गुंठेवारीचा जमवा मेळ, घरमालकीची ’हीच ती वेळ’
-- संजीव उन्हाळे
इंट्रो
जसे भारतात राहून नागरीकत्व नाही, तसेच स्वत:चे हक्काचे घर
असून मालकी नाही, अशी अवस्था
गुंठेवारीमध्ये राहणा-या नागरीकांची गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. वस्तुत: नगरविकास, महसूल, महावितरण, महानगरपालिका आणि सिडको या विभागांनी एकत्र येवून हा प्रश्न चुटकीसरशी निकाली
निघू शकतो. महानगरपालिका आयुक्त सुनिल केंद्रेकर असताना त्यांनी काही निधी समप्रमाणात या गुंठेवारी भागात खर्ची घातला
आणि त्यांना मालकी हक्क देण्याचा प्रयोगही केला. शिवसेनेने गुंठेवारी भाग
वसविण्यात पुढाकार घेतला असल्यामुळे त्यांनीच आता या प्रश्नाचा तोडगा काढणे
अपेक्षित आहे.
लेख
औरंगाबाद म्हणा की संभाजीनगर, अनेक आक्रमणे झेलणारं हे
शहर. सद्यस्थितीत तर अतिक्रमणानं वेढलेलं हे शहर. गुंठेवारीचं शहर. कुठे
सालारजंगची जमीन, तर कुठे उगवतात उपटसुंभ
निझामाचे वारस. कागदपत्राचा तर पत्ता नसतोच अन् जीर्ण उर्दु-फारसी भाषेत काय
लिहिले आहे, याचा बोध होत नाही.
ऐंशी-नव्वदच्या दशकात बजाज आणि इतर उद्योग आले. त्याचवेळी मुंबईनंतर शिवसेनेने
ग्रामीण महाराष्ट्रातील पहिले पाऊल औरंगाबादेत टाकले. ग्रामीण भागातील लोंढे या
शहरात स्थिर होण्यासाठी येत होते. त्यांच्या मदतीला शिवसेना धावून आली. जगात
कुठेही नसेल असा २० बाय ३० फुटी भुखंडाचा वेगळाच पॅटर्न या शहरात निर्माण झाला. प्रत्येक कॉलनीला
देवाधिकांचे नाव देण्यात आले. घोषित झोपडपट्टी वसाहती वगळून तब्बल ११८ वसाहती काही
काळातच वसल्या अन् त्याचे नाव गुंठेवारी भाग, असे पडले. घर बांधताना ना
कुठे कर्ज ना बँकेला अर्ज. लोकांनी स्वत:च्या बळावर घरे उभारली.
आता जवळपास पस्तीस वर्षांचा कालखंड गेला आहे. गुंठेवारी भागामध्ये अनेक
नगरसेवक आणि एका माजी महापौराचे घर आहे. त्यामुळे नागरी सुविधा मिळाल्या ख-या. पण याघडीला मुलाच्या
शिक्षणाकरीता, मुलीच्या लग्नाकरीता आणि
वैद्यकीय उपचारासाठी कर्ज मिळत नाही. घर गहाण ठेवता येत नाही. त्याचे मुल्यांकनही
होत नाही आणि या मालमत्तेची मालकीहक्क नसल्यामुळे महापालिकेला कररुपाने कोणतेही
उत्पन्न मिळत नाही. खरंतर, ३०-३५ वर्षांचा कालावधी
लोटल्यानंतर न्यायतत्वाने मालकी हक्क सिध्द होतो. जमिनी महसुली अधिनियमात थोडेसे
बदल केले तर मालमत्ता नोंदणी (पीआर कार्ड) सहज मिळू शकते. तथापि, आपण बेकायदा घर बांधले या भीतीने नागरीकही बोलत नाहीत अन् कोणी पुढाकारही घेत
नाही. हा साधासुधा प्रश्न नसून शहरातील एक लाख मालमत्ता आणि पाच लाख नागरीकांच्या
मूलगामी अधिकाराचा प्रश्न आहे.
या नागरी वसाहती अनधिकृत असल्यामुळे नागरीकांची गैरसोय लक्षात घेवून अशा
वसाहतीतील मालमत्ता नियमित करण्यासाठी २००१ मध्ये गुंठेवारी कायदा आणण्यात आला.
त्यामध्ये जानेवारी २००१ पूर्वी करण्यात आलेली सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित
करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर महापालिकेने २००२ मध्ये प्रत्यक्ष
अंमलबजावणीस सुरूवात केली. एका खासगी एजन्सीने केलेल्या सर्वेक्षणात ११८ गुंठेवारी
वसाहती आढळून आल्या. या वसाहती नियमित करण्यासाठी नागरीकांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले. शिबीरे घेण्यात आली. पण किचकट नियमांमुळे मालमत्ता
अधिकृत झालेल्या नाहीत. २०१६ अखेरपर्यंत गुंठेवारी कायद्या अंतर्गत महापालिकेकडे एकूण २७ हजार प्रकरणे दाखल झाली. त्यातही बरेचसे
अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले. काही मालमत्ताधारक त्यांचे बांधकाम २००१ पूर्वीचे
असल्याचे ठोस पुरावे देवू शकले नाहीत. त्यामुळे डिसेंबर २०१६ अखेरपर्यंत केवळ १२
हजार मालमत्ता नियमित होवू शकल्या. २०१७ मध्ये राज्य सरकारने पुन्हा एकदा बेकायदा
बांधकामे नियमित करण्याचे नवीन धोरण जाहीर केले. यामध्ये २०१५ पूर्वीची बेकायदा
बांधकामे नियमित करण्याची तरतूद आहे. पण मालमत्तावर आकारले जाणारे शुल्क मोठे
असल्यामुळे गुंठेवारी मालकांना ते परवडत नाही. परिणामत: शासनाने ठरवून दिलेल्या
मुदतीत महापालिकेकडे केवळ अडीचशे अर्ज आले. महानगरपालिकेच्या अधिका-यांनी या गुंठेवारीच्या
मंडळींना सहकार्य केले नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास प्रतिसाद
कमी मिळाला. वस्तुत: गुंठेवारी वसाहतीचे महापालिकेतर्फेसर्वेक्षण करण्यात आले असून नागरीकांच्या
त्यांच्या मर्यादेपर्यंत क्षेत्र, हद्दी आणि चतु:सिमा
निश्चित केलेल्या आहेत. त्याचा आधार घेत भुमापन कार्यालयामार्फत देखील या नागरीकांना त्यांचे क्षेत्र
मर्यादेपर्यंत मालकीहक्काची नोंद करणे शक्य आहे.
बहुतांश वसाहतीमध्ये विकासाची सर्व कामे झाली असून आवश्यक त्या नागरी
सुविधादेखील पुरविण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, जागेचा ताबा, खरेदीखत, १००-२०० रूपयांच्या
स्टँपपेपरवर मालकीहक्क असल्याची कागदपत्रे सध्या या नागरीकांकडे आहेत. पण, महसूल अभिलेखानुसार पीआर कार्डवर अद्यापपर्यंत नोंद करण्यात आलेली नाही. या
गुंठेवारीत सिडकोचा काही डिनोटीफाईड भाग असल्यामुळे त्यांनाही सहभागी करणे गरजेचे
आहे.
सुदैवाने आता शिवसेनेच्या अधिपत्याखालील सरकार आले आहे. औरंगाबाद शहरातील
गुंठेवारी वसण्यामागे शिवसेनेने पुढाकार घेतलेला आहे. महापालिकेत प्राबल्य
असल्यामुळे नागरी सुविधाही या पक्षाने दिल्या आहेत. महापालिकेत एका अधिका-याला गुंठेवारीचा विभाग
देण्यात येतो पण, इतर शंभर कामातले ते एक
काम असते. आता एकलक्ष्य करून हा प्रश्न मिटविणे गरजेचे आहे. हा प्रश्न केवळ
मालकीहक्काचा नसून या भागात राहणा-या लोकांचा आत्मसन्मान वाढविण्याचा आहे. अनेक वर्षांपासून गुंठेवारी प्रश्नाचे
भिजत घोंगडे तसेच पडून आहे. त्याचा निकाल घेण्याची ’हीच ती वेळ’.