NEWS ARTICLES

क्लायमेट चेंजच्या गर्तेत मराठवाडा

२०१२ पासून सलग चार वर्षे कोरड्या दुष्काळाने गाठले आणि आता ओल्या दुष्काळाने पाणी पाणी करून टाकले. जवळपास सोळा लाख हेक्टर क्षेत्रावरील खरिपाचे पीक बीड, उस्मानाबाद, लातूर या तीन जिल्ह्यांमध्ये नेस्तनाबूत झाले. दुसऱ्या प्रदेशांत असे फारसे घडत नाही. मग मराठवाड्यातच का? जमिनी रोगट करून सोडल्याचा हा परिणाम. हवामान बदलाने मराठवाड्यातील सारे गणितच बिघडवून टाकले आहे. याचे गांभीर्य ना शेतकऱ्याला आहे ना सरकारी यंत्रणेला. मग काय करायचे? कधी कोरडा तर कधी ओला दुष्काळ सहन करत राहायचे, आणखी काय?

आपल्याकडे हवामान हा शब्द सरसकट वापरला जातो. वस्तुत: ‘व्हेदर’ ही संकल्पना तात्कालिक असून, ‘क्लायमेट’ ही व्यापक संकल्पना आहे. या तीन जिल्ह्यांचे गेल्या दहा वर्षांतील निरीक्षण केले तर असे लक्षात येते की, वीज पडून राज्यात सर्वाधिक मृत्यू मराठवाड्यात झाले. २०१४ च्या डिसेंबरपासून गारपिटीने पिच्छा पुरविला. दुष्काळामुळे कोरडेठाक असलेले बिंदुसरा, मांजरा, माजलगाव ही मोठी धरणे आणि लहान-मोठे तलाव यंदा अवघ्या ४८ तासांत भरभरून वाहू लागले. यावर्षी उत्तर प्रदेशामध्ये कमी पाऊस झाला. नेहमी याठिकाणी जास्त पाऊस पडतो आणि जिथे अभावानेच अतिवृष्टी होते तो मराठवाडा अक्षरश: धुवून निघाला.

सप्टेंबर १९७९ मध्ये असाच १२५० मि.मी. पाऊस दोन दिवसांत झाला होता, तर १९९० मध्ये जायकवाडी धरण तुडुंब भरले होते. पण यावर्षी खरीप वाहून गेल्याने अगोदरच विवंचनेत असलेला शेतकरी पूर्णत: नागवला गेला. या अगोदर सरकारने कर्जमाफी म्हणजे बँकांना मदत आणि त्यामुळे कर्जमाफी होणार नाही असे स्पष्ट केले आणि आता नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अतिवृष्टीच्या मदतीचा चेंडू विमा कंपन्यांकडे टोलवला आहे.

औरंगाबाद आणि जालन्यामध्ये तुलनेने पावसाचा जोर कमी असला, तरी या विभागातील ७६ पैकी ४६ तालुके अतिवृष्टीच्या तडाख्यात सापडले आहेत. यामध्ये एकंदर १२६ महसुली मंडळांचा समावेश असून, त्यापैकी ६३ महसुली मंडळांत मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झालेली आहे. १६ लाख हेक्टरवरील खरीप पिके पाण्यात गेली आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून कोरडेठाक असलेले बिंदुसरा, मांजरा, माजलगाव, सिद्धेश्वर, सीना कोळेगाव, निम्न दुधना आणि येलदरी ही धरणे तुडुंब भरलेली आहेत. लातूर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमध्ये क्लाऊड बस्टिंग म्हणजे ढगफुटी होऊन प्रचंड नुकसान झाले आहे. उस्मानाबादमध्ये एकाच रात्रीत प्रचंड पाऊस पडून सीना कोळेगाव, तेरणा, निम्न तेरणा, लेंडी, चांदणी, खासापुरी ही सगळी धरणे ओव्हरफ्लो झाली. मांजरा आणि भंडारवाडी या धरणांचे सर्व दरवाजे उघडण्यात आले, जलयुक्त शिवारमध्ये ज्याठिकाणी नदीचे पात्र बदलण्याचा प्रयत्न केला गेला त्याठिकाणी अनेक बंधारे वाहून गेले. नांदेडमधील सर्व धरणे भरगच्च भरली असून, लिंबोटी, विष्णुपुरी ही धरणेसुद्धा गच्च भरली आहेत.

मराठवाड्यात ४६ लाख खरिपाचे क्षेत्र असून, सोयाबीन, मका, उडीद, बाजरी, भाजीपाला याचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. भाव वाढतील या आशेपोटी काही ठिकाणी चाळीत साठवून ठेवलेला कांदा पावसाच्या पाण्यात वाहून गेला, तर काही ठिकाणी दमट हवामानामुळे तो खराब झाला. परतीच्या पावसाच्या तडाख्यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपये नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यात सलग दोन वर्षांपासून शेतमालाला भाव नाही. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी टोमॅटो रस्त्यावर टाकून त्याचा लाल चिखल केला. हीच स्थिती हिरव्या मिरचीची आणि अद्रकाची झाली. एका बाजूला अतिवृष्टी आणि दुसऱ्या बाजूला जे काही पिकते त्याला भाव नाही, अशा दुष्टचक्रात मराठवाड्यातला शेतकरी सापडला आहे. शेतामध्ये पाणी साचून राहिल्याने कपाशीचे बोंड काळे पडणे, सोयाबीन, उडीदाला कोंब येणे हे सर्वदूर बऱ्याच शेतांमध्ये बघायला मिळत आहे. उशिरा पाऊस येणे, नंतर खंड पडणे आणि आता अतिवृष्टी होणे या नव्या समीकरणामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे.

एकूण काय तर मराठवाड्यातील शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटामध्ये सापडला आहे. अशावेळी नुकत्याच औरंगाबादमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या हिताचे चार निर्णय घेण्यात येतील असे वाटले होते. परंतु तसे काहीही झाले नाही. ज्या ७८ टक्के लोकांनी विम्याचे पैसे भरले त्यांनाच पंतप्रधान विमा योजनेतून मदत केली जाणार आहे आणि उरलेल्या २२ टक्के शेतकऱ्यांना शासनाकडून निधीची सोय केली जाईल असे गोलमाल उत्तर देण्यात आलेले आहे.

सगळा दोष पावसाच्या तीव्रतेला देता येणार नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जमिनीची पाणी धारण करण्याची क्षमताच राहिलेली नाही. याचे मुख्य कारण जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब एक टक्क्यापेक्षाही खाली घसरल्याचा थेट दृश्य परिणाम दिसत आहे. सेंद्रिय कर्ब कमी झाल्यामुळे धारणक्षमता आणि पाणी वहनक्षमता कमी होते. पावसाचे पाणी शेतजमिनीवर पडल्यावर पाणी वहनक्षमता करणारे सूक्ष्म घटक, त्याची सच्छिद्रता मोठ्या प्रमाणात कमी होते. या सर्वांचा परिणाम पिकाच्या उत्पादकतेवर होतो. पावसाने पूर्णपणे उघडिप दिल्यावरसुद्धा जमिनीमध्ये हळूहळू पाणी मुरणे शक्य होत नाही. कारण जमिनीमधील सेंद्रिय कर्ब नष्ट झाल्यामुळे जमीन दगडासारखी कडक झाली आहे. रासायनिक खतांचा मारा झाल्याने थोडेफार शिल्लक राहिलेले सूक्ष्म जीव जे पिकांच्या मुळासाठी पाणी वाहून नेण्याचे मुख्य काम करतात तेही राहिलेले नाहीत. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे पिकांच्या मुळाची पाणी घ्यायची क्षमताच राहिलेली नाही. मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद, लातूर या तीन जिल्ह्यांत सध्या हे होत आहे. आपणच जमिनी रोगट करून ठेवल्याने हे घडत आहे. हवामानबदलाचा फटका हा नेहमीकरिता प्रथम मागास आणि अवर्षणप्रवण भागाला बसतो. शेती व्यवस्था त्याची बळी ठरते. केवळ पॅकेज आणि अनेक कलमी कार्यक्रम जाहीर करून या परिस्थितीवर मात करता येणार नाही, तर जमिनीचा मगदूर सुधारणे आणि हवामानबदलानुरूप स्थलनिहाय पीकरचना करणे आवश्यक आहे. अर्थात, या प्रश्नावर शेतकऱ्यांत ना प्रबोधन झाले ना सरकारी यंत्रणेचे प्रयत्न. त्यामुळे हवामानबदलाचे धक्के खाण्यापलीकडे आपल्या हाती काहीही राहिले नाही.

(लेखक मराठवाड्यातील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)