News Articles

नाही जनतेला सुख, म्हणे खातं लोकाभिमुख

- संजीव उन्हाळे

भाजप-शिवसेनेची युती ताणाताणीमुळे तुटली. त्यानंतर महत्प्रयत्नाने महाविकास आघाडी आली. या आघाडीने सत्तेवर येण्यासाठीच महाघोळ घातला. तीन पक्षाची आघाडी, मतभेदाची बिघाडी अन् छत्तीस मंत्र्यांची गाडी एकदाची रूळावर आली. पण, खातेवाटपाचा घोळ काही संपता संपेना. एकंदर अर्थसंकल्पाच्या अर्धाअधिक अर्थसंकल्प राष्ट्रवादीने मलईदार खात्यात टाकून ते निवांत झाले अन् काँग्रेसला नेहमीप्रमाणे उशिरा जाग आली. काय तर म्हणे त्यांना एसटी किंवा कृषीसारखे लोकाभिमुख खाते हवे. एकदाचा हा खाते-खतावणीचा घोळ मिटला, हे बरे झाले. 

     भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये आपल्या आयुष्याची होळी करूनही नामानिराळे राहणारे शेकडो स्वयंसेवक आहेत. त्यांच्या या पक्षनिष्ठेला मानलेच पाहिजे. महाविकास आघाडीमध्ये मात्र राजकीय महत्त्वकांक्षा इतक्या वाढल्या की, सर्वांनाच गगन ठेंगणे वाटू लागले. सत्तेचा चेव इतका चढला की, ज्याला राज्यमंत्रीपद मिळाले तो कॅबिनेट का मिळाले नाही, म्हणून राजीनामा देवू लागला. मंत्र्यांच्या खुर्चीचे तर सोडा पण घरांचेच भांडण आधी सुरू झाले. मुख्यमंत्री म्हणून नवख्या असलेले उध्दव ठाकरे यांना भोवती जमलेली सत्तावेडी मंडळी पाहून आचंबित तर झालेच. पण, लोकांच्या प्रेमाचे उमाळे पाहून तेही कदाचित चक्रावून गेले असतील. सत्ता साधनेच्या शेवटच्या टप्प्यात काँग्रेसने लोकाभिमुख ’एसटी’सारखे खाते हवे, असा आग्रह धरला होता. काँग्रेसचे महाराष्ट्राचे प्रभारी मल्लिकार्जून खरगे यांनी कर्नाटकी एसटी जेव्हा पाहिली असेल, तेव्हाचे आणि आताचे दिवस किती बदलले, हे कदाचित त्यांच्यात लक्षात आले नसावे.

      पन्नासच्या दशकामध्ये भारतीय संसदेने वाहतुक नियम कायदा संमत केला. त्यातून राज्यामध्ये एसटी महामंडळ अस्तित्वात आले. जिथे गाव तिथे रस्ता, तिथे एसटी पोहोचविण्याचा कार्यक्रम राज्यात जोरात राबविला गेला. एकूण ११ विभाग आणि ९१ आगारांच्या माध्यमातून ८ हजार ५०० गावांमध्ये एसटीचे जाळे विणले गेले. सध्या महामंडळाच्या ताफ्यात १८ हजार बसेस असून त्यामध्ये साध्या बसेसची संख्या १४ हजार ५०० आहे. चार दशके महामंडळाचा कारभार सुरळीत होता. पण गेल्या पाच वर्षांपासून तो डळमळीत झाला आहे.

सरकारने लोकनुनयी घोषणा केल्या. अहिल्याबाई होळकर योजनेद्वारे मुलींच्या मोफत प्रवासाची सोय करण्यात आली. स्वातंत्र्य सैनिक, लोक प्रतिनिधी, सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनिय काम करणारे पुरस्कारप्राप्त यांच्या पासून ते क्रिडापटू, ज्येष्ठ नागरिक अशा समाजातील सर्वच घटकांवर सवलतींचा वर्षाव करण्यात आला. एकीकडे सवलतींचा हा वर्षाव सुरू असताना सरकारकडून महामंडळाला देणी मात्र देण्यात आली नाहीत.

एकीकडे प्रवासीभारमान सातत्याने कमी होत आहे. राज्यात सर्वसाधारपणे दिवसाला ५४ लाख प्रवासी एसटीची सेवा घेतात. मात्र मराठवाड्यामध्ये हे प्रमाण केवळ ५० टक्के आहे. दुष्काळामुळेही प्रवासी वाहतुक रोडावली आहे. २०१६ मध्ये महामंडळांची आर्थिक स्थिती अडचणीत गेल्याने ६ प्रादेशिक कार्यालये बंद करण्यात आली. मुंबईतील एक मध्यवर्ती कार्यालय, ३१ विभागीय कार्यालय आणि २५० आगार अशा रचनेतून महामंडळाचा कारभार सुरू आहे. मराठवाड्यात औरंगाबाद, नांदेड, बीड, परभणी जिल्ह्यामध्ये एसटीचे व्यापक जाळे आहे. आधीच मागास असलेल्या मराठवाड्यात जिल्हा मार्ग असो वा राज्य मार्ग अक्षरश: खड्ड्यात गेला आहे. आधीच अडचणीत असलेल्या एसटीच्या खर्चात या खड्ड्यांमुळे वाढ झाली आहे. एसटीचा डिझेलचा प्रति किलोमीटर सरासरी खर्च वाढलेला आहे. त्यात गाड्यांचे स्पेअरपार्ट, इंधनभारची जुळवाजुळव करताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. जिंतूर-परभणी सारख्या रस्त्यावर तर एसटी कशी चालावी हा मोठा प्रश्नच आहे.

विविध सवलतींचा लाभाथ्र्यांची संख्या स्थिर आहे, एवढाच काय तो दिलासा. २०१२-१३ मध्ये ३८.२७ कोटी लाभार्थी होते. २०१८-१९ मध्ये ही संख्या ३९ कोटी इतकी होती. अपघाताचे प्रमाणही २०१२-१३ मध्ये ०.१५ टक्के इतके होते. या वर्षी ते ०.१३ टक्के आहे. महामंडळाच्या बसच्या अपघातांची संख्या कमी होत असताना शिवशाहीच्या बसच्या अपघातांची संख्या मात्र वाढते आहे. २०१९ मध्ये शिवशाही बसचे २२१ अपघात नोंदविले गेले आहेत. शिवशाहीचे धोरण का आणले आणि कशासाठी खासगी कंपन्यांच्या गाड्या भाडे तत्त्वावर महामंडळाने घेतल्या? महामंडळाकडे १८ हजार गाड्यांचा फौजफाटा असताना या गाड्यांची गरज काय होती? या शिवशाहीचे प्रवास भाडेही सामान्यांच्या खिशाला परवडणारे नाही. उलट शिवशाहीच्या सेवेनंतर प्रवाशांची घट झाल्याचे कर्मचारी संघटनाकडून बोलले जाते. राज्यात नागपूर, पुणे, चिकलठाणा, दापोली येथील प्रकल्पात प्रति दिवस एक बस उभारण्यात येत होती. आता नवीन बस उभारणीच्या कामास संथगती प्राप्त झाली आहे. जुन्या चेसीसवरच बस बांधणीचा कार्यक्रम सुरू आहे.

महामंडळाचे महसुली उत्पन्न ७ हजार ५४२ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी ४२.३९ टक्के कर्मचा-यांच्या वेतनावर तर ३२.४६ टक्के इंधनावर खर्च करण्यात येतात. ११.८३ टक्के प्रवासी आणि मोटारवाहन कर यावरती खर्च करण्यात येतो. विशेषत तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांची संख्या सर्वाधिक आहे.  शिवाय गाड्यांचा मेंटेनन्स आणि इतर खर्च वेगळाच. सध्या किमान सवलत मुल्यापोटी २ हजार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम महामंडळाला येणे प्राप्त आहे. त्यात इंधनाचे वाढते दर आणि प्रशासकीय खर्चात झालेली वाढ, पथकर कराचा वाढता बोजा, यामुळे एसटीचा संचीत तोटा वाढतोच आहे. आता जिथे एसटी कशी चालवावी, असा प्रश्न आहे तिथे लोकाभिमुख खाते कसे ठेवावे, हा प्रश्न अलहिदा. हीच अवस्था कृषी विभागाची आहे. भला मोठा कर्मचारीवर्ग, शेकडो योजनांचे जंजाळ असूनही शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. हवामानबदल आणि शेती हा विषय दारापाशी येवून ठेपलेला असतानासुध्दा कृषी कर्मचारी आपला पूर्वीचा ताल सोडण्यास तयार नाहीत.

राज्यात प्रामुख्याने पाणीवाटपातील असमतोल हा शेतीच्या दुरावस्थेचा सर्वाधिक मोठे कारण आहे. ४ टक्के ऊस पिकासाठी ६५ टक्के सिंचनाचे पाणी वापरले जाते आणि कापूस सोयाबीन, डाळ, मका, तूर सर्वसाधारणपणे ६० टक्के क्षेत्रासाठी केवळ ८ टक्के पाण्याचा वापर होत असल्याचे सिध्द झालेले आहे. त्यातल्या त्यात मराठवाड्यासारख्या भागामध्ये किमान साडेचौदा हजार कोटी रूपयांचे सिंचन प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. एकीकडे सूक्ष्म सिंचनाची बोंब आणि दुस-या बाजुला मोठ्या प्रकल्पांना देखील निधीची कात्री यामुळे शेतीची दयनीय अवस्था दिसून येते.  देशाच्या आणि राज्याच्या दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेमध्ये राज्यातील १६ जिल्ह्याचे उत्पन्न हे कमालीचे घटलेले आहे.

डॉ.स्वामीनाथन शिफारसी लागू केल्या तर शेतक-यांना मदत करण्याची आवश्यकता नाही. किमान उत्पादन खर्चावर आधारीत हमीभाव मिळाला तरी पुरे. सातत्याने उरफाट्या धोरणाचा परिणाम शेतक-यांच्या उत्पन्नावर परिणाम करणारा आहे. प्रामुख्याने मराठवाडा हा डाळवर्गीय पिकात अग्रेसर असणारा भाग, परंतु धोरण लकव्याने तो कापूस आणि सोयाबीनकडे वळला. या भागात पिकणा-या डाळींना भाव नाही आणि दुस-या बाजुला ४०४९.०९ युएस मिलीयन डॉलर किंमतीची डाळ आयात केली. हीच बाब सोयाबीनची आहे.

भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या अहवालामध्ये भारताने दोन वर्षामध्ये ४०४९.०९ युएस मिलीयन डॉलर किंमतीची डाळ आयात केली. त्याच धर्तीवर २१५२७.८ युएस मिलीयन डॉलर विंâमतीचे खाद्यतेल आयात केले. दरवर्षी १६० लाख टन खाद्यतेल आपण आयात करतो. त्यात प्रामुख्याने ५० टक्के वाटा हा इंडोनशिया आणि मलेशिया या देशाचा आहे. या भागात सोयाबीनला भाव मिळत नाही आणि दुस-या बाजुला खाद्यतेलामध्ये सोयाबीनचा मोठा समावेश, असे उरफटे धोरण सरकार राबवित आहे.

तसे प्रत्येक खातेच लोकाभिमुख असते. मग ते एसटी, कृषी असो की सार्वजनिक बांधकाम. या सगळ्या खात्यांचा लोकांशी संबंध आहे. पण, सरकार लोकांशी संबंध काय ठेवते, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. जिथे सरकार दिवाळखोरीत चालले आहे, तिथे केवळ सत्तेवर येण्यासाठी दिवाळी साजरी करण्यात अर्थ नाही. या तिन्ही पक्षांनी मोठे-मोठे दावे केले असले तरी प्रत्यक्षात आता सिध्द करून दाखविण्याची वेळ आली आहे.