News Articles

पीक विम्यातील सुधारणा .. रोगापेक्षा इलाज भयंकर

-संजीव उन्हाळे

केंद्रीय मंत्रीमंडळाने पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये सुधारणा केली असून शेतक-यांना विमा योजनेत सहभागी होण्याचे बंधन नाही. त्यांच्यासाठी तो एैच्छिक विषय आहे. शेतक-यांना संस्थात्मक पीक कर्ज कमी मिळत असल्यामुळे पर्यायाने शेतक-यांचीही संख्या घटणार आहे. या शिवाय हवामान बदलाचा फटका पीक व्यवस्थेला बसत आहे, याची नोंद केंद्राने  घेतली नाही. बदलत्या परिस्थितीमध्ये खासगी विमा कंपन्या पीक विम्यातून काढता पाय घेत असल्यामुळे शेतक-यांना वाली कोण राहणार हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.

शेतक-यांचे उत्पन्न २०२२ मध्ये दुप्पट करण्याची भाषा करतांना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसाठी तब्बल ६.११ कोटी रूपयांची तरतूद केली. त्यानंतर काही दिवसातच पिक विमा उतरविणे शेतक-यांसाठी सक्तीचे नाही अशी उदार कर्णासारखी घोषणा केली. यामुळे दोन गोष्टी घडल्या. पिक विम्याची रक्कम भरण्याची शेतक-यांवर सक्ती नाही पण त्याला पिक विमा मिळाला पाहिजे अशी भक्तीभावनाही नाही. अनेक विमा कंपन्यांनी  हवामान बदलामुळे जेंव्हा या पिक नुकसानीच्या तोट्याचे मोठ-मोठे आकडे दिसू लागले त्यामुळे आणि अनेक कंपन्या काढता पाय घेऊ लागल्या तेंव्हा पिक विम्यासाठी सरकारने पैसा खर्च करणे म्हणजे पैशांचा अपव्यय ही व्यापारी दृष्टी लक्षात आली. एवढेच नव्हे तर यामुळे शेतमजूर आणि भूमीहीन यांचा काहीच फायदा नाही असा युक्तीवाद करण्यात येऊ लागला. असा अव्यापारेषुव्यापार दिसताच पिक विमा जीवनावश्यक नसलेल्या यादीत तिसNया क्रमांकावर टाकण्यात आला. सरकारच्या या सुरधारणेमुळे प्रत्यक्षात रोगापेक्षा इलाज भारी असा अनुभव आता मराठवाड्यातील शेतक-यांना येणार आहे. बीडच्या शेतक-यांना मिळणारा पिक विमा उतरविण्याच्याबाबतीतचा पुरस्कार आता मिळणार नाही. सध्या महाराष्ट्रातील दहा जिल्हे त्यापैकी  मराठवाड्यातील तीन जिल्हे बीड, हिंगोली आणि लातूर जिल्ह्यात कृषी विमा काढण्यासंदर्भात खासगी आणि सरकारी कंपनीने नकार दिला होता. या पाश्र्वभूमीवर केंद्र  सरकारने विमा हा शेतक-यांसाठी आता ऐच्छिक ठेवला आहे. यामध्ये फेडरेशन  ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रिजने मध्येच नाक खुपसले. त्यांनी आपल्या अहवालामध्ये असे स्पष्ट म्हटले आहे की, अनियमित पाऊस आणि मान्सुनचा लहरीपणा यातून हवामान बदलाचे फटके आता शेती व्यवस्थेला बसू लागलेले आहेत. त्यामुळे मोठया प्रमाणावर नापिकी होत आहे, शेतीतील गुंतवणूक थबकली आहे. एवढेच नव्हे तर शेतीवर अवलंबून असणारे शेतकरी कमी होऊ लागले आहेत. या अहवालाचा आधार घेऊन केंद्र  सरकारने आता बेमालुमपणे आपली जबाबदारी टाळली आहे.

            सध्या मराठवाड्यातील जिल्हा बँका डबघाईस गेल्यात. कृषी पतपुरवठेची यंत्रणा कोलमंडली त्यामुळे एक तृतीयांश शेक-यांनासुद्धा बँकेचे पीक कर्ज मिळत नाही. विशेषत लातुर कृषी विभागांतर्गत शेतक-यांची कर्ज थकबाकी मोठ्या प्रमाणात असल्याने ५० टक्के शेतकरी पीक कर्जाच्या परिघाच्या बाहेर आहेत. नेहमीकरीता बँका कर्जाबरोबर पीक विमा उतरविण्याची काळजी घेतात. तशी काळजी सावकाराकडून किंवा बी बियाणांच्या दुकानदाराकडून झालेल्या व्यवहारामध्ये नसते. तरी सुद्धा स्वयंप्रेरणेने मराठवाड्यातील शेतकरी पीक विमा भरत होते. गतवर्षी या विभागातील ७२ लाख शेतक-यांनी पीक विमा उतरविला होता. विशेषत माजी मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्यात विमा भरण्यासंदर्भात सातत्याने वाढीव मुदत दिली होती. आता पीक विमा कंपन्याच  एकंदर नुकसान भरपाईचा आकडा पाहून मराठवाड्याकडे फिरकायला तयार नाही.  बीड, लातूर आणि हिंगोली जिल्ह्याला तर विमा कंपन्यांनी  वा-यावर सोडून दिले आहे. मजेची बाब म्हणजे दोन वर्षांपुर्वी बीड जिल्हा विमा उतरविण्यात देशात अव्वल राहिला होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जिल्हाधिका-यांचा गौरव केला होता. आता त्याच बीड जिल्ह्याकडे विमा कंपनीने पाठ फिरवली.

 शेतकरी विम्यासाठी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अगोदरपासून खूप प्रयत्न केले आहेत. मुख्यमंत्री होताच त्यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दहा जिल्ह्यांना विमा कंपनी नसल्यामुळे महाराष्ट्र शासन स्वत: ची पीक विमा कंपनी काढून शेतक-यांना आधार देऊ शकते काय ? याच्या शक्याशक्यतेचा विचार करण्यासाठी मंत्री मंडळाची एक उपसमिती नेमली आहे. एका बाजूला महाराष्ट्र शासन तोट्यात जाऊन का होईना पण शेतक-यांना आधार देण्यासाठी स्वतंत्र विमा कंपनी काढण्याचा विचार करीत आहे आणि दुस-या बाजूला केंद्र  शासन जमेल तेवढीही जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये शेतकरी खरीप पिकांमध्ये एकंदर विम्याच्या २ टक्के, रब्बीमध्ये १.५ टक्के आणि नगदी पिकांमध्ये ५ टक्के रक्कम भरतो.  या दोन्ही मधील फरकाची रक्कम केंद्र  आणि राज्य सरकार भरत असते. आता शेतक-यांना पीक विमा सक्तीचा नसल्यामुळे किंवा  त्यांच्यामध्ये याबाबत अज्ञान असल्यामुळे सरकारची आयतीच सुटका होणार आहे. हे निर्णय जाहीर करतांना केंद्रीय  मंत्रिमंडळाने  १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या निर्माण करण्याचा उदारपणा एवढा दाखविला आहे.

            केंद्र सरकारच्या नवीन निकषाप्रमाणे  पीक विम्याच्या अनुदानाची रक्कम ३० टक्के कोरडवाहु पिकांसाठी आणि २५ टक्के बागायती पिकांसाठी निश्चित केली आहे. स्वाभाविकपणे अनुदानाची रक्कम कमी असल्यामुळे विमा कंपन्या  हात आखडता घेण्याची शक्यता आहे. विशेषत हवामानाधारीत पीक विम्यामध्ये अनेक कंपन्यांना फटका बसला आणि त्यामुळे पीक विम्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. एकतर अगोदरच पीक विमा कंपन्यांनी  महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी गोंधळ करून ठेवलेला आहे. दोन रूपये आणि पाच रूपयांची विमा हप्त्याची रक्कम देण्याचा विक्रमही केला आहे. प्रारंभीच्या काळामध्ये शेतक-यांमध्ये जागृती नव्हती तेंव्हा या विमा कंपन्यांनी मोठी नफेखोरी केंद्रशासनाच्या अनुदानातून केली. ४९ हजार कोटींपैकी निम्मी रक्कम निव्वळ नफा म्हणून त्यांनी जमा केले. पण जेंव्हा मराठवाड्यासारख्या विभागातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर पीक विमा भरू लागले तेंव्हा त्यांनी सोयीस्करपणे काढता पाय घेण्यास सुरूवात केली आहे.

            शेतक-यांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये महत्वपुर्ण असलेली योजना हवामान बदलाच्या प्रदेशामध्ये फसली आहे. या मागे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये बदल होणे आवश्यक होते. विशेषत विमा राबविण्याची जबाबदारी ही पुर्णतह राज्य सरकारची आहे आणि शेती हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित असल्याने विमा कंपन्या आणि कृषी विभाग यांच्यात पिक काढणीच्या प्रयोगाच्या मुद्द्यांभोवतीच मोठी थिणगी पडली होती. राज्यामध्ये मराठवाड्यामध्ये सर्वाधिक मोठ्या प्रमाणात शेतकNयांनी विमा उतरविला होता. सर्व साधारणपणे २०१७-१८ च्या तूलनेमध्ये विमा उतरविण्यामध्ये २२ टक्के वाढ देश पातळीवर नोंदविण्यात आली. ८४ लाख शेतक-यांपैकी तब्बल ७० लाख पेक्षा जास्त शेतकरी हे मराठवाड्यातील होते. त्यामुळे या भागामध्ये हवामान बदलाचा तडाखा याची तीव्रता दिसून येते. परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यामध्ये सातत्याने नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसत आहे.नरेंद्र मोदी यांची शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भुमीका आणि त्याला जोडून असलेली विमा योजना मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय झाली. सहाजीकच, या प्रदेशातील शेतक-यांनी मोठ्या प्रमाणात विमा हप्ता भरला होता. खरिप, रब्बी आणि नगदी पिकांसाठी दीड दोन आणि पाच टक्के हा प्रिमीअम शेतक-यांना भरण्याची अट होती.

            विशेषत शेतक-यांना माफक दरात प्रिमीअम योजनेत अंतर्भूत होतात आणि उर्वरित रक्कम ही केंद्र आणि राज्याच्या सबसीडीद्वारे शेतक-यांना देण्याचे बंधन विमा कंपन्यांना होते. या भागांमध्ये नुकसानीचा आकडा हा मोठा असल्याने विमा कंपन्यांनी राज्याच्या पिक काढणी प्रयोगामध्ये हेराफेरी करून कमीत कमी नुकसान भरपाई दिली. परभणीमध्ये शेतक-यांनी थेट तत्कालीन कृषीमंत्री राधामोहनसिंह यांच्या समोरच विमा कंपन्या कृषी खाते यांच्यातील संगणमताद्वारे नुकसान भरपाई देण्यात कशी टाळाटाळ खासगी विमा कंपन्या करतात या विषयी सविस्तर विवेंचन करण्यात आले होते.

            खासगी विमा कंपन्याना काढता पाय घेण्यासाठी या भागातील राजकीय दबाव कारणीभूत आहे. शेतक-यांचे झालेले नुकसान आणि मिळणारी भरपाई देण्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधी आणि विमा कंपन्या यांच्यात सातत्याने खटके उडाले. मध्यंतरी पुणे शहरातील नामांकित विमा कंपनीचे  कार्यालय संतप्त कार्यकर्त्यांनी तोडून टाकले होते. त्यामुळे चालू वर्षामध्ये आयसीआयसी लोंबार्ड, टाटा एआयजी, चोलामंडलम आदी कंपन्यानी विमा कंपन्यांनी  टेंडर मध्ये सहभाग नोंदविला नाही. केंद्राने राजकीय हस्तक्षेप कमी करण्याऐवजी योजनाच ऐच्छिक करून टाकली. त्यामुळे या प्रदेशामध्ये शेतक-यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. तथापि, सरकारला ही जबाबदारी टाळुन वेगळे होता येणार नाही. केंद्र  सरकार अगोदरच सामाजिक हितांच्या अनेक योजना बंद करीत आहेत. त्यामध्ये पीक विमा कंपन्यांबाबत ठोस भूमिका  घेतली नाही तर हवामान बदलाच्या दोलायमान परिस्थितीमध्ये शेतक-याचा वाली कोण राहणार ?