पालिकेवर वचक, हवा प्रशासक
-
संजीव उन्हाळे
औरंगाबाद शहर आदर्शवत
विकसित व्हावे, अशी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची इच्छा आहे.
शिवसेनाप्रमुखांनाही हे शहर प्रिय राहिले. त्यासाठी त्यांनी दोन दिवस या
महानगरपालिकेचे प्रश्न समजावून घेतले. काही नेते समजावण्याच्या पलिकडचे आहेत,
हेही त्यांच्या लक्षात
आले. या शहरातील कच-याचे ढीग, पाण्याची टंचाई आणि
रस्त्यावरील खड्डे, असे अनेक मुलभूत प्रश्न ऐरणीवर असून ’कंत्राटी वाट्यासाठी’
शहराची वाट लागण्याची वेळ
आली आहे. हे सगळे थांबवायचे असेल तर काही काळ प्रशासक आणणे गरजेचे आहे.
आज राज्यस्तरावर आरूढ
झालेली शिवसेना १९८५ पर्यंत मुंबईपुरती मर्यादित होती. ही शिवसेना औरंगाबाद
महानगरपालिकेच्या १९८६ च्या निवडणुकीत प्रथमत: विजयी झाली आणि नंतर ग्रामीण
महाराष्ट्रामध्ये पसरली. त्यानंतर शिवसेनेने कधीही मागे वळून पाहिले नाही. त्यामुळे
शिवसेनेच्या संदर्भात औरंगाबाद महानगरपालिका हा एक मैलाचा दगड समजला जातो.
त्यामुळेच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी औरंगाबादच्या पहिल्या दौ-यामध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकेचा विषय प्राधान्यक्रमाने
सोडविण्याचे ठरविले. एका झटक्यामध्ये त्यांनी गेल्या दहा वर्षांपासून समांतर
जलवाहिनी म्हणून अडकून बसलेल्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा निर्णय
घेतला आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे १६८० कोटी रूपयांची ही योजना सोपविली.
यासोबत शहरातील गुंठेवारी विकास विषयीच्या प्रश्नांची त्यांनी माहिती घेतली.
गेल्या दहा वर्षापासून
समांतर जलवाहिनीचा खेळखंडोबा करणा-या मंडळींनी अगदी
शेवटच्या क्षणापर्यंत नवीन पाणीपुरवठा योजना औरंगाबाद महानगरपालिकेकडे कशी येईल,
यासाठी प्रयत्न करण्याचे
सोडले नाहीत. नव्वदच्या दशकामध्ये आशिया खंडामध्ये सर्वाधिक वेगाने वाढणारे हे शहर
कशामुळे खड्डेमय झाले? कचरा, पाणी,
रस्ते आणि इतर
सुविधामध्ये या शहराची वाट कशामुळे लागली? अवघ्या सातशे कोटी
रूपयाचे बजेट असलेली ही महापालिका कशी दिवाळखोरीत चालली? या अनेक प्रश्नांचा विचार
करण्याची वेळी आली आहे. किमान औरंगाबादप्रेमी माणूस तरी या शहराचा होत चाललेला -हास पाहू शकत नाही. यामध्ये कोणत्या एका पक्षाला किंवा गटाला दूषणे देण्याचा
हेतू नाही तर सध्याचे मुख्यमंत्री हे सुध्दा औरंगाबादप्रेमी असल्यामुळे काय करता
येईल, याचा विचार करण्याची वेळी आली आहे.
विकासाला द्या फाटा,
अगोदर मोजा आमचा वाटा,
हा स्थायीभाव असणारे
पुढारी महापालिकेच्या मासळी बाजारात पुरते बेरकी होवून गेले आहेत. ’उडदामाजी काळेगोरे’
याप्रमाणे पक्ष वेगळे
असले तरी त्यांचा स्थायीभाव हा एकच, हे उघड गुपित आहे. प्रेस
गॅलरीकडे बघून तावातावाने बोलायचे, तात्विक मतभेद सांगायचे
आणि नंतर आळीमिळी गुपचिळी असा कार्यक्रम गेल्या पंचवीस वर्षांपासून चालला आहे.
अगदी छोट्या कंत्राटदारालासुध्दा महापालिकेचे काम म्हटले की,
’’नको रे बाप्पा’’, असे तो म्हणतो. काळाच्या ओघात या अनेक
महापालिकेचे अधिकारी निवृत्त झाले आहेत. कोणतीही योजना आली की,
त्याचे लचके तोडायचे.
स्मार्टसिटीसाठी या शहराला २८० कोटी रूपये आले. औरंगाबाद स्मार्टसिटीसाठी कोणी
पालक, सचिव जबाबदारी घ्यायला तयार नाही, इतका तर आमचा महिमा आहे.
हा पैसा स्मार्टसिटीवर खर्च करण्यासाठी इतर मार्गाने आपल्या खिशात कसा येईल,
असा प्रयत्न झाला अन्
त्यामुळे एक पैसाही खर्च झाला नाही. रस्त्याचे शंभर कोटी रूपये आले,
आणि वादात पडून राहिले.
पाणीपुरवठा योजनेसाठी समांतरच्या नावाखाली मोठा पैसा आला, त्याच्या दहा वर्षाच्या
व्याजाची रक्कम दुप्पट झाली, पण समांतरच्या वाटाघाटी
शेवटपर्यंत काही जमल्या नाही. शेवटी लवादाने महापालिकेला २९ कोटी रूपये समांतरला
देण्याचा आदेश दिला. ही जी सगळी बेबंदशाही आहे, ही थांबणे गरजेचे आहे.
या महानगरपालिकेला
खाजगीकरणाची भारी हौस. या खाजगीकरणातून पैसा लुटता येतो, इतके साधे हे गणित आहे.
आत्तापर्यंत सत्यम ग्रुप (कचरा), रॅमकी इन्व्हायरो
प्रा.लि. (कचरा), औरंगाबाद सिटी वॉटर युटीलिटी कंपनी (समांतर),
रेड्डी कंपनी (कचरा),
अकोला प्रवासी वाहतुक
संस्था (बस), स्पेक एजन्सी प्रा.लि. (मालमत्ता सर्वेक्षण),
जीटीएल (खाजगी वीज) इ.
संस्था पळवून लावल्या. कदाचित खाजगी संस्थांना पळवून लावण्यामध्ये या महापालिकेचा
विक्रम कोणी मोडू शकत नाही. आता पुन्हा ही महानगरपालिका सिध्दार्थ गार्डन,
शहरातील नाट्यगृहे,
मजनु हिल जवळील रोज
गार्डन यांच्या खाजगीकरणाचा ठराव करून बसलेली आहे. या खाजगीकरणाची परिणीती एवढीच
झाली की, कालचे गुत्तेदार, आजचे सुभेदार झाले. या
महानगरपालिकेने बीओटी तत्वावर औरंगपूरा भाजीमंडई, वसंत भुवन अशा अनेक जागा
२००७ मध्ये दिल्या. पण आत्तापर्यंत प्रत्यक्षात काहीही घडलेले नाही. बीओटीवरील काम
करणारे सिकंदर अली नावाचे गृहस्थ निवृत्त झाले. ४६४ कोटी
रूपयांच्या भुयार गटार योजनेमध्ये असाच प्रकार घडलेला आहे. शेवटी या शहरातील
कामांना काही शिस्त लागण्याची गरज आहे. अनेक ठिकाणी दलित वस्ती सुधार योजनेतून काम
करून घेतले अन् ते महापालिकेच्या नावी पुन्हा खर्ची घातले, असे गैरप्रकारही प्रचंड
मोठ्या प्रमाणावर आहेत. साध्या हर्सुलच्या कच-याची निविदा निघाली. कंत्राटदाराने ठोकपणे आपला वाटा एकाला दिला. ते
पैसे हपापाच्या गपापा झाल्यामुळे आत्तापर्यंत त्याची निविदा निघाली नाही. शेवटी
मुख्यमंत्र्यांच्या समोर या हर्सुलच्या कच-याच्या निविदेचा प्रश्न
जाणे, हे केवळ लांच्छनास्पद आहे. या कंत्राटीकरणाचे गुपितही
शोधणे गरजेचे आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे कर्मचारी वर्ग काम करीत नाहीत. पोट
कर्मचारी नेमण्याची अभिनव पध्दत सुरू झाली आहे. त्याच पध्दतीने कंत्राटदारीमध्ये गुप्त
भागीदारी करण्याचा वेगळा पॅटर्न या महापालिकेत आहे.
महापालिकेतील हे पॅटर्न
ज्या आयुक्तांना कळतात, त्यांची तात्काळ
उचलबांगडी केली जाते, असा आजवरचा इतिहास आहे. निपुण विनायक या चांगल्या
अधिका-याला अत्यंत नामुष्कीने या शहरातून जावे लागले.
डि.एम.मुगळीकर यांनी तर शेवटपर्यंत ही महानगरपालिका सुधारण्याचा आयुक्त म्हणून
प्रयत्न केला. तर त्यांच्यावरच कार्यशैथिल्याचा आरोप करून ही मंडळी शिरजोर झाली.
हे असेच जर चालले तर शहराचा विकास घडणे शक्य नाही.
आता पुन्हा महानगरपालिका
निवडणुकांचा शिमगा जवळ आला आहे. निवडणुकामध्ये कोण निवडून येतो,
यापेक्षा निवडून
आल्यानंतर तरी हा गोंधळ थांबेल की नाही, याचा भरवसा नाही.
त्यामुळे औरंगाबाद महानगरपालिकेची विकासाची कामे झपाट्याने करून घेण्यासाठी किमान
सहा महिने तरी प्रशासक आणणे गरजेचे आहे. सुदैवाने सध्याचे आयुक्त अस्तिककुमार
पांडेय हे उत्साहाने कामाला लागले आहेत. मुळ प्रश्नांना भिडत आहेत. अशा अधिका-याच्या ताब्यात ही महानगरपालिका किमान सहा महिने तरी देणे
आवश्यक आहे. या शहराच्या भल्यासाठी काही अप्रिय वाटले तरी हितावह निर्णय होणे
गरजेचे आहे. दुर्दैव असे की, स्मार्टसिटी असो की
पाणीपुरवठा, रस्ते असो की कचरा, या सगळ्या योजनांचा पैसा
या घडीला महापालिकेच्या तिजोरीमध्ये आहे. या पैश्याचा विनियोग व्यवस्थित करून
योजनेची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
अर्थात यासाठी राजकीय
इच्छाशक्तीची गरज आहे. मुख्यमंत्री शहराच्या हितासाठी कदाचित हा निर्णय घेऊ शकतात.
पण जनतेनेसुध्दा जागरूक होण्याची गरज आहे. नाहीतरी लोकनियुक्त पदाधिका-यांनी पंचवीस वर्षे राज्य करून काही फरक पडला नाही. आता सहा
महिन्याचा कालावधी समजा प्रशासकांना दिला तर आकाश कोसळेल, अशी परिस्थिती होणार
नाही. औरंगाबाद ही नुसती मराठवाड्याची राजधानी नसून राज्याच्या पर्यटनाचीही
राजधानी आहे. त्या शहराचा लौकीक कसा वाढेल, याचा प्रयत्न करणे गरजेचे
आहे. केवळ निवडणुका झाल्याने हा प्रश्न मिटणार नाही. तर कठोर आर्थिक शिस्त आणि
प्रत्यक्षात कामाची अंमलबजावणी झाली तरच हे घडणार आहे. त्यासाठी या घडीला तरी
औरंगाबाद शहराला अल्पकालीन प्रशासकीय राजवटीशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही.