सत्तास्थापनेचा वादा - हरवला पोशिंदा
-- संजीव उन्हाळे
तिकडे
मुंबईत सत्याचे आणि सत्तेचे प्रयोग चालू आहेत. जनतेची काळजीही वाहिली जात आहे. पण
सरकार कोणाचे येणार, हे ठरत नाही.
सगळे वतन नोकरशाहीच्या हवाली केले आहे. ओल्या दुष्काळाने महाराष्ट्रभर मोठे आर्थिक
नुकसान केले आहे. शेतक-यांना तर मोठा मानसिक धक्का आहे. पण, शेतक-याचा पोशिंदा म्हणविणारे सरकार सत्तास्पर्धेत गुंतले आहे. शेतकरी आता
देवाकडे धावा करीत आहे. इडा-पिडा टळू दे, कोणते तरी सरकार येवू दे.
राज्याच्या
सत्तेचा घाट जनतेचा महायुतीला कौल मिळूनही अधिकच अवघड होवून बसला आहे. अजुनही
सरकार नावाची गोष्ट पूर्णत्वाला जावू शकली नाही. हवामान बदलाच्या खेळाने
महाराष्ट्रात शेतीची वाट लावली. सारी उभी पिके आडवी केली. खरीप हंगाम,
ऊसाचे फड, फळबागा सारे काही या पावसाच्या तडाख्यात सापडले. पीक तर हातचे
गेलेच, पण आता शेती कशी कसायची,
हीच मोठी चिंता आहे. ऑक्टोबर महिन्यात अरबी
समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होवून क्यार, महा आणि आता बुलबुल अशी छोटी-मोठी वादळे आली आणि वातावरणाचा
तोल बिघडला. गेल्या शंभर वर्षात असे घडले नव्हते. तिकडे गेल्या तीन दशकापासून
सुखेनैव नांदत असलेल्या भाजप-शिवसेना युतीत ’’आमचे ठरलेय’’चे वादळ उठले. आधीही
भांड्याला भांडे लागत होते, आदळाआपट होत होती. यावेळी मात्र सत्ता स्थापनेवरून महायुती फुटीच्या
वळणावर येवून ठेपली. एकाच वेळी सत्तेचे आणि सत्याचे प्रयोग झाले. जनतेचा कौल
स्पष्ट आहे, पण सत्ता
कुणाच्या बाजुने अन् सत्य कुठे दडले आहे, याबद्दल मात्र संभ्रम निर्माण झाला आहे. शेतकरी सैरभैर झाला,
ढसाढसा रडला. त्याला सरकारपुढे आपले दु:ख
मांडायचे आहे, पण मांडणार
कुणाकडे? मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीसाठी
रंगलेला खेळ पाहून देवा, अजब तुझे सरकार, म्हणण्याची वेळ जनतेवर आली आहे. अजुनही तो खेळ संपलेला नाही. सत्तेतील
आपापला वाटा मिळविण्यासाठी सत्तेला चटावलेले पुढारी सरसावलेले,
परतीच्या पावसामुळे शेतशिवार विस्कटलेले,
शेतकरी खचलेले, रबी हंगाम डोक्यावर आणि शेतीची वापसा झाली नसलेली,
सगळीकडे प्रचंड अस्वस्थता आहे. १८ ऑक्टोबरला
सुरू झालेला पाऊस अजुन थांबण्याचे नाव घेत नाही. ३३ हजार कोटींची पहिली कर्जमाफी
अनेकांना मिळाली नाही. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे, डोक्यावर आधीच्या कर्जाचा बोजा असल्याने नवीन पीक कर्ज मिळत
नाही. विभागात १५-२० टक्केच पीक कर्ज वाटप झाले. जिल्हा सहकारी बँकांची स्थिती
दिवाळाखोरीची असल्याने आणि एनपीएमुळे सरकारी बँका पीक कर्ज देत नाहीत. अनेक शेतक-यांनी
पीक विमा काढला आहे, पण पंचनामे होत
नाहीत. पंचनामे तरी करणार कोण आणि कसे? सरकारच अस्तित्वात आले नसल्याने निवडणुकीत थकली-भागलेली शासकीय यंत्रणा
आपल्यापरीने शेतातील चिखल तुडवत पंचनामे करू लागली आहे.
गेली पाच वर्षे कोटी-कोटीच्या घोषणा करणा-या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील
शेतक-यांसाठी दहा हजार कोटी रूपयांची तातडीची मदत जाहीर केली. त्यांना कोटी-कोटी
प्रणाम! पण, सत्तास्थापनेच्या
गदारोळात शेतक-याला खडकुही मिळाला नाही. शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी दोन वेळा
मराठवाड्याचा दौरा केला. अनेक शेतक-यांना भेटले, धीर दिला. एकरी पंचवीस हजार रूपये प्रत्येक शेतक-याला तातडीने
देण्याची मागणी केली. याच दौ-यात ते गोपीनाथगडावर गेले. गोपीनाथ मुंडेंच्या
समाधीचे दर्शन घेतले. तेथे समाधीवर खाली बाण व त्यावर कमळ, अशी पुâलांची प्रतिकात्मक रांगोळी होती. भाजप-शिवसेना युतीच्या उभारणीत गोपीनाथ
मुंडे यांचे स्थान खुप वरचे होते. त्याचे विस्मरण मोठ्या भावाला झाले आहे,
हेच जणू त्यांनी आपल्या भेटीने दाखवून दिले.
युतीचा संसार घटस्फोटाच्या उंबरठ्यावर आहे त्याची बोचणी युतीच्या चाहत्यांना वाटेल,
अशीच परिस्थिती आहे.
वेळ आता आली अशी आहे की, गरीब बापुड्या शेतक-यांनी देवाला नवस करावा की बाप्पा,
इडा-पिडा टळू दे, कोणते तरी सरकार येवू दे, दहा हजार कोटींचे चालेल अन् पंचवीस हजार रूपये दरहेक्टरी
मदतीचे. काहीही होवो रबी पेरणीला कोणते तरी सरकार मदत घेवून पाठीशी असू दे.
सध्यातरी, शेळी जाते
जिवानीशी अन् खाणारा म्हणतो वातड, अशी स्थिती आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी
मनरेगाकडे वळविण्याच्या हलचाली सुरू केल्या आहेत. ४० हजार कोटी रूपये हे मनरेगाला
देता येईल का, याची चाचपणी सुरू
आहे. योगायोगाने राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतीचे मोठे नुकसान झाले. राज्य
सरकारने मनरेगा योजनेतून शेतीतील नष्ट झालेले पिके साफ करण्यासाठी या योजनेतून
अंमलबजावणी करावी, असा अध्यादेश
जारी केला. पण बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात. प्रत्यक्षात काहीच नाही. विमा कंपन्यांचा नुकसानग्रस्त अर्जातील फॉरमॅट
पाहून भिक नको पण कुत्रे आवर, असे म्हणण्याची वेळ बळीराजावर आली आहे. या फॉरमॅटमधील माहिती भरता-भरता शेतक-यांच्या
नाकीनऊ आले आहेत. हा फॉरमॅट मराठवाड्यापुरता तरी विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकरांनी
छोटेखानी केला म्हणून बरे झाले. पण, आधीच पीक वाया गेलेले. त्यात पुन्हा शेताचा फोटो, पिकाचा तपशील, पंचनामे आणि इतर गोष्टींची जमवाजमव करताना शेतकरी वैतागला. सध्या सगळे वतन
नोकरशाहीच्या हवाली करण्यात आले आहे. शेवटी कोणीही आले तरी शेतक-यांची लूट काही
थांबत नाही. फसवणूक थांबत नाही. सरकारने ९० हजार कोटी रूपयांची सबसिडी लक्षात
घेवून जैविक खताकडे मोर्चा वळविला. परंतु मिश्र खताच्या नावाखाली माती विकण्यात
आली, हे उघड झाले आहे. केवळ लिंबोळी आणि
इतर खतांचा फवारा मारून ही विक्री करण्यात येते. अनेक खत कंपन्यांवर गुन्हे दाखल
करण्यात आले आहेत. काही कंपन्यांचे संचालक हे बडे राजकीय नेते आहेत.
शेवटी शेतक-याचा कोणी वाली आहे की नाही! आडत, धान्याची कलटी-पलटी शेतक-याच्या माथी. दलाल बागवान,
कवडीमोल भावाने बागा घेतात अन् त्यावर
लक्षावधी रूपये मिळवतात. इथे कापूस आहे पण सुतगिरणी नाही. सोयाबीन आहे पण त्याला
जोडून मोठा उद्योग नाही. फळं पिकतात पण कोल्डचेन नाही. कापूस एकाधिकार योजना होती,
काटा मारून का होईना पण किमान खिशात पैसा
तरी यायचा. ती योजनाही बंद करून ठेवली. २०१० पासून मराठवाड्याचा शेतकरी दुष्काळ,
दोन पावसातील खंड, गारपीट आणि आता वादळी पाऊस, अशा अस्मानी संकटात सापडला आहे. जून-जुलैला तर पाऊस कधीच पडत
नाही. उडीद, मुग,
सूर्यफुल ही पिके तर त्यामुळे कालबाह्य होवू
लागली आहेत. पायलीला पन्नास साखर कारखाने आहेत, पण ऊसाला भाव नाही. बाजाराची स्थिती तर यापेक्षा वाईट आहे.
शास्त्रीय भाषेत त्याला मार्केट कॅप्चर म्हणतात. आपल्या भाषेत सांगायचे तर
चोरांनीच पोलीस स्टेशन ताब्यात घेतले आहे. मग न्याय कोणाकडे मागायचा?
शेतकरी आत्महत्येची भाषा करतात तेव्हा अनेकांना
वेठीस धरण्याचा प्रकार वाटतो. पण, अतिवृष्टीनंतर आत्महत्या नित्याच्या झाल्या आहेत. मिडीयातील लोकं आली, आडव्या झालेल्या पिकाची शुटींग आणि फोटो घेवून निघून गेली. त्यांना फुटेज
मिळते, वरीष्ठांची शाबासकी मिळते. शेतक-याच्या
सुख-दु:खाचे त्यांना सोयरसुतक नसते. सत्तास्पर्धेमध्ये चविष्टपणे चावायला बाईट
मिळतो, इथे उजाड शेतीचे फोटो किती दिवस
छापणार? हे सर्वच चित्र विषण्ण करणारे आहे.
सध्यातरी सत्तास्थापनेचा वादा अन् त्यातच हरवून गेला आमचा पोशिंदा.