पिकांचा चिखल, सत्तेसाठी खल अन् राज्यपालांची दखल
-- संजीव उन्हाळे
अतिवृष्टी अन्
वादळी पावसाने राज्याच्या तुलनेत मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर पिकांची नासाडी
केली. ही घटना घडायला अन् भाजप-शिवसेना युतीतील मतभेदांचे राजकीय वादळ उठायला एकच
गाठ पडली. शेवटी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी अशी महाशिवआघाडी होणार, असे दिसते. दरम्यान, झटपट राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. नोकरशाहीच्या हातात सगळी सूत्रे गेली.
एकीकडे सत्तानाट्य अन् दुसरीकडे शेतक-यांची करूण अवस्था. यामध्ये राज्यपालांनी तातडीची
दखल घेवून हेक्टरी आठ हजार मदत करण्याचे जाहीर केले. काहीच नसण्यापेक्षा
राज्यपालांनी हा मोठा दिलासा दिला आहे.
अवकाळी
नावाच्या नव्या नक्षत्राने २७ नक्षत्रे निष्प्रभ ठरवली. मराठवाड्यात गेल्या काही
वर्षात दुष्काळाने थैमान घातले आहे. गेली दोन-तीन वर्षे पावसाने दडी मारली.
सर्वत्र भीषण चारा-पाणी टंचाई. धरणे कोरडी पडलेली. यंदा मात्र ऐन निवडणुकीतच
संततधार पाऊस. याचा ७२ तालुक्यांना जबर फटका. उभ्या खरीप हंगामाचा चिखल झालेला.
हताश, हतबल हे शब्दही हैराण. बापुड्या शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढल्या. तिकडे
सत्तेचा कौल देवूनही ’मी’पणाचा ज्वर तापला. सिंहासनावर कोणी बसायचे, यावरून घमासान सुरू झाले. मग पीक पाहणीच्या नावाने नेत्यांचा दौ-यांचा दौर सुरू झाला. कॅमेरे फिरले. अश्रू पुसले. लक्ष्य मात्र मंत्रालयातील
सहाव्या मजल्याकडेच होते. भाजप-सेना युती ताणली गेली. दोन्ही बाजुंनी फारच ताणली
अन् तटकन तुटली. तीस वर्षाचे नाते बिनसले. तिकडे अयोध्येला राम मिळाला अन् इकडे
राम आणि लक्ष्मण कोणी व्हायचे, यावरून सेना-भाजपचे फाटले. लहानपण
घ्यायला कुणीच तयार नव्हते. त्यामुळे बंद खोलीची साक्ष काढत खरे-खोटे जोरकसपणे
मांडले गेले. भाजपसाठी ती खोली होती तर सेनेसाठी हिंदुहृदयसम्राट बसण्याची जागा
म्हणजे मंदिर होते.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी शांतपणे हा सत्तेचा खेळ पाहत होते. राज्यपाल संघ
संस्कारात वाढलेले. भाजपच्या बाजुने प्यादी चालेनात. बरीच प्रतीक्षा केली, पण कोणी कोणाशी बोलेना. एकमेकाला विटले. नाही शेवटी पटले. मग राज्यपालांनी ७२
तासाचा पहिला डाव भाजपला दिला. भाजपने सपशेल हात टेकले. मग दुसरा चोवीस तासांचा
डाव शिवसेनेला दिला गेला. सर्वधर्मसमभाव विरूध्द धर्मभाव, असा काँग्रेस-शिवसेनेच्या वादाचा वरवरचा वर्ख असला तरी सर्वांचे डोळे सत्तापदाच्या
वाटणीकडे होते. शांत, संयत असणारे राज्यपाल एकदम क्रियाशील
झाले. तिसरा डाव राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आला होता. त्यांनी मुदतवाढ मागितली. मग
क्रियाशील राज्यपालांनी अवघ्या तीन तासात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. सत्ता असली
की चक्र कशी फिरतात, याचे हे आगळे उदाहरण! राज्यपालांचे पत्र, त्यावर पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत कॅबिनेटची संमती अन् राष्ट्रपतीची सही, अशी चक्र फिरली. तशीच
ती हताश शेतक-यासाठी मात्र फिरली नाही. राष्ट्रपती राजवट आली अन् सारे कसे शांत झाले. आता
भाजप म्हणते,
’’आम्हाला वगळून मुख्यमंत्री होणार नाही.’’ ’’मी
पुन्हा येईन.’’ भरवसा काय तर नारायण राणे ’कामाला’ लागले. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची महाशिवआघाडी सत्तेकडे घेवून जाणारी आहे. अर्थात, या सत्तांतरातले मुळ सूत्रधार आहेत शरद पवार. पक्के मुरब्बी. त्यांच्या मनात
काय, याचा भल्याभल्यांना ठाव लागत नाही. तो संजय राऊतांना काय लागणार? शरद पवारांनी मात्र विस्कटलेला सगळा डाव जुळवून आणला. निवडणूक प्रचारात ऐंशी
वर्षाच्या याच शरद पवारांची भाजपने वंचना केली. समोर कोणी पैलवानच नाही, असे हीनवले. पवारांनी आकड्यांचे गणित नव्याने मांडले. भाजपलाच सेनेपासून वेगळे
पाडले. हा झाला सगळा सत्तानाट्याचा भाग. नाटकवाल्या मंडळींना संगीत मानापमान, कट्यार काळजात घुसली, गोंधळात गोंधळ आणि इतर अनेक
सिनेमांची संहिता एकत्र झाल्यासारखे वाटेल, पण नाटक अधिकच उत्कंठावर्धक होत चालले आहे.
इकडे महाराष्ट्राची जनता आशाळभूतपणे सरकारकडे पाहत आहे. गंज्या भिजल्या. बोंडे
सडली, मक्याला कोंब निघाले. द्राक्ष गळाले. ते काहीही असो, लातुरला प्यायला पाणी मिळाले. अशावेळी जनतेने कोणाकडे पहावे. आता तर
राज्यपालांचा कारभार. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव चंद्रशेखर जोशी यांनी तर
नव्या कोणत्याही रस्त्याच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश मार्च अखेरीपर्यंत काढू नयेत, असा अध्यादेश काढून राष्ट्रपती राजवटीची चुणूक दाखविली. राष्ट्रीय आपत्ती
निवारणाच्या नावाखाली सध्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार चालू आहे. आपत्ती
निवारणाचा पैसा कृषी विकासासाठी नसतो. या नियमावलीत अतिवृष्टी हा शब्दच नाही.
कोरडवाहूसाठी मिळतात साडेसहा हजार रूपडे. नुकसान इतके मोठे की, त्यासमोर या निधीचा काहीही उपयोग नाही. वस्तुत: राज्यपालांचे अधिकार अमर्याद
आहेत. त्यातल्या त्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी उत्तराखंडचे राज्यपाल राहिलेले.
सगळ्या नैसर्गिक आपत्ती खांद्यावर घेवून त्यांनी मुख्यमंत्रीपद निभावले. राज्यपाल
काहीही करू शकतात, ही घटनात्मक बाजु. पण, नियम वेगळे अन् राज्यपालांचे संकेत अन् प्रथा वेगळ्या. वानगीदाखल सांगायचे तर
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने शिफारस केलेली दहा
हजार कोटी रूपयांची तात्कालीक मदत वाढवून त्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतीकडे पाठविला
जातो. राष्ट्रपती या प्रस्तावाला संसदेसमोर आर्थिक मदतीचे विधेयक अतिरिक्त
निधीसाठी मांडण्यात येते आणि फारशी खळखळ न करता संसद या खर्चाच्या विधेयकाला
मान्यता देते. नंतर गृहमंत्रालयामार्पâत त्याची अंमलबजावणी
होते. घटनेच्या कलम २६६ (१) प्रमाणे राज्य आणि केंद्र सरकारला अशा आपत्तीविषयक गोष्टींना
तोंड देण्यासाठी एकत्रित निधी असतो. केंद्राचा कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आहे. त्याचप्रमाणे ऐन आणीबाणीच्या वेळी वापरण्यासारखा आकस्मिक
निधी (कॉन्टिन्जेंसी फंड ऑफ इंडिया) घटनेच्या कलम २६६ नुसार तयार केलेला आहे. राज्याच्या
गंगाजळीमध्ये पैसा नसेल तर तो केंद्राकडून तात्काळ मागवता येतो. अर्थात यामध्ये राष्ट्रपतींचा सल्ला आवश्यक
आहे. हा निधी राज्यपाल कोणाचाही सल्ला न घेता वापरू शकतात. मजेची गोष्ट म्हणजे
आत्तापर्यंत या निधीचा वापर कोणत्याही राज्यपालांनी केला नाही.
झाडावर कावळा बसायला अन् फांदी तुटायला एकच गाठ पडावी तसे अतिवृष्टी सुरू झाली
अन् निवडणुका आल्या. निवडणूक झाली, निकाल लागले तरी पाऊस थांबेना.
लोकप्रतिनिधींना मुंबईला धावण्याऐवजी मतदारसंघात नुकसानीचा अंदाज घ्यावा लागला.
म्हणजे अतिवृष्टी यायला अन् सरकार बनवायला एकच गाठ पडली. आजच्यासारखी स्थिती
याअगोदर राष्ट्रपती राजवट लागू करताना कधीही नव्हती. आता ही सिल्व्हर ओक अन्
मातोश्रीवरून राजकारण सुरू असले तरी शेतक-यांचे अश्रू पुसण्यासाठी दोन्ही
नेते वेळ काढून बांधावर जात आहेत.
आता यामध्ये राज्यपालांचे संकेत आणि प्रथा या दोन्हीही गोष्टी त्यांच्या मनावर
अवलंबून असतात. मुळामध्ये राज्यपाल हे तटस्थ असतात असे कितीही म्हटले तरी केंद्राच्या आदेशाचे पांथस्थ असतात. प्रश्न
असा आहे की, जादुची कांडी फिरवावी तितक्या गतीने जर राष्ट्रपती राजवट आली आणि तितक्याच
तत्परतेने अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना हेक्टरी आठ हजार
रूपये आणि फळबागासाठी अठरा हजार रूपये आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली. खरेतर, भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहा हजार कोटींचा प्रस्ताव अगोदरच
पाठविलेला आहे. त्याचे किमान विधेयकामध्ये रूपांतर केले तर सध्याच्या
खडखडाटापेक्षा राज्यपालांनी केलेली तातडीची मदत मोलाची ठरली आहे. राष्ट्रवादी
काँग्रेसचे नेते यांनी लातुरचा भूकंप असो की देशातील कोणतीही आपत्ती, अतिशय कौशल्याने
हाताळली आहे. केंद्रीय कृषी खात्याचे एक दशकभर कॅबिनेट मंत्री राहिल्याने तेही आता केंद्राचा निधी कसा मिळवतात, हे महत्त्वाचे आहे. पण, यामधील कालापव्यय जीवघेणा आहे. शरद पवार तर शांतपणे सत्तास्थापन करू, अशा मनस्थितीत आहे. किमान समान कार्यक्रमाचा कीस पाडत बसले तर आमदारांच्या
तोंडाला फेस येईल. भाजपही आता उशिरा आपलीच सत्ता येणार, असे सांगते तर मग राज्यपालाकडे दावा का करीत नाही. आपत्तीमध्ये सापडलेल्या
शेतक-यांना मदत करायची असेल तर हीच ती वेळ आहे. कोणीही परत या पण सरकार द्या अन् या
राष्ट्रपती राजवटीच्या जोखंडातून सोडवा, हीच मायबाप जनतेची
इच्छा आहे.