सामान्यांचा खांदा, बुडीत कर्जाचा वांदा
- संजीव उन्हाळे
भाजपच्या काळात बँकांच्या बुडीत कर्जाचा आकडा फुगत चालला असून रिझर्व्ह बँकेनेही विनातारण थकीत कर्ज वाढण्याची शक्यता असून परिस्थिती खालावण्याची साधार भीती व्यक्त केली आहे. २०१५ ला केवळ २ लाख ७९ हजार कोटी बुडीत कर्जाचा आकडा सध्या पावणे दहा लाख कोटींच्या वर गेला असून हा आकडा सकल वृध्दीदराच्या तुलनेत ९.१ टक्के आहे. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या -हासानंतर बिगर बँकींग वित्तीय संस्थांची अवस्था दोलायमान झाली आहे.
मुद्रा या फ्लॅगशिप कार्यक्रमावर तर पंतप्रधानांची राजमुद्रा असून कसलीही प्राप्ती नसताना दरवर्षी या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढत आहे. यावर्षी तीन लाख कोटी रूपयांचे कर्जाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सवंग लोकप्रियतेसाठी मुद्रावर सहा लाख कोटी रूपयांचा संभाव्य बुडीत कर्जाचा तवंग जमलेला आहे. मुद्राचे केवळ स्टेट बँकेचे बुडीत कर्ज १८.५ टक्के तर पंजाब नॅशनल बँकेचे २२.७१ टक्के आहे. तथापि,
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १ जानेवारी २०१९ ला एक परिपत्रक काढून छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना वाटलेली कर्जे पुनर्रचित करण्याची अनुमती दिली. युपीएच्या काळात अशीच पुनर्रचना करून मोठी कर्जे थकीत म्हणून पुढे दडपण्यात आली. हाच कित्ता भाजप सरकार पुन्हा गिरवत आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे जवळपास सगळ्याच बँकांची कर्जे ही सर्वसामान्य व्यक्तींनी नव्हे तर सरकारच्या मर्जीतल्या कथित भांडवलदारांनी बुडवलेली आहेत. भारतीय बँकींग व्यवसायात मोठ्या उद्योगांचा मोठा वाटा आहे आणि सर्वसामान्य माणसांची छोटी बचत त्यासाठी वापरली जाते. बँकांची थकीत कर्जे राहू नयेत म्हणून केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये दिवाळखोरी नादरी संहिता कायदा मंजुर करून कर्जबुडव्यांसाठी राजमार्ग तयार केला. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार ४८ कर्जखाती अशी आहेत की, ज्यांच्यावर दहा हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. तर ७५० खाती अशी आहेत की, त्यांच्यावर शंभर कोटी रूपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. दोन ते तीन लाख कोटी रूपये बुडविणारे टॉप-टेन स्वयंघोषित दिवाळखोर देशाच्या आर्थिक राजधानीतील आहेत. तेवीस उद्योगांकडून १.३२ लाख कोटी रूपये वसुल होणे बाकी होते. त्यात बँकांना ७३,७६३ कोटी रूपयांवर पाणी सोडावे लागले. कायद्याच्या परिभाषेत याला हेअरकट असे म्हणतात. असा हेअरकट मारून अनेकजण सुटले, बँकांचे भांडवल गेले अन् बँकांसमोर गहन प्रश्न उभा राहिला. शेवटी हा सर्व पैसा सर्वसामान्यांचा, याचा विसर पडला.
याउलट, परदेशामध्ये गृहकर्जाला अधिक महत्त्व दिले जाते. अमेरिकेमध्ये ७५ टक्के, युरोपमध्ये ८७ टक्के आणि चीनमध्ये ५४ टक्के दिले आहे. त्यामुळे त्यांचे थकीत कर्जही अत्यल्प आहे. यातुलनेत भारतामध्ये गृहकर्जाचा नुसता बोभाटा करण्यात येतो पण प्रत्यक्षात ११ टक्के रक्कम बँकांकडून गृहकर्जासाठी उपलब्ध होते. मर्जीतल्या भांडवलदारांचा बँकांवरील पगडा कमी झाल्याशिवाय बँकींग क्षेत्रातील मोठी सुधारणा होणे शक्य नाही. मुद्राच्या मृगजळात अडकण्यापेक्षा २०२२ पर्यंत पंतप्रधान मोदींच्या प्रत्येकाला घर देण्याच्या आश्वासन पूर्तीसाठी बँकांनी काही केले तर अधिक योग्य होईल.
शासनाच्या ’स्टार्टअप’ योजनेपासून अनेक सरकारी योजनांत बँकांना असाच झटका बसला. बँकांचे भांडवल अशा योजनांतून वाहून गेले की, पुन्हा बँक वाचवण्यासाठी भांडवलाची पूर्तता अर्थसंकल्पात करावी लागली. गेल्या सात वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने बँकांना ३ लाख २८ हजार कोटी रूपयांचे भांडवल पुरविले. आयडिबीआयसारख्या बँकांना २५ हजार कोटी रूपये देऊनही स्थिती सुधारता आली नाही. एवढा मोठा पैसा खरंतर विकासासाठी वापरता आला असता. सर्वसामान्य करदात्याच्या पै-पैश्यातून या बँका वाचविण्यात आल्या.
२०१३ ते २०१९ मध्ये सरकारी आणि खाजगी बँकांनी ४८ लाख कोटी रूपये रिटेल कर्ज दिले. यामध्ये २२ लाख कोटी रूपये रिटेल कर्ज विनातारण आहे. विशेषत: क्रेडिट कार्ड आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू, वैयक्तिक कर्ज या प्रकाराने विनातारणचा प्रघात वाढत चालला आहे. गेल्या पाच वर्षात कृषी बुडीत कर्जाचे प्रमाण ४ टक्क्यांवरून ९ टक्के इतके वाढले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती कृषीकर्जामुळे चिंताजनक बनलेली आहे. बँक ऑफ इंडिया १७ टक्के, आयडिबीआय बँक कृषी कर्ज १५ टक्के इतकी वाढ आहे. विशेषत: डझनभर राज्यांनी कर्जमाफीचा मार्ग निवडला आहे. यामुळे अस्तित्वात असलेले कर्ज तर बुडतेच पण, पुढील खरीप आणि रबीसाठी कर्जवाटपाचे प्रमाण कमी होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे मोदी सरकारने पंतप्रधान सन्मान योजनेबरोबरच पिकविमा योजनेचे पैसे थेट शेतक-याला मिळण्याची व्यवस्था केल्यामुळे कर्ज फेडणे हा प्रकार राहिलेला नाही. थेट शेतक-याच्या खिशात पैसे दिल्यामुळे मतपेढी वाढत असली तरी बँकांची पेढी मात्र बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.
हा सगळा मोठा व्यवहार सामान्य माणसाच्या बचतीवर होतो,
याचे भान ना बँकांना आहे ना सरकारला. सर्वसामान्यांच्या खांद्यावर हे बुडीत कर्जाचे ओझे टाकले जाते अन् ’’आयजीच्या जीवावर बायजी उदार,’’
या म्हणीप्रमाणे थकीत-बुडीत कर्ज झाकून ठेवण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येतात. सर्वसामान्यांना कर्ज तर मिळत नाही. बड्या उद्योगांना पायघड्या घातल्या जातात. एकंदरच ही वाटचाल बँकांच्या खाजगीकरणाकडे बेमालूमपणे चालली आहे, हे शहाण्यास सांगणे न लगे.