NEWS ARTICLES

महाराष्ट्र घडतोय, मराठवाडा रडतोय

-              संजीव उन्हाळे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्याच्या विकासासाठी साडेएकोणपन्नास हजार कोटी रुपये खर्च करून कालबद्ध कृती कार्यक्रमाची घोषणा नुकतीच केली. या छप्परफाड घोषणामुळे मराठवाड्यात सुद्धा काहीतरी घडणार असे वाटू लागले. पण प्रत्यक्षात काय घडते यालाही फार महत्त्व आहे. खरी गोम अशी की देशांतर्गत निर्यातीमध्ये ३३ अब्ज डॉलरवरून २४ अब्ज डॉलर इतकी घसरण झाली. परिणामीसहा वर्षांनंतर शेतीमालाचे भाव कमालीचे पडले व शेतकरी हताश झाला. असे चित्र असताना राज्यातील विकास निधीचे असमान वाटप झाले. यामुळे फडणवीसांचा महाराष्ट्र घडतोय तर आमचा मराठवाडा मात्र रडतोय अशी वस्तुस्थिती आहे.

एक तर मराठवाड्याचा अनुशेष मोठा आणि त्यात प्रत्यक्षामध्ये लोकांपर्यंत किती निधी जातो याबद्दल दांडेकर समितीपासून केळकर समितीपर्यंत वेळोवेळी ताशेरे ओढले गेले आहेत. राज्यामध्ये सत्तांतर झाले आणि लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या. खरेतर या अपेक्षांमुळेच सत्तांतर झाले. पण दुष्काळ असो की आर्थिक मदतीचे वाटपमराठवाड्यावर अन्याय तर झालाच. सोबत कुरघोडीचे राजकारणही खेळले गेले. गेल्या तीन वर्षांपासून विकास निधीचे असमान वाटप झाले. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा नियोजन, राज्य विशेष निधी, केंद्रीय विशेष योजना इत्यादी माध्यमांतून पैसे देण्यात येतात. राज्य नियोजन विभागाकडून दरवर्षी प्रदेशनिहाय खातेनिहाय विकास निधी देण्यात येतो. उर्वरित महाराष्ट्राला म्हणजेच पुढारलेल्या प्रदेशाला मुक्तहस्ते निधी देण्याचे धोरण काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीप्रमाणेच भाजप सरकारनेदेखील सुरू ठेवले आहे. वस्तुत: मराठवाड्याने भाजप-सेनेला ४६ पैकी २६ आमदार निवडून दिले. काय केले या आमदारांनी? मराठवाड्यासाठी २०१२ मध्ये एकूण नियतव्यय ३५३०.८९ कोटी तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी १०१७५.३४ कोटी आणि विदर्भाला ५९०१ कोटी रुपये देण्यात आले. २०१३-१४ मध्ये मराठवाड्याला नियतव्यय ५०५०.१२ कोटी रुपये असे काही प्रमाणात वाढवून मिळाले. पण उर्वरित महाराष्ट्राला १५०८७.१६ कोटी तर विदर्भाला ८४५२.८७ कोटी देण्यात आले. २०१४-१५ मध्ये मराठवाड्यासाठी नियतव्यय ६९९२.३३ कोटी, उर्वरित महाराष्ट्रासाठी २२६६४.५४ कोटी तर विदर्भासाठी ११११४.८२ कोटी रुपये देण्यात आले. याचा अर्थ सरकार बदलले तरी मराठवाड्यावरील निधी वाटपात अन्याय कमी झाला नाही. दुर्दैव म्हणजे जे काही पदरात पडले तेही पूर्ण खर्च होत नाही. बोलायचे कोणाला, परके आणि आपले सारखेच. शेती क्षेत्रासाठी ९२.४२ कोटी रुपये मिळाले आणि प्रत्यक्षात ७१ कोटीच खर्च झाले. त्यानंतर ९२.७४ कोटी व ३५०.४३ कोटी रुपये मंजूर झाले पण तेही खर्च करता आले नाही. शालेय शिक्षणासाठी १०९.६ कोटी रुपये इतका अत्यल्प निधी २०१२ मध्ये मिळाला. तोही खर्च करता आला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मिळालेला निधी महामार्गाच्या नावाखाली जालना जिल्ह्याच्या रस्ते विकासाकडे वळविण्यात आला. जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्यामध्येसुद्धा आमची रडकथाच आहे. जालन्याने सर्वाधिक २९ टक्के निधी खर्च केला, तर बीड जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजे ६.६ टक्के निधी खर्च झालो. या आर्थिक वर्षात तर आनंदी आनंदच आहे. आताच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागली आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणा-या सार्वत्रिक जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल. म्हणजे आता सलग सहा महिने पैसे खर्च करता येणार नाहीत. आधीच उल्हास त्यात फाल्गून मास.

ही सगळी चित्तरकथा पाहिल्यानंतर विभागात घोषणांचा पाऊस असला तरी प्रत्यक्षात निधी झिरपत नाही आणि मिळालेला थोडाफार निधीही अक्रियशिलतेमुळे आपल्याकडून खर्च होत नाही, हे प्रकर्षाने लक्षात येते. एक तर अतिवृष्टीने मराठवाड्यात खरीपाचे १६ लाख हेक्टरवरील पीक साफ झाले. त्यात शेतमालाची निर्यात घटल्याने सोयाबीनपासून ते मक्यापर्यंत भाव कोसळल्यामुळे भाजीपाला, टोमॅटो, मिरची, अद्रक रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ आली. सरकारने नुकसानग्रस्त शेतक-यांना तातडीची आर्थिक मदत करण्याऐवजी विमा कंपन्यांच्या कोर्टामध्ये चेंडू ढकलला. ऐन दिवाळीच्या दिवसांत केंद्रापुढे आपल्या राज्याची डाळ शिजली नाही. डाळ नियंत्रण कायद्याचा प्रस्ताव केंद्राने परत पाठविला. त्यामुळे परत एकदा डाळीचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. पण शेतक-यांना त्याचा किती फायदा होईल हे सांगता येत नाही. ग्रामीण भागातील सर्व अर्थव्यवस्था आता ठप्प झाली आहे. क्रयशक्ती कमी होत आहे. बांधकाम निर्मिती आणि सेवा क्षेत्र मंदीच्या फे-यात सापडले आहेत. लोकांना रोजगार नाही. त्यामुळे त्यांची अस्वस्थता मोर्चाच्या माध्यमातून पुढे येत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली असताना ‘‘आता बदल दिसतोय, महाराष्ट्र घडतोय’’ अशा जाहिराती झळकत आहेत. बदल झाला की नाही, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. पण या जाहिरातींमुळे किमान भ्रामक चित्र तरी उभे राहत आहे. मराठवाड्याच्या नशिबी कायम भ्रमनिरास आहे. सरकारच्या घोषणांमधील पोकळपणा लक्षात येण्याइतपत शहाणपण सामान्य जनतेजवळ आहे, पण काय करणार? आपलेच आपल्यात नाहीत. औटघटकेच्या हितासाठी ही मंडळी या विभागाचे व्यापक हित कशात आहे हे विसरून जात आहेत. मराठवाड्यातील नेतृत्व कमकुवत असल्यामुळेच ही रडकथा कितीही सांगितली तर ती कमीच आहे. किमान आमदार मंडळींनी घोषणांच्या प्रमाणात आपल्या मतदारसंघात किती उजेड पडला याचा अंदाज घेतला तरी खूप झाले. दळभद्री नेतृत्व, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अभाव, हवामान बदलाचा प्रभाव याचे झटके खात, फटके खात मराठवाड्याचे अरुण्यरूदन असेच चालू राहणार आहे.