ग्लानिर्भवति महाराष्ट्र
-- संजीव उन्हाळे
ना कोणती हवा, ना मोठी लाट. म्हणून म्हणायचे मोदी विचारांची सुप्त लाट.
३७० वे कलम परिणामकारक ठरले, असे म्हणतात. विरोधकांनी मराठवाड्याचे प्रश्न ऐरणीवर आणलेच
नाहीत. काँग्रेस तर मुग गिळून बसली. राष्ट्रवादी बरसली खरी पण वंचित आघाडी तुटली, एमआयएम एकटी राहिली.
त्यामुळे थेट विरोधी वातावरण तयार झाले नाही. तथापि, निवडणुकीत कोणता कळीचा मुद्दा नव्हता. इतकी
सारी विपरीत अवस्था असूनही लोक निवडणुकीत ग्लानि आल्यासारखे शांत. एकंदरच या राज्यातील मतदारांना ’’ग्लानिर्भवति’’ झाले तर नाही ना! फैसला २४ ऑक्टोबरलाच!
प्रचार थंडावला. अपप्रचाराच्या वाटा फुटल्या. हे मतदारराजा, आता तुझी बारी. तुझ्या
एका बोटाने राज्याचे भवितव्य ठरणार आहे. पण, तुला राजा म्हणावे की परिस्थितीचे गुलाम!
’’मेरे पास माँ आहे,’’ च्या धर्तीवर ’’मेरे पास व्होट है,’’
असेही म्हणण्याची आता सोय
नाही. निवडणूक आता ’’मशिनभरोसे’’ झाली आहे. पण पंतप्रधान म्हणतात हा तर विरोधकांचा
रडीचा डाव. ते परळीला किती भाऊक होवून म्हणाले, ’’आधी वैद्यनाथाचे अन् नंतर जनता जनार्धनाचे
दर्शन.’’ पण पुढचे लक्ष्मीदर्शन होण्यातच अनेक मतदार धन्यता मानतात, अशी वदंता आहे.
२२ डिसेंबर १९५२ ला पुण्याच्या एका वाचनालयात बोलताना
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, ’’जेव्हा विषमतेचे अस्तित्व राहत नाही, कायद्याची अन् संधीची
समानता राहते, रचनात्मक आणि इतर नीतीमत्तेचे अनुसरण होते, तेव्हा लोकशाही प्रगल्भ होते अन्
लोकप्रतिनिधीही विकसित होतात.’’ कुठे आंबेडकरांचे स्वप्न अन् कुठे सद्यस्थिती.
महाराष्ट्रातील गेल्या चार निवडणुकांची आकडेवारी पाहिली तर आंबेडकर म्हणतात तसे
काहीच घडत नाही. एकतर गोरगरिब आणि मध्यमवर्गीय उमेदवाराची डाळच शिजत नाही. या निवडणुकीत
तर राजकारणापासून ’’वंचित’’ राहिलेले गुन्हेगार उजळ माथ्याने उभे आहेत. सगळेच
उलटे-पालटे झाले आहे. गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघामध्ये ज्ञानोबा गायकवाड या शेकाप
कार्यकत्र्याला लोकांनी चार वेळा निवडून आणले, पण या मतदारसंघात गेल्या तीन निवडणुकांपासून
पैश्याचा महापूर वाहत आहे. या मतदारसंघात आता धनशक्तीची पंचरंगी लढत आहे. परतूर
विधानसभा मतदारसंघातील सरीता खंदारे या अपक्ष उमेदवार पोटासाठी रानोमाळ झालेल्या
मतदारांना गाठून मत मागत आहेत. कुठे बीडची घराणेशाही अन् बीड-गेवराईमध्ये
काका-पुतण्याची लढाई. गंगाधर आप्पा बुरांडेसारखा निष्कांचन माणूस बीडचा खासदार
बनायचा. दिल्लीस्थित एका संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात असे लक्षात आले आहे की, स्वच्छ प्रतिमेचे उमेदवार
निवडून येण्याची एक टक्के आणि गरीब उमेदवार निवडून येण्याची चार टक्के शक्यता आहे.
पैश्याचा अतिवापर आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण यावर सज्जनांनी चर्चेच्या गु-हाळात गप्प बसावे. सगळी लोकशाही प्रक्रिया
विक्रीस निघाली आहे, असेच प्रचार थांबल्यानंतर वाटू लागले आहे.
खंत या गोष्टीची आहे की, मराठवाड्याचे कळीचे मुद्दे या निवडणूक प्रचारात
चर्चिलेच गेले नाहीत. एक दशकापासून सतत हवामान बदल अन् दुष्काळाशी सामना करणारा हा
प्रदेश विकास योजनांपासून वंचित आहे. बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. शेती सोडून
मुंबई-पुणे-ठाणे या भागात मोठ्या प्रमाणावर तरूणवर्ग स्थलांतरीत होतो आहे. अगोदर
बीड जिल्हा ऊसतोड कामगारांचा कारखाना होता, आता संपूर्ण मराठवाडा बिनतोडपणे बेकार अवस्थेत
आहे. निवडणूक प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात उमेदवारांना चिंता कशाची? तर, बाहेर गेलेल्या मतदारांना
मतदानासाठी परत कसे आणायचे याची. स्थलांतरीत मतदारांच्या याद्या उमेदवारांनी
मिळविलेल्या आहेत. त्यांना आणण्यासाठी मुकादम दर्जाचे दलाल कामाला लागले आहेत.
एकदा त्यांना आणा, मतदान करून घ्या. जमले तर परत कामाच्या ठिकाणी नेवून सोडा.
बस्स एवढीच ती काय लोकशाहीने त्यांच्यावर टाकलेली जबाबदारी आहे. जिल्हा बँका, सहकारी संस्था, शेतीव्यवस्था, सगळे काही निकाली
निघालेले असताना काही मंडळींना अल्पावधीत नवश्रीमंती कशी मिळाली, साधे चिंधीचोर, रिक्षाचालक शंभर कोटींचे
मालक कसे झाले, याचा विचारदेखील मतदार करण्यास तयार नाही. समोर दिसतो तो भपका. मोठ्या घोषणा.
कोट्यवधी रूपयांचे आकडे अन् त्या आकड्यांनाच हुरळून जाणारा मतदारराजा! यावेळी तर
संपूर्ण महाराष्ट्रात पाऊस झाला पण, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातुर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यामध्ये नद्यासुध्दा
वाहिल्या नाहीत. कृषीक्षेत्रातील समस्यांनी अक्राळ-विक्राळ स्वरूप धारण केले आहे.
तिकडे हाऊडी मोदीचा डंका वाजला अन् इकडे अमेरीकन लष्करी अळीने मक्याचा सत्यानाश
केला. गेल्या पाच वर्षामध्ये महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्राची अशीच अत्यंत दयनीय
अवस्था झालेली आहे. कृषी धोरण तर सोडाच पण राज्याला पूर्णवेळ साधा कृषीमंत्रीही
मिळाला नाही. एका बाजुला कृषीचा विकासनिधी निम्म्याने कमी केला अन् दुस-या बाजुला पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेतील दोन
हजार रूपडे शेतक-याच्या खात्यावर
टाकण्यात आले. बदलत्या निसर्गचक्राचा अन् किमान आधारभूत किंमतीचा विचारच
झाला नाही. एकच विचार - राष्ट्रवाद. ३७० वे कलम अन् काश्मिर देशाचा अविभाज्य भाग.
त्यानंतर भारत माता की जय. याला आव्हान द्याल तर पाकधार्जिणे. मंदीची लाट अगदी
दाराशी येवून ठेपली आहे अन् महाराष्ट्राची रोजगार निर्मिती प्रचंड घटली आहे. यावर
प्रश्न केला तर उत्तर एकच, ’’हे तर काँग्रेसराजवटीचे पाप.’’ अन् काँग्रेस तर निपचित
पडलेली. ना कोणी स्टार प्रचारक आला ना मोठी सभा झाली. नेतेच जिथे निराशेच्या
गर्तेत गेलेले तिथे कार्यकर्ते काय उमेद बाळगणार! पण तरीही काँग्रेसच्या
उमेदवारांनी शहाणपणा दाखविला. उतले नाहीत, मातले नाहीत. आपला मतदारसंघ सांभाळत राहिले.
या निवडणुकीत स्थानिक प्रश्न आले नसले तरी प्रत्येक
मतदारसंघातील प्रश्न ऐरणीवर आहेत. सरकारमधील मंत्री आणि मंत्रीदर्जाचे सगळेच नेते
अडचणीत आहेत. लोकसभेला दणदणीत विजय मिळविलेल्या पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना चारच
महिन्यात एवढ्या सभा कशासाठी घ्याव्या लागतात? अगदी शेवटच्या क्षणी पंतप्रधानांची परतूर, परळी अन् कोथरूडची सभा
आयोजित करून म्हणे डॅमेज कंट्रोल करण्यात आले. राष्ट्रवादीचे नेते शरद
पवार यांनी मात्र वातावरण ढवळून काढले. पायाला जखम अन् पडता पाऊस असताना हा माणूस
पायाला भिंगरी लावल्याप्रमाणे फिरला. तरूणांना आकर्षित करीत राहीला. यामुळे
निवडणुकीचे वातावरण बदलले. अन्यथा यावेळी आमचीच दिवाळी असे समजून अगोदरच फटाके
वाजत होते. कथित मराठा आरक्षणाने विचलित झालेला मराठा समाज यावेळी पुन्हा एकदा
जागृत झाला. जिथे ओबीसी उमेदवार तिथे मराठा एकत्र झाल्याचे चित्र सध्यातरी गंगापूर, वसमतनगर, कन्नड अशा काही
मतदारसंघात दिसत आहे. जातीय गणिते पुन्हा एकदा मांडली जात आहेत. विशेषत: वंचित
बहुजन आघाडीचा विस्कोट झाल्याने मुस्लिम-दलित ही शक्ती विभाजित झाली. औरंगाबाद
(मध्य) सारखा एखादा अपवाद आहे. तरीही ग्रामीण भागात सुप्तपणे मोदींची लाट असल्याचा
दावा सत्ताधारी मंडळी करीत आहेत.
अर्थात या निवडणुकीत कोणतीही लाट नाही. तरीही ३७० वे कलम
विजयीध्वजासारखे फडकाविले गेले. आपली जनता राष्ट्रप्रेमी आहे आणि तोच आपला
प्राधान्यक्रम आहे, हे जाणून ही व्यूहरचना करण्यात आली. या निवडणुकीत प्रथमच
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने उघडपणे भाजपची बाजु घेतली. बंडखोर भाजप
उमेदवारांचासुध्दा त्यांनी प्रचार केला. युतीधर्म नेहमी पाळला जातो. यावेळी तो
भाजपने फार विचारात घेतला नाही. त्यामुळे ब-याचशा सभा शुध्द
भाजपच्याच झाल्या. संघाच्या या भूमिकेचा फटका शिवसेनेला औरंगाबाद (पश्चिम), नांदेड (दक्षिण), सिल्लोड, कन्नड, लोहा, उस्मानाबाद, परांडा, बीड अशा काही जागांवर
निश्चितच बसण्याची शक्यता आहे. शिवसेना भाजपला बरोबर तर हवी आहे, पण वरचढ झालेली नको आहे.
तथापि, भाजपचे मोठे नेते
खोटे असल्याचे जनता यावेळी सिध्द करेल, असे दिसते. केवळ दोन उमेदवार वगळता भाजपने
मराठवाड्यातील सर्व ठिकाणी विद्यमान आमदारांनाच उमेदवारी दिली. त्यांना
सत्ताविरोधी रोषाचा फटका बसू शकतो. लातुर (ग्रामीण), (शहर), भोकर, औसा असे काही निवडक मतदारसंघ काँग्रेस
आपल्याकडे राखील, असे दिसते. लक्षणीय बाब अशी की, २०१४ ची विधानसभा निवडणूक चौरंगी होती, यावेळी बहुतेक ठिकाणी
एकास एक असा सामना आहे. त्यामुळे साठ-सत्तर हजाराच्या वर मते मिळवणे, हे प्रत्येक उमेदवारासाठी
मोठे जोखमीचे होणार आहे. खरा प्रश्न लोकांना ढळढळीत असत्य प्रत्ययास येत असूनही तो
गप्प, शांत कशासाठी? ही वादळापूर्वीची शांतता
तर मुळीच नाही. एकंदरच सर्व समाजाला जी ग्लानि आली आहे, त्यातून चांगला जागर होणे
गरजेचे आहे.