वित्त्तीय संघराज्याच्या ढाच्याला तडा?
-- संजीव उन्हाळे
भारतीय संघराज्याचा संरचनात्मक वास्तुपूर्ण ढाचा आजवर अबाधित राहिला. तथापि, अलिकडच्या काळात वित्तिय
संघराज्यात केंद्राची भुमिका आक्रमक ठरत चालल्याने या ढाच्याला तडा जातो
की काय, अशी साधार भीती वाटू
लागली आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्यात दुवा साधणा-या केंद्र पुरस्कृत योजना कमी
करणे, वस्तु आणि सेवा कररचनेत
राज्यांना मिळणा-या रास्त निधीमध्येसुध्दा विलंब लावणे, असे प्रकार घडत असल्याने केंद्र-राज्य आर्थिक तणाव
वाढत आहे. विशेषत: भाजप विरोधी पश्चिम बंगाल, पंजाब, तामिळनाडू, महाराष्ट्र यासह अन्य राज्यांच्या
अर्थमंत्र्यांनी राज्यांवर अन्याय झाल्याची भावना बोलून दाखविली आहे. केंद्र सरकारने तर वस्तु व सेवा करामध्ये राज्याला मिळणा-या अन्याय वागणुकीबद्दल
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भाषा केली. तथापि, त्याचा थोडाही मुलाहिजा न ठेवता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुढच्या वस्तु व सेवा कर परिषदेच्या
अगोदर म्हणजे ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्येच उरलेला निधी मिळेल,
असे सांगितले.
म्हातारी मेली याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो, या म्हणीप्रमाणे कररचना असो की केंद्र पुरस्कृत योजना, याचे व्हायचे ते होईल, पण वित्तीय संघराज्याच्या संकल्पनेला तडा जाणे
योग्य नाही. विरोधी पक्षाच्या राज्यावर सत्ताधारी केंद्राने दबाव वाढविणे
स्वाभाविक आहे. अगदी इंदिराजींच्या काळातसुध्दा सत्तेचे केंद्रीकरण झाले आणि
त्यावेळेस केंद्र पुरस्कृत योजनांचा
वाटा विरोधी पक्षाच्या राज्यांना कमी मिळाला. सध्या, भाजपविरोधी राज्यांची आर्थिक कोंडी करून
एकप्रकारे वित्तीय संघराज्याचा काठीसारखा वापर सुरू आहे. ही काठीच उगारून
राज्यांना घाबरविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यात वस्तु आणि सेवा कराचा कायदा हे नवीन
हत्यार आहे. देशाची १०१ वी घटनादुरूस्ती म्हणून हा कायदा मध्यरात्री मंजुर करण्यात
आला आणि अनेक राज्यांसाठी सध्या ती काळरात्र ठरली आहे. नाही म्हणायला वित्त आयोग
हा निष्पक्ष अंपायरची भुमिका करीत असला तरी त्यावर सर्व पगडा भाजपचा आहे.
दिल्ली निवडणुकीच्या निमित्ताने केंद्राकडून राज्याला सापत्न वागणूक मिळते, हा मुद्दा राष्ट्रीय अजेंड्यावर जोरकसपणे
मांडण्यात आला. केंद्राने प्रादेशिक पक्षांचा आर्थिक कोंडमारा करण्याचा
प्रयत्न केला तरी उपलब्ध साधनसंपत्तीची गुंतवणूक व्यवस्थित केल्याने शिक्षण आणि
आरोग्यामध्ये काय फेरबदल होवू शकतात, याचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. १९९९ पासून १०
वर्षाचा कालावधी हा सर्वसमावेशक वृध्दीकाळ होता. त्यानंतर १४ व्या वित्त आयोगाने केंद्राकडून कर संकलनातील हिस्सा ३२ वरून ४२ टक्के वाढविला. त्याचवेळी केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील राज्याचा आर्थिक वाटा ४० टक्क्यांवर नेवून ठेवला.
आडात नाही तर पोह-यात कुठून येणार, अशी अवस्था असली तरी वित्तमंत्र्यांना मात्र आर्थिक
सुधारणांचे हिरवे कोंभ दिसत आहे. यापूर्वी जिल्हा मुख्यालयी जिल्ह्याच्या ठिकाणी
जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) हे स्वतंत्र कार्यालय होते. आता त्याचे
अवशेष उरले आहेत.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या रडारवर केंद्र पुरस्कृत योजना असून
त्या योजना पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याचा किंवा त्यामध्ये मोठी
काट-छाट करण्याचा विचार आहे. नीती आयोगाचे तर केंद्र पुरस्कृत योजना केंद्राच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण करीत आहे, असे नमूद करून ६६ केंद्र पुरस्कृत एकछत्री
योजनांचा २८ वर आणून राज्याचा वाटा ४० टक्के केला आहे. नाही म्हणायला वित्त आयोग
हा अंपायरची भुमिका करीत असला तरी त्यावर सर्व पगडा हा केंद्र शासनाचा आहे. वित्त
आयोगासमोर अनेक राज्यांनी करामध्ये आपला वाटा वाढावा, अशी मागणी केली. त्याप्रमाणे आयोगाने एका विभाज
संकोषाद्वारे (Divisible Pool) राज्याचा वाटा ३२
टक्क्यावरून ४२ टक्के केला. पण प्रत्यक्षात आवळा देवून भोपळा काढण्याचा हा प्रकार
घडला. अगदी नगरपालिकांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था करापासून सर्व कर लावण्याचे
अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्यात आले. राज्य शासनाच्या हातात या घडीला मद्य
आणि पेट्रोलियम पदार्थ या दोघांवरचेच अतिरिक्त कर लावण्याचे अधिकार तेवढे शिल्लक
ठेवले आहे.
यासर्व गोंधळात काश्मिरमध्ये ३७० कलम लागू करणे, राष्ट्रीय नागरीकत्व
नोंदणी (एनआरसी), नागरीकत्व दुरूस्त कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिका म्हणजेच नॅशनल पॉप्युलेशन
रजिस्टर (एनपीआर) या नवनवीन गोष्टी केंद्र सरकार लागू करीत आहे. काही राज्यांनी तात्विक
दृष्टीकोनातून या सुधारणांना डझनभर राज्यांच्या विधी मंडळामध्ये थेट विरोध
दर्शविला आहे. अशा स्थितीमध्ये केंद्र सरकारने या राज्यांना केंद्रविरोधी असे म्हटले
आहे. एवढेच नव्हे तर टुकडे-टुकडे गँग म्हणून हिनवले आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकार या मोठ्या राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या कोंडीत पकडून शरणागत
करण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे.
वस्तुत: १३ व्या आणि १४ व्या वित्त आयोगाने कररचनेमध्ये
राज्याचे काही नुकसान होत असेल तर नुकसान भरपाई द्यावी, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. भारतीय राज्यघटनेची
संघराज्य संरचना ही घटनातज्ज्ञांनी भक्कम आधारावर उभी केलेली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार फारशी मनमानी करू शकत नाही. सध्यातरी निष्पक्ष म्हणविणरा अंपायर केंद्राच्या बाजुने असला तरी शाश्वत आर्थिक वाढीसाठी वित्तीय संघराज्याचा विस्कोट
कोणालाही परवडण्यासारखा नाही.