनीचे समांतरपणे नफेखोरीचे काम निवांतपणे सुरू राहिले. या जंतरमंतरमध्ये कशी बिदागी मिळाली याची वदंता असणाऱ्या अनेक कथा चर्चिल्या जात आहेत.

वस्तुत: पूर्वी केलेल्या टप्पा एक व टप्पा दोनमध्ये औरंगाबादला व्यवस्थित पाणीपुरवठा होत होता. सिडकोने जीवन प्राधिकरणकडून पाणी घेतले. त्यामुळे अस्तित्वातील पाणी पुरवठ्यामध्ये ही लोकसंख्या गृहीत धरलेलीच नव्हती. सिडकोने अक्षरश कवडी मोल किमतीत औरंगाबादला जमीन घेतली. राज्याच्या इतर ठिकाणी सिडकोने स्वंतंत्र पाणीपुरवठा योजना घेतली पण औरंगाबादमध्ये मात्र ही जबाबदारी झटकण्यात आली. औरंगाबादमध्ये सिडकोने 'आयजीच्या जीवावर बायजी उदार' होवून पैशांची कमाई केली त्यावर नवी मुंबईत सिडकोच्या अनेक वसाहती उभ्या राहिल्या हे उघड गुपित आहे. औरंगाबादवासियांना पाण्यावाचून मारले. शिवाय पैठण ते औरंगाबाद या अंतरामध्ये एकंदर पंचवीस दशलक्ष लिटर प्रतिदिवस पाणी घेणारे इतर ग्राहक आहेत. पाणीवहनातील गळती आणि जायकवाडीपासून पाणी खेचताना गावांना होणारे वाटप थांबविले तरी शहराला पाणी पुरु शकते. 

२०१५ मध्ये महापालिकेने समांतर पुरवठ्यासाठी कंपनीला नियुक्त केले. निविदेनुसार त्वरीत विहिरींचे व दाबनलिकेचे काम अपेक्षित असताना कंपनीने थेट वितरण व्यवस्थेलाच सुरुवात केली. पाण्यामध्ये विहिर बुडीत क्षेत्रात घ्यायची असल्यास तात्पुरत्या स्वरुपात कॉफर डॅम बांधावा लागतो. पण विहीर मात्र खोदालीच नाही. महापालिकेने ना चौकशी केली ना गुणवत्तेची पाहणी. उलट ऑपरेशन व मेंटेनन्सची किंमत तिप्पट लावली. साधारणपणे वर्षाचा खर्च २४९ कोटी दाखवला तरी 'अळीमिळी गुपचिळी'. कंपनीवर एवढे पैसे उधळूनही सिडकोवासीयांना पाणी मिळालेच नाही. पाईपवर मोठा खर्च केला पण चार घरांनाही समांतर पाईपचे पाणी मिळाले नाही. हा नफेखोरीचा गणितीताळा पाहिला तर कंपनीला २०३१ मध्ये १५०० कोटी रुपये मिळतील व ४१ टक्के नफा होईल.

सध्या पालिकेने या कंपनीला समांतरपासून दूर ठेवले असले तरी औरंगाबादकरांना पाण्याचा एक थेंबही न देता वाटलेल्या भरघोस पैशांचे काय? या उधळपट्टीला जबाबदार कोण? तांत्रिकदृष्ट्या पूर्वीच्याच योजनेवर ढोरकीन व फारोळा येथे बुस्टरपंप बसविले तर आजही औरंगाबाद शहराला सिडकोसहीत पाणी पुरवठा करता येऊ शकतो. पण, ते न करता राजकारण्यांचे समांतरवरच जंतरमंतर सुरू आहे.