भाजपचे उपोषण की प्रायश्चित्त?
- संजीव उन्हाळे
गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्या नेतृत्वाखाली होणारे उपोषण माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासमवेत सोमवारी भाजप नेत्यांच्या अधिपत्याखाली होणार आहे. मराठवाड्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावरचे हे उपोषण विभागीय आयुक्तालयासमोर जाहीर करताना मुंडे यांचा रोख खरेतर माजी मुख्यमंत्र्यावर होता. पण उपोषण असे काही हायजॅक झाले की, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली किमान डझनभर नेते सहभागी होणार आहेत. नव्याने नियुक्त झालेले भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी अनेक राज्यातील भाजप नेत्यांचे रूसवे-फुगवे काढले. त्यात पंकजा मुंडे यांच्या नाराजीचीही त्यांनी गंभीरपणे दखल घेतली. म्हणे, संबंधितांना समज दिली. ज्याठिकाणी गोपीनाथ मुंडे यांनी उपोषण केले त्या विभागीय आयुक्तालयासमोर पंकजांनीच उपोषण करावे, अशी अपेक्षा मराठवाड्याच्या लेकीकडून होती. भाजप नेत्यांची त्यात भाऊगर्दी अपेक्षित नाही.
मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी हे उपोषण असून पश्चिमवाहिनी नद्यांचे समुद्राकडे वाहून जाणारे पाणी गोदावरीखो-यात वळवावे,
कृष्णाखो-याचे हक्काचे पाणी उस्मानाबाद-बीड जिल्ह्याला मिळावे,
गोदावरीखो-यातून पोलावरम प्रकल्पाकरिता कृष्णाखो-यात गेलेले १४ टीएमसी पाणी या अवर्षणप्रवण भागाला मिळावे इ. प्रमुख मागण्या आहेत.
लक्षणीय बाब अशी की, ’जलयुक्त शिवार’ या फ्लॅगशिप कार्यक्रमासाठी पंकजा मुंडे यांनी अपरीमित कष्ट घेतले. हा कार्यक्रम ऐन भरात असतानाच त्यांच्याकडून जलसंधारण खाते काढले. आता भाजपचे नेते उपोषणाला बसणार असल्यामुळे ’’तेव्हा राधासुता तुझा गेला होता कुठे धर्म’’ हा स्वाभाविक प्रश्न मनात निर्माण होतो. ही गोष्ट खरी की, सिंचनप्रश्नी मोठी घोषणा करण्यात भाजप सरकार कोठेही कमी पडलेले नाही. जमेची बाजु ही की, कोकणातून वाहून जाणारे ११५ टीएमसी पाणी गोदावरीखो-यात वळविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल, मराठवाडा वॉटरग्रीडच्या सर्वेक्षणाचे काम भाजपच्या कार्यकाळातच पूर्ण झाले. पण अंमलबजावणी नामे शून्य.
गोदावरीखोरे हे राज्यातील पहिले सिंचन महामंडळ. पण स्थापनेपासून या महामंडळाची सतत प्रतारणा झाली. भाजपच्या काळापासून तर या महामंडळातील ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. जायकवाडीच्या खाली मराठवाड्याचे सिंचन करायचे म्हटले तरी ते होवू शकत नाही. कारण, मुख्य कालव्यापासून चा-या-पोटचा-या यांची अत्यंत वाईट अवस्था आहे. धरणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ’क’ आणि ’ड’ वर्गातील दहा हजार कर्मचा-यांपैकी तब्बल सहा हजार पदे गेल्या अनेक वर्षापासून रिक्त आहेत. यामुळे या भागाला शक्ती प्रदान करणा-या गोदावरी खोरे महामंडळाची अवस्था शोभेच्या वस्तुपलिकडे काही नाही. केवळ केंद्राच्या वर्धित सिंचन कार्यक्रमावर नांदूर-मधमेश्वरसारखे थोडे-फार काम सुरू आहे. विदर्भाच्या तुलनेत मराठवाड्यातील प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाले.
आता मराठवाड्याच्या सिंचन विकासाची मागणी करणे ही भाजपची पश्चातबुध्दी आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे जलसंसाधन खाते असताना काहीशी केंद्रीय मदत झाली एवढेच. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एकहाती सत्ता असताना मराठवाड्यातील कोणताही सिंचन प्रकल्प पूर्ण होवू शकला नाही. याउलट, तुलनेत गोसी खुर्द आणि अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष यावर गांभिर्याने काम करण्यात आले. कृष्णा खो-याच्या हक्काच्या २४ टीएमसी पाण्यासाठी १०० कोटींची तुटपुंजी मदत तेवढी करण्यात आली. उपोषणाच्या निमित्ताने मनोमन प्रायश्चित्त घेण्यापेक्षा यासर्व भाजप नेत्यांनी केंद्राकडे जावे अन् किमान दोन हजार कोटी रूपयांची मदत सिंचनाच्या अपूर्ण प्रकल्पांना देण्याची विनंती करावी. वॉटरग्रीड तर भाजपचे ’ब्रेनचाईल्ड’ आहे. तेलंगणात हा प्रकल्प दोन वर्षात कार्यान्वित झाला. आपल्याकडे अंमलबजावणी पेक्षा बोभाटाच जास्त झाला. प्रत्येक राजवटीत मराठवाड्याच्या पदरी निराशा आली. भाजप नेत्यांनी आता प्रगल्भपणे मराठवाड्यातील प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी राजकारणाच्या पलिकडे जावून महाआघाडी सरकारला मदतीचा हात दिला, तरच हे होणे शक्य आहे.