राज्याची नवी त्रिमिती, येणार शांततेची प्रचिती ?
- संजीव उन्हाळे
अतिसंवेदनशील दंगलीचे शहर म्हणून देशभर कुप्रसिध्द असलेल्या औरंगाबादची ओळख
आता पुसली जात आहे. राष्ट्रीय नागरीकत्व कायद्याविरोधात विराट मोर्चा काढण्यात
आला. हा मोर्चा उत्स्फूर्त तेवढाच शांततेत चालला होता. मराठा क्रांती
मोर्चापासून सतत शांततामय मार्गाने मोर्चे काढण्याचा वस्तुपाठ या शहराने आता घालून
दिला आहे. अर्थात, राज्यपातळीवर शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस आणि
राष्ट्रवादी यांची जमलेली त्रिमिती अशी आहे की, त्यामुळे सारे साचेबध्द प्रमेय बदलण्याची
शक्यता आहे. अर्थात, याची अग्नीपरीक्षा शिवसेनेला महापालिका निवडणुकीत द्यावी
लागेल.
राष्ट्रीय नागरीकत्व नोंदणी (एनआरसी) आणि नागरीकत्व दुरूस्ती कायद्यावरून
(सीएए) औरंगाबादेत अगदी अलिकडे समर्थनार्थ आणि विरोधात हजारोंचे महामोर्चे निघाले.
आंदोलनकत्र्यांनी शांततेचे प्रदर्शन केले. कोणत्याही ठिकाणी अनुचित प्रकार घडला नाही.
१९८६ पासून सातत्याने जातीय दंगलीच्या बाबतीत संवेदनशील असलेले शहर यावेळी
शांततेच्या मार्गाने गेले. बाबरी विध्वंस आणि मुंबई बॉम्बस्फोटनंतर
तब्बल वीस वर्षाच्या अंतराने ११ ऑक्टोबर २०१८ ला औरंगाबादेत जातीय दंगल उसळली.
नंतर ही दंगल स्वार्थी राजकारण आणि आर्थिक वर्चस्वासाठी केली असल्याचे उघड झाले.
काळाच्या ओघामध्ये या दंगलीमध्ये सहभागी असलेले नेते उघड्यावर पडले. दंगलीत केवळ
राजकीय स्वार्थासाठी सामान्यांचा वापर केला जातो, याची जाणीव सामान्यांना झाली. परिणामी, सध्यस्थितीमध्ये मालेगाव, धुळे, औरंगाबाद, मिरज आणि सांगली येथे
आंदोलनाचे पडसाद दिसून आले नाही. तथापि, पहिला मोठा मराठा क्रांती मोर्चा औरंगाबादला
झाला आणि तोही राज्यासाठी नवा पायंडा घालणारा. अर्थात, राज्यामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या महाआघाडीचे नवीन
सरकार त्यात शिवसेनेने आपल्या पक्षाचा बदललेला सेक्युलर चेहरा यामुळे आगामी काळात
आक्रमक हिंदुत्ववाद कमी होईल आणि सगळे वातावरण निवळून जाईल, असे वाटते. अर्थात, आगामी काळात होवू घातलेली
औरंगाबाद महानगरपालिकेची निवडणूक ही शिवसेना पक्षासाठी लिटमस टेस्ट राहणार आहे.
औरंगाबादमध्ये शांतता आणि जातीय सलोखा ठेवण्यासाठी कायदा
आणि सुव्यवस्थेबरोबर इतरही अनेक घटक जबाबदार आहेत. प्रामुख्याने औरंगाबादचे पोलीस
आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांनी ज्या पध्दतीने आंदोलनाची परिस्थिती हाताळली, त्याला अधिक महत्व आहे.
’मऊ मेणाहूनी आम्ही विष्णुदास, कठिण वज्रास भेदू ऐसे,’ ही तुकारामाची
वृत्ती त्यांनी अंगी बाणवल्याने शहरामधील आंदोलनात कोणताही अनुचित प्रकार घडला
नाही, हे प्रथमदर्शनी
जाणवते. तथापि, आंदोलनकत्र्यांनीच लोकशाहीमार्गाने आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी मनापासून प्रयत्न
केले, हे प्रामुख्याने
यावेळी निदर्शनास आले. पोलीस प्रशासनानेही चुणूक दाखवली. नेहमीप्रमाणे
क्रांतीचौक-गुलमंडी हा कोणत्याही मोर्चाचा मार्ग असतो. यावेळी प्रथमत: मोर्चाच्या
मार्गामध्ये पोलीस प्रशासनाने खबरदारी म्हणून बदल केला. क्रांतीचौक, जिल्हा बँक, सतीश मोटर्स आणि निराला
बाजार यामार्गे तो शांततेत गेला. विशेषत: बाजारपेठेत अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी ही खबरदारी घेतली
असल्याचे समजते. परंतु, पोलीसांनी राजकीय, आंदोलनकत्र्या संघटनांशी बोलणी करून मार्ग
बदलविला आणि आंदोलनकत्र्यांनीदेखील कोठेही अनुचित प्रकार घडणार नाही, याची खबरदारी घेतली.
त्यामुळे हा मोर्चा यशस्वी झाला.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे औरंगाबाद हे
अतिसंवेदनशील शहर असल्याने पोलीसफाटा आणि गुप्तचर यंत्रणा अधिक सजग असतात. विशेषत:
भाजप सरकार आल्यापासून तर या कारवायांना बराचसा पायबंद बसला. काही वर्षापूर्वी
मूलतत्ववादी संघटनांचे छुप्या पध्दतीने कारवाया करण्याचे शहर केंद्रबिंदु होते. आता या संघटनांनी शहरातील सुरक्षा लक्षात घेता गेवराई, धर्माबाद, उदगीर, अंबाजोगाई, बीड, वैजापूर, खुलताबाद अशा फारशा
माहिती नसलेल्या लहान शहरांकडे मोर्चा वळविला.
त्यात पुन्हा आधुनिक तंत्रज्ञानाने समाजकंटकांच्या मनामध्ये अप्रत्यक्षपणे भीती निर्माण झाली आहे. त्याचे कारण म्हणजे
शहरातील प्रमुख रस्त्यावर, चौकाचौकात सीसीटीव्ही लावण्यात आले आहेत. अनेक बंगल्यांच्या
द्वारापाशी सीसीटीव्हीची व्यवस्था असल्याने उपद्रवीमूल्ये करताना तेव्हाच
व्यक्तीचा चेहरा टिपला जातो. परिणामी, घटना घडल्यानंतर अक्षरश: पळता भुई थोडी होते.
परिणामी, शहरातील शांतता
स्थापित तंत्रज्ञानाचे मोलाचे योगदान आहे. याच्या जोडीला अनेक टिव्ही चॅनेलचे कॅमेरे घटनेचे वार्तांकन करत असतात. ही सर्व तांत्रिक कारणे असली तरी मुळामध्ये
सर्व समाज व्यवस्था बेकारी, क्षीण अर्थव्यवस्था, महागाई आणि नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेली
परिस्थिती यामुळे अडचणीत सापडला आहे. जिथे दररोजच्या रोजी-रोटीचा प्रश्न तिथे असे
उपद्रवी उद्योग करण्यास लोकांना वेळ नाही. एवंâदरीत समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता
आहे. त्यामुळे लोकांच्या मनात काहीही असले तरी शांतता आणि जातीय सलोखा राखणे
गरजेचे आहे, अशी भावना निर्माण झाली आहे. याचा अर्थ एकीकडे अस्वस्थता आणि दुसNया बाजुला लोकशाही
मार्गाने लढा, असे चित्र आहे. नागरीकत्व दुरूस्ती कायदा (सीएए), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) आणि
राष्ट्रीय नागरीकत्व नोंदणी (एनआरसी) या नवीन बाबींमुळे अल्पसंख्यांक समाजामध्ये
कमालीची अस्वस्थता दिसून येते.
राष्ट्रीय पातळीवरच्या मुद्द्यांचे राहू द्या, पण अगदी अलिकडे
राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत खैरे
यांच्यामध्ये राजकीय खलबते झाली. आगामी काळात महाआघाडीचा राज्यपातळीवरील राजकीय फॉर्म्युला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू करण्याचा मनोदय आहे.
वैचारीक मतभेद कितीही असले तरी महाआघाडीचे सरकार पाच वर्षे स्थिर राहील, असे दिसते.
पण औरंगाबादच्या राजकारणाचे वेगळेच रंग आहे.
लोकसभा, विधानसभा असो की
महानगरपालिकेच्या प्रत्येक निवडणूकीत शेवटच्या क्षणी ’’औरंगाबाद की संभाजीनगर’’ या
एकाच मुद्द्याभोवती राजकारण फिरते. लोकसभा निवडणुकीतील ’खान-बाण’ प्रकरणाचा एवढा
धसका घेतला की, चार महिन्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी ’आणबाण’ करून शिवसेनेच्या
बाजुने कौल दिला. अगदी सिल्लोड मतदारसंघातून शिवसेनेच्या तिकीटावर अब्दुल सत्तार
विधानसभेत गेले. त्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा जिल्ह्यात सफाया झाला. त्यामुळे
बदलत्या राजकीय स्थितीमध्ये शिवसेना कोणती भुमिका घेते, याला महानगरपालिका निवडणुकीत बरेच महत्व आहे.
महाराष्ट्रात नागरीकत्व विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही, अशी स्पष्ट भुमिका
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली आहे. त्यातून सेनेचा चेहरा आता हळुहळु सेक्युलर होत असून
अनेक राजकारणातील साचेबध्द प्रमेय बदलणार आहेत.
तशी शिवसेनेची मराठवाड्यात एक वेगळी स्टाईल आहे. सेनेची
आक्रमकता लोकांना माहिती आहे. अनेक वर्षांपासून पक्षसंघटनेची बांधणी झालेली आहे.
भारतीय जनता पार्टीचे भलेही विचार प्रखर असतील पण, आचरण हे थेट कृती करणारे नाही. त्यामुळे आक्रमक
हिंदुत्वाची जागा काळाच्या ओघात कदाचित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना घेवू शकते.
म्हणूनच मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी थेटपणे नागरीकत्व दुरूस्ती कायद्याला विरोध
दर्शविला नाही. याउलट परप्रांतीय लोंढे यांना आळा बसेल, असे धोरण स्वीकारले. सध्याच्या आर्थिक मंदीच्या
उंबरठ्यावर प्रश्न सोडवण्याऐवजी भावनिक एनआरसीचा मुद्द्याला महत्त्व दिले, असेही म्हटले आहे. अर्थात
मनसेला या आक्रमक हिंदुत्वाची जागा घेण्यासाठी बरेच दिवस लागतील. महाविकास
आघाडीच्या राजकारणामुळे औरंगाबादच्या राजकारण आणि समाजकारणाचा पोत बदलेल, असे वाटते. यामुळे
शिवसेनेला सध्यातरी काही अडसर नाही. पण विकासाच्या प्रश्नावर लोकांना सामोरे जावे
लागेल, हे मात्र
निश्चित.
मराठवाड्याचा भुभाग हा पूर्वाश्रमीच्या हैदराबाद संस्थानाचा
भाग असल्यामुळे मुस्लिम समाज १६ टक्क्याच्या निर्णायक स्थितीमध्ये आहे. त्यामुळेच
महाराष्ट्राचा विचार करताना मराठवाड्याचा वेगळा विचार करावा लागतो. देशभर अशांतता
असताना मराठवाड्यामध्ये देखील कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. याचे श्रेय
सर्वसामान्य माणसाच्या बदललेल्या मानसिकतेला द्यावे लागेल. अर्थात, महाविकास आघाडीने
राजकारणाचा जो नवीन सारीपाट मांडला आहे, त्यामुळे जुन्या जातीय गणितावर खेळ जिंकता
येणार नाही.