ओबीसी नेतृत्वाची ढाल, पंकजांच्या हाती मशाल ?
- संजीव उन्हाळे
पंकजा मुंडे आणि एकनाथ खडसे यांच्या गोपीनाथगडावरील शक्तीप्रदर्शनाने भाजप
दुभंगला आहे. विद्यमान भाजप नेतृत्वाकडून इतर मागासवर्गीय नेतृत्वाला टाळले जाते, अशी भावना निर्माण
करण्याचा प्रयत्न झाला. पंकजांनी तर ’’मार्ग माझा वेगळा,’’
असे सांगून टाकले आहे. हाती
पेटती मशाल घेवून राज्यव्यापी दौरा करण्याचे ठरविले आहे. अर्थात ओबीसी नेतृत्व, समाजाच्या उन्नयनाचा
दीर्घकालीन मार्ग स्वीकारायचा की भाजपबरोबर जुळवून घ्यायचे, हे सर्वस्वी पंकजा मुंडे
यांच्या हातात आहे.
बीडमध्ये गोपीनाथ गडावर स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जयंतीदिनी पंकजा मुंडे यांनी
घेतलेला ओबीसी समाजाचा मेळावा आणि भाजप नेतृत्वाच्या विरोधात आक्रमक भुमिका यामुळे
बरीच खळबळ उडाली आहे. राज्याच्या भाजप नेत्याविरूध्द जाहीर कार्यक्रमात अन् तेही
प्रदेशाध्यक्षाच्या उपस्थितीत वाभाडे काढण्याचा कदाचित हा पहिलाच प्रसंग असावा.
’’पंकजाचे परळीचे पाणीपत व्हायला त्या स्वत: जबाबदार आहेत,
मग पक्षावर खापर कशासाठी
फोडता,’’ असा सवाल करून
डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न दिसतो. चौकटीत राहणा-या पक्षाला असे वाटणे स्वाभाविक आहे. अर्थात, पंकजा मुंडे यांना पराभव
मान्य असला तरी त्यांनी निर्माण केलेले प्रश्न वेगळेच आहेत. ओबीसी नेतृत्वाला
हेरून-घेरून पाडण्यात आले का? राज्यभर मतदारसंघात तिरंगी लढती होत असताना परळीमध्ये ती
दुरंगी का झाली? वंचित आघाडीने अर्थात ती तिरंगी झाली असती. पण, तसे प्रयत्न पक्षश्रेष्ठींकडून झालेले नाही.
कळीचा मुद्दा परळी नगरपरिषदेत विरोधी पक्षाची सत्ता असताना राज्य सरकारने भरीव
अर्थसहाय्य ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कसे दिले गेले? एवढेच नव्हे तर वंजारी समाजाला सात ठिकाणी
प्रतिनिधीत्व देण्याचा शब्द दिला असताना केवळ एकट्या पंकजांनाच उमेदवारी का
देण्यात आली? ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत शेजारच्या जिल्ह्यातील आमदार मोनिका राजळे, मेघना बोर्डीकरांसारख्या
अनेक उमेदवारांना निवडून आणण्याची जबाबदारी पंकजाकडे देण्यात आली. साहजिकच
त्यामुळे पंकजांचे परळीकडे दुर्लक्ष झाले. याकाळात राज्याचे नेतृत्व मराठवाड्याकडे
का फिरकले नाही? असे कितीतरी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
आता पूर्वीचा भाजप राहिला नाही. केंद्रात आणि राज्यात एकचालकानुर्ती कारभार पाच वर्ष अनुभवला आहे. नेतृत्वाला
दिलेले आव्हान खपवून घेतले जात नाही, प्रश्न विचारणेही पंसत नाही. सध्या भाजपच्या
’नवचाणक्यांना’ छेडल्यामुळे पंकजा मुंडे यांच्या राजकीय अस्तित्वाची ’चिंता’ तर
आहेच, तर दुसरीकडे
पंकजांचे आव्हान पेलण्याविषयी काय ’चिंतन’ घडते, याबाबत उत्कंठा आहे. यापूर्वी नारायण
राणे आणि एकनाथ खडसे या दोन मुलुखमैदानी तोफा केवळ प्रतारणेने राजकीय ट्रॅजिक हिरो
झाले. पण, राज्यामध्ये
लोकमानक असलेल्या पंकजासारख्या नेतृत्वाला हेटाळणीने कडेला लोटणे शक्य नाही. ’’हा बहुजनांचा पक्ष की मुठभरांचा पक्ष,’’ या प्रश्नाबरोबर
’’माझ्या बापाचा पक्ष की संघदक्ष पक्ष,’’ अशा कितीतरी मुलभुत गोष्टी पंकजाच्या खदखदीतून
बाहेर आल्या. एवढेच नव्हे तर त्यांनी अप्रत्यक्षपणे बंड करणे हे अनैसर्गिक नाही, अशीही मेख मारली आहे.
राजसत्तेची शाल झुगारून, वडिलांच्या पुण्याईची ढाल पुढे करून पंकजाने हाती मशाल
घेतली आहे. अर्थात ही मशाल समाजकारणाची आहे की राजकारणाची,
हे अद्याप स्पष्ट झालेले
नाही.
देवेंद्र फडणवीसांना प्रदेशाध्यक्ष करण्यामध्ये असो की
त्यांचे व्यक्तिगत नेतृत्व फुलविण्यामध्ये असो, गोपीनाथ मुंडे यांचा निर्विवाद मोठा वाटा
राहिला आहे. त्यांचे उतराई होण्यासाठी पंकजाची अनेक ठिकाणी त्यांनी पाठराखण केली.
मग तो कथित चिक्की घोटाळा असो की नामदेवशास्त्रींसोबतचे वाद. परळीच्या
शक्तीप्रदर्शना नंतरही ’’मी अजुनही पंकजांच्या पाठीशी उभा राहीन,’’ असे त्यांनी
मोठ्या उदार अंत:करणाने बोलून दाखविले. पण, दोघांमध्ये निर्माण झालेला राजकीय दुरावा लपून
राहण्यासारखा नाही. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये भगवानगडावरील प्रचंड मेळाव्यानंतर
दस्तुरखुद्द अमित शहा हे पंकजांच्या मागे असलेली लोकशक्ती पाहून भारावून गेले
होते. त्याचवेळी अनेकांचे डोळे चमकले होते. तथापि, मे २०१५ ला पंकजाने लोकांच्या मनातील मीच
मुख्यमंत्री, असे विधान केले. ही गोष्ट कोणत्याही सत्ताधारी मुख्यमंत्र्यांना पसंत पडणे
शक्य नाही. याच दरम्यान, बीड जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवारमध्ये २०० कोटी
रूपयांचा घोटाळा झाला, असा आरोप करण्यात आला. जुलै २०१६ मध्ये कॅबिनेटमध्ये फेरबदल करण्यात आले. त्यावेळी त्यांच्याकडचे
जलसंधारण आणि रोहयो ही महत्त्वाची खाती काढून घेण्यात आली. त्यावेळी त्या
सिंगापूरला जलसंधारणाच्याच एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी गेल्या होत्या. त्यांनी
ट्विट करून मी या पदावर नसल्यामुळे या परिषदेत सहभागी होणार नाही, असे स्पष्ट केले.
तरीसुध्दा फडणवीस यांनी परिषदेत सहभागी व्हा, असा आदेश दिला. बीडमध्ये संतप्त
कार्यकत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे पुतळे जाळले. ही गोष्ट ब-याच मंडळींना आवडली नाही. येथूनच दोघांमध्ये दरी वाढत गेली.
मुळामध्ये गोपीनाथ मुंडे या नावाचा करिष्मा त्यांच्या
निधनाच्या सहा वर्षानंतर इतर मागासवर्गीयांमध्ये टिकून आहे. अर्थात
त्याचे श्रेय मुंडे यांच्या संघटन कौशल्याला आहेच. पण, ’माधवं’ फॉर्मुल्याने जो समाज जोडला
गेला, त्यालाही आहे.
सत्तरच्या दशकात जेव्हा मातब्बर मराठा नेतृत्व काँग्रेसमध्ये प्रभावी होते, तेव्हा जनसंघाचे नेते
वसंतराव भागवत यांनी ’माधवं’ फॉर्मुल्याची रणनीती रचली. यामध्ये मुंडे यांच्या
बरोबरीने ना.स.फरांदे, अण्णा डांगे, पांडुरंग फूंडकर, एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगुंटीवार ही फळी
उभी केली. हीच नीती मुंडे यांनी व्यापक केली. माधव जानकरासारखे धनगर समाजाचे नेते
बरोबर घेतले. राज्यात मराठा, दलितानंतर इतर मागासवर्गीयाची मोठी व्होटबँक आहे. विखुरलेल्या
या समाजाला मुंडे, भुजबळ यांनी पक्षभेद विसरून बळ दिले. त्यातल्या त्यात
वंजारी समाज मुंडेंच्या नावाखाली एकसंधपणे उभा आहे.
मोदी-शहा-फडणवीस या त्रिकुटाने २०१९ ची लोकसभा आणि विधानसभा
निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून मराठा तितुका मेळवावा, भाजप पक्ष वाढवावा, असे धोरण अवलंबिले. ३३ टक्के मराठा समाजाला शिक्षण आणि रोजगारात १६ टक्के आरक्षण, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाला बळ दिले
आणि मराठा पाल्यांना शिष्यवृत्तीमध्ये (ईबीसी) वाढ, असे काही ठोस निर्णय घेतले. त्याचा प्रत्यक्ष
फायदा लोकसभा निवडणुकीत दिसून आला. त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस हे केंद्रीय नेतृत्वाच्या गळ्यातील ताईत बनले. त्यातून देशात नरेंद्र आणि राज्यात
देवेंद्र, असे समीकरण जुळून
आले. विधानसभा निवडणूक ’’मी पुन्हा येईन,’’ या मुद्द्याभोवतीच गाजली. अर्थात विधानसभा
निवडणुकीपर्यंत या निर्णयातील फोलपणा आणि कृषी आघाडीवर आलेले दारूण अपयश यामुळे
सगळे वातावरण बदलले होते. त्यांच्यावर लोकांचा रोष नको म्हणून मोठ्या कृल्प्तीने
हे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
दरम्यान, फडणवीस यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारातील
तगड्या मराठा नेतृत्वाला वश करण्याचा धडाका लावला. या निमित्ताने मराठा नेतृत्वाचा
शिरकाव भाजपमध्ये झाला. शरद पवार नावाच्या अजब रसायनाने हा सर्वच डाव फिसकटला. अशा
वेळी केवळ मराठाधार्जिणे राजकारण खेळले जात आहे, असा गैरसमज होवू नये म्हणून अमित शहा यांनी
ओबीसी समाजाला साद घालण्याचा प्रयत्न दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने भगवानगडावर
येवून केला.
याघडीला १०५ पैकी ३१ ओबीसी आमदार आहेत. त्यात
लेवा पाटील, माळी आणि कुणबी समाजाचा समावेश आहे. अर्थात त्यामध्ये विदर्भातील कुणबी ओबीसी
किती आहेत, हा कळीचा मुद्दा आहे. एवढे मात्र खरे की, पंकजा मुंडे, रोहिणी खडसे अशा शिर्षस्थ नेतृत्वाचा पराभव
झाला. विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, सुधाकर भालेराव यांच्यासह डझनभर आमदारांना
तिकीट नाकारले. त्यामुळे ओबीसी नेतृत्वाची पिछेहाट झाली, ही भावना वाढीस लागली.
अर्थात, माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांची राजकारणविरहित गोपीनाथ मुंडे
प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून सामाजिक कामाची वाट काटेरी आहे. या कामामध्ये ओबीसी
समाजाचा मोठा पाठींबा मिळेल, हे निर्विवाद. पण, भाजपच्या परिघाबाहेर राहून हे काम करताना
विरोधी पक्षाची भुमिका घेता येणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारची
सकारात्मक मदत घ्यावी लागेल. काही अंशी ती मिळेलही. खरेतर,
महाआघाडीला सरकार
चालविताना खडसे असो की पंकजा मुंडे यांची राजकीय गरजच आहे. देवेंद्र फडणवीससारख्या
तडफदार विरोधीपक्ष नेत्याच्या शिडातील हवा काढून घेण्यासाठी ते उपयोगी ठरेल.
अर्थात हा दीर्घकालीन पल्ला आहे. दरम्यानच्या काळात विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष
नेतेपद किंवा सभापतीपद देवून पंकजांचा रूसवा काढण्याचा प्रयत्न
निश्चितच होणार आहे. यामुळे पुढचा मार्ग कोणता ठरवायचा, याचा चेंडु पंकजा मुंडे यांच्या कोर्टात आहे.