खळ्यात ना मळ्यात, बाजार मात्र गळ्यात!
- संजीव उन्हाळे
साडेतीन मुहुर्तापैकी एक असलेला
विजयादशमी हा खरंतर शेतीचा लोकोत्सव. शेतात पेरलेले पीक हातात यायचे हे दिवस. पण,
परतीच्या
पावसाने तोंडाशी आलेला घास हिरावला. सोयाबीन, उडदाच्या
शेंगामध्ये कोंब फुटले. कापसावर बोंड्या अळ्या पडल्या, ज्वारीचे दाणे
काळवंडले. अशा स्थितीतही अनेक शेतक-यांनी फुलशेती फुलविली. याच झेंडूच्या फुलांनी
लोकांच्या घरावर आनंदाचे तोरण बांधले गेले. चारचाकी-दुचाकीचे हार झाले. पण,
स्वत:
बळीराजाच्या पदरी काय पडले, रस्त्यावर रास, लावी मोठी आस पण
दोन-चार रुपये किलोचा भाव मिळाला, वाहतूक खर्चही निघाला नाही. त्यामुळे
अनेकांनी झेंडू तसाच रस्त्यावर फेकला. हे दृश्य पाहून वाटले, आश्रू
होत नाहीत फुले, इथे बाजार भरतो आसवांचा. हीच चित्तरकथा
लाडसावंगी व इतर ठिकाणी टोमॅटोची झाली. सिल्लोड-भोकरदनच्या मिरचीचेही हेच नशीब.
म्हणजे ज्या शेतकड्ढयांनी सोनं लुटायचं त्याच शेतकड्ढयाची बाजारपेठेत लूट चालली. वर्षानुवर्षे हेच चालले आहे.
अर्थसंकल्पातून दरवर्षी देशामध्ये
तब्बल साडेआठ लाख कोटी रुपये शेतीविकासावर खर्च केले जातात. पण, शेतमालाच्या
भावाचे अरिष्ठ मात्र सुटता सुटत नाही.
एकतर मजूर मिळत नाही आणि मिळाला तर दिवसाला २०० ते २५० रुपये द्यावे
लागतात. एवढे करुनही बाजारात भाव मिळत नाही. कांद्याला ५०० रुपये क्विंटलचा भाव
मिळाला. अनेकांनी सहा महिने कांदा चाळीत साठवला. पण, अचानक झालेल्या
अतिवृष्टीने तोही सडून गेला. आता कांद्याचे भाव १००० ते १२०० रुपये झाले. पण
शेतकड्ढयाकडे तो उपलब्ध नाही. ऊस साखर कारखान्याला गेल्या त्यावेळेस साखर
सम्राटांनी १२०० ते २००० रुपये प्रति टन भाव दिला. नंतर त्याच सम्राटांनी
केंद्राकडून दहा हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज घेतले आणि आता साखरेचे भाव चाळीस रुपयांवर
स्थिरावले. शेळी जाते जिवानिशी आणि खाणारा म्हणतो वातट अशी ही शेतकड्ढयांची
अवस्था.
सध्याच्या ५ टक्के महागाई
निर्देशांकाचे गणित मोठे मजेशीर आहे. या निर्देशांकात पहिला ‘होलसेल
किंमत निर्देशांक’ असून दुसरा ‘ग्राहक किंमत
निर्देशांक‘ आहे. सुरुवातीला २५० वस्तु महागाई निर्देशांक
होत्या. आता ६७६ आहेत. होलसेल किंमत निर्देशांकात मोठे खरेदीदार, आडते,
बाजारसमितीच्या
माध्यमातून मोठा खरेदी व्यवहार होतो. यामध्ये शेतमालाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी
होते. परिणामत: व्यक्तिगत नफा-तोटा याचा भुर्दंड फारसा बसत नाही. याउलट, ग्राहक
किंमत निर्देशांक आहे. शेतमाल शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत
पोहोचण्याची एक मोठी साखळी आहे. त्यामध्ये रिटेलर, होलसेलर,
दलाल
यांची शृंखला खरेदी व्यवहारात गुंतलेली असते. होलसेलचा व्यवहार शेकडो टनाचा तर
ग्राहक किंमत निर्देशांकातला व्यवहार क्विंटलचा असतो. पण, त्यामध्ये
वाहतुकीपासून पेट्रोल-डिझेल, लाईटबील, जागेचे भाडे,
कमिशन
अशी खर्चाची मोठी मालिका असते व प्रत्येक घटक स्वार्थ बघत असतो, परिणामी
शेतमालाच्या भावावर बोजा पडतो. त्यामुळे बाजारभावात चढ-उतार तर होतोच पण, मालाचे
भावही उतरतात. मागणी व पुरवठ्यात वाढ झाल्यामुळेही भाव कोसळतात. परिणामी, झळ
ही सामान्य शेतक-यांनाच बसते. थोडक्यात बाजारपेठेतील भाव पडण्याचे मुख्य कारण
ग्राहक किंमत निर्देशांकामध्ये दिसून येते. दुर्दैवाने आपल्याकडे सरकारने कोल्ड
स्टोरेज चेन न केल्यामुळे माल साठवून ठेवण्याची व्यवस्था नाही. शेतकरी संघटीत नाही
तर ग्राहक किंमत निर्देशांकातील सर्व साखळी संघटीत आहे. त्याची झळ काही प्रमाणात
ग्राहकांना आणि मोठ्या प्रमाणात शेतक-यांना बसते.
अर्थात, बाजारभाव
नियंत्रित करणे सर्वस्वी सरकारच्या हातात आहे. याच वर्षी नाफेडने लातूरला मूगाची
खरेदी ५,२०० रुपये भावाने हजार क्विंटलची केली. पण त्यामुळे भाव स्थिरावला.
यावर्षी पाऊसमान चांगले असल्यामुळे उत्पादन वाढ मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. परंतु,
आंतरराष्ट्रीय
बाजारपेठ ही मंदी रोखण्यासाठी बरीच सहाय्यभूत ठरेल. वानगीदाखल सांगायचे तर,
अमेरीकेत
चक्रीवादळ आल्यामुळे मक्याला चांगला भाव मिळेल. कमी पाऊसमानामुळे ऑस्ट्रेलियाचा
चना पिकला नाही. सोयाबीनला ब-यापैकी भाव असल्याने तेल-बियांची तेजी रोखली गेली
आहे. अशा स्थितीत सरकारने आधारभूत किंमत देणे आवश्यक आहे.
सरकारवर अवलंबून राहण्यापेक्षा सध्या
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची एक चळवळ जोर धरीत आहे. चारशे ते पाचशे शेतकरी एक कंपनी
स्थापन करतात. या कंपनीचे दोनच उद्देश. सर्वप्रथम शेतीवर होणारा खर्च कमी
करण्यासाठी खते, बी-बियाणे आणि किटकनाशके एकत्रितपणे खरेदी करणे
आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे शेतमालाला भाव
मिळण्यासाठी संघटीतपणे काम करणे. अनेक कंपन्यांनी वेगवेगळ्या गोदामाचा आधार घेतला
आहे. बँका आणि एनसीएमएलसारख्या काही आर्थिक कंपन्या गोदामात माल ठेवतात व त्यावेळी
असलेला भाव शेतक-यांना देतात. याशिवाय, एनसीडीएक्स बाजाराची माहिती
देण्यापासून गोदाम व्यवस्थापन आणि भविष्यातील बाजार यांची चांगली माहिती देतात.
यासर्व गोष्टींसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची चळवळ बळकट करण्याची गरज आहे. इतक्या
महत्त्वाच्या चळवळीकडे सरकारचेही फार लक्ष नाही.
मराठवाडा हा कृषी प्रक्रिया
उद्योगामध्ये सर्वात मागे असलेला विभाग. राज्यात केवळ १४ टक्के कृषी उद्योग असून
त्यापैकी ५८ टक्के कृषी उद्योग पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. टोमॅटोचे भाव पडतात त्यावेळेस त्याची प्युरी बनविणारे उद्योग नाहीत.
मक्याचा मोठा पट्टा आहे पण प्रक्रिया होत नाही. हीच कथा सोयाबीन, कापूस
आणि इतर पिकांची. शेतकरी उत्पादक कंपन्या या प्रक्रिया उद्योगांमध्ये उतरल्या तरी झेंडू, टोमॅटो, मिरची, कांदे
रस्त्यावर फेकण्याची वेळ येणार नाही. असे झाले तरच शेतीचा लोकोत्सव साजरा होऊ
शकतो. अन्यथा खळ्यात ना मळ्यात, बाजार मात्र गळ्यात ही नेहमीची शेतक-यांची अवस्था कधीच सुटणार नाही.