हिंगणघाटच्या घटनेचा बोध, घ्या नवीन कायद्याचा शोध
- संजीव उन्हाळे
महाराष्ट्राची प्रतिमा कलंकित करणा-या एका पाठोपाठ एक अशा तीन घटना घडल्या.
एकतर्फी प्रेमातून हिंगणघाटला एका प्राध्यापिकेला भररस्त्यात पेट्रोल टाकून पेटविण्याची घटना झाली. त्यानंतर औरंगाबादच्या
सिल्लोड तालुक्यातील अंधारीला घरात महिला एकटी आहे हे पाहिले आणि तिने प्रतिकार
करताच रॉकेल टाकून पेटवून दिले. तर मुंबईतील काशिमीरा भागात
बलात्काराचा गुन्हा मागे घेण्यासाठी एका महिलेच्या अंगावर ज्वलनशील पदार्थ टाकून तिला जाळण्याचा प्रयत्न झाला. महाराष्ट्राच्या
पुरोगामी प्रतिमेसाठी या तीनही घटना लज्जास्पद आहेत.
एकंदर कायद्याचा धाक कमी झाल्यामुळे अशा प्रकारच्या घटना घडत
आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद यांनी विधी
शाखेच्या एका विद्यार्थिनीचे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपावरून सर्वोच्च
न्यायालयाच्या आदेशानुसार विशेष चौकशी पथक नियुक्त केले. या पथकाच्या अहवालानुसार
सप्टेंबर २०१९ मध्ये स्वामीजींना तुरूंगाची हवा खावी लागली. तथापि, त्यांना जामीनही मिळाला. २०१२ मध्ये घडलेल्या
निर्भया हत्याकांडानंतर सरकारने १९ मार्च २०१३ मध्ये गुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा
करून महिला अत्याचार प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. आता या हत्याकांडातील आरोपींना
फासावर लटकविण्याची शिक्षा प्रलंबित आहे. पण, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
महिला अत्याचाराबद्दल आंध्र प्रदेश सरकारने स्वतंत्र दोन विधेयके सभागृहात
मांडून ’दिशा’ कायदा अंमलात आणला. अगोदरच्या फौजदारी कायद्यामध्ये मे २०१९ मध्ये
योग्य त्या सुधारणा घडवून आणल्या. या कायद्याप्रमाणे संबंधित पिडीतेला न्याय
मिळवून देण्यासाठी सगळी चौकशी सात दिवसांच्या आत केली जाते. आरोपीला गजाआड करून
चौकशी अहवाल न्यायालयाकडे जाणे आणि सर्व न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी
केवळ चौदा दिवसांचा कालावधी ठेवण्यात आलेला आहे. एकवीस दिवसांमध्ये अशी प्रकरणे
तडीस नेली जातात. एवढेच नव्हे तर या गुन्ह्याच्या संदर्भात जिल्हा स्तरावर पोलीस
उपअधीक्षक दर्जाच्या नेतृत्वाखाली विशेष जिल्हा पोलीस यंत्रणा स्थापन केलेली आहे.
ही सर्व यंत्रणा तात्काळ न्याय देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते. सर्वसाधारणपणे दहा
वर्षापर्यंत शिक्षा असेल तर साठ दिवसांच्या आत आणि त्यापेक्षा अधिक शिक्षा असेल तर
नव्वद दिवसांच्या आत फौजदारी प्रक्रिया संहितेप्रमाणे न्याय मिळणे अपेक्षित असते.
तथापि, पुरावे वेळेवर मिळत नाहीत
या सबबीखाली विलंब लावण्यात येतो. सर्वोच्च न्यायालयातील सॉलिसिटर कोमल कंधारकर यांच्या मते भारतीय दंड संहितेमध्ये
केलेली ही सुधारणा अतिशय क्रांतिकारक असून यामुळे पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेवरील
सामान्य लोकांचा विश्वास वाढू शकेल. या कायद्यामध्ये केवळ महिलाच नव्हे तर लहान
मुलांच्या हक्कांचीसुध्दा काळजी घेण्यात आली आहे. एरव्ही, बरेचसे गुन्हेगार केवळ न्यायवैद्यक
पुराव्याच्या आधारे सुटतात. इतर गुन्ह्यामध्येही अडकलेले अनेक समाजकंटक बलात्कारांच्या गुन्ह्यामध्ये अडकलेले
असतात. अशा गुन्हेगारांना साधा जामीनही मिळू नये, याची व्यवस्था कायद्यामध्ये करणे गरजेचे आहे. सॉलिसिटर कंधारकर यांच्या मते, बलात्कार आणि सार्वजनिक ठिकाणी घडणारा विनयभंग
यामध्ये असलेली सीमारेषा ही अत्यंत पुसट असते. विशेषत: मुंबईत रेल्वेसारख्या
सार्वजनिक ठिकाणी अशा घटना राजरोसपणे घडतात. यामागे विकृत मनोवृत्ती असते.
कायद्याप्रमाणे विनयभंगास सहा महिने ते तीन वर्षे इतकीच शिक्षा आहे. महाराष्ट्र
शासनाने अशा प्रकरणांमध्येसुध्दा वाढवून शिक्षेची व्यवस्था करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. हिंगणघाटच्या
घटनेमध्ये खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा तर नोंदविणे आवश्यक आहेच. अशा विकृत
मनोवृत्तीच्या आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, असे मत कंधारकर यांनी व्यक्त केले. वस्तुत: तुरूंगवासाची शिक्षा
देवूनही अशा विकृत मनोवृत्तीमध्ये फारसा बदल घडण्याची शक्यता नसते. महाराष्ट्र
शासनाने आंध्र प्रदेश सरकारपेक्षाही कडक कायदा आणावा. कारण बलात्कार आणि खून
याबद्दलच मोठी शिक्षा देण्यापेक्षा विनयभंगापासून त्याची तीव्रता लक्षात घेवून
शिक्षेची वाढ करण्याची गरज आहे. विशेषत: कायद्यामध्ये याचा फारसा उल्लेख नाही, हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. बदलत्या परिस्थितीत
यासर्व प्रकारांना आयपीसीमध्ये वेगळी कलमे आणून त्याचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने केवळ सहा कायद्यांचा उल्लेख केलेला आहे. वस्तुत:
महिला जेव्हा घराच्या बाहेर पडतात, कामाला जातात, शिक्षण घेतात अशा विविध प्रसंगी जे गुन्हे घडतात, त्याबद्दल कोणताही कायदा नाही. केवळ भारतीय दंड
संहितेवर अवलंबून रहावे लागते. हिंगणघाटच्या घटनेतही हेच घडले.
खरी गोष्ट अशी आहे की, राज्य शासनाने याबद्दल
संवेदनाक्षम असणे गरजेचे आहे. निर्भया प्रकरणानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या
सरकारने २०१३ मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर निर्भया फंडची केवळ निर्मितीच केली नाही तर त्यासाठी दहा हजार कोटी
रूपयांची तरतूद करून ठेवली. तथापि, २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षाच्या कालखंडात महाराष्ट्र शासनाने
या निधीपैकी एकही पैसा वापरला नाही.
आंध्र प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर हिंगणघाटच्या घटनेचा बोध घेवून महाराष्ट्र
शासनाने भारतीय दंड संहितेमध्ये योग्य ते बदल करणे गरजेचे आहे. ज्या समाज व्यवस्थेमध्ये
स्त्री-पुरुष समानता मानली जाते, त्याठिकाणचे कायदेही झिरो टॉलरन्सचे असणे आवश्यक
आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राने एक पाउल पुढे टाकण्याची 'हीच ती वेळ'.