मंडळांना मिळाले जीवदान, ठेवा किमान वैधानिक भान
- संजीव उन्हाळे
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घटनेचे ३७० वे कलम देशासाठी बाधक
होते म्हणून ते हटविले. तथापि, ‘मराठवाडा, विदर्भ, सौराष्ट्र और कच्छ में विकास बोर्डची रचना की हैं, क्यों भला हम
उसको हटाए?’ असे उद्गार काढून
मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाला जीवदान दिले. अगोदरच या मंडळांचा शासनाने खुळखुळा
करून ठेवला आहे. घटनेप्रमाणे निर्माण झालेल्या या मंडळासाठी राज्यपालांनी अधिकार
वापरून निधीची तरतूद केली तरच त्याचा परिणाम साधला जाऊ शकेल.
भाजपचे स्वप्न साकार झाले. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे ३७०
कलम रद्द करण्यात आले. ती काळाची गरज होती. त्यामुळे विकासाची कोंडी फुटली. देशभर
उन्मादाचे वातावरण तयार झाले. पाकिस्तान ज्या पद्धतीने ‘संबंधतोड’ प्रतिक्रिया देत
आहे. त्यावरून हा किती कळीचा मुद्दा होता हे लक्षात येते. राज्य पुर्नमांडणीचा
निर्णय भारताचा आपला. पण प्रतिक्रिया मात्र शत्रूराष्ट्रांकडून. अर्थात, काश्मीरमधील
वातावरण निवळायला आणि लोकशाही प्रक्रिया प्रस्थापित करायला वेळ लागेल. या
निर्णयामुळे भाजपच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला.
आपला मराठवाडाही हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता. निझामाच्या आडमुठया भूमिकेमुळे
आम्हाला १५ ऑगस्टऐवजी १७ सप्टेंबर १९४८ म्हणजे तब्बल एक वर्ष उशिराने स्वातंत्र्य
मिळाले. भाषावार प्रांतरचनेप्रमाणे मराठवाडा महाराष्ट्रात विलीन झाला. विना अट, विनाशर्त.
त्यामुळे मुकी बिचारी कोणी हाका अशी स्थिती झाली. खरं तर घटनेच्या ३७१ (२) या
कलमानुसार मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन राज्यांसाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन
करण्याची तरतूद होती. पण प्रत्यक्षात वाटाण्याच्या अक्षता दाखविण्यात आल्या.
मराठवाड्याचे थोर स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफ यांनी वैधानिक विकास
मंडळाच्या संकल्पनेचा लढा शेवटपर्यंत लढविला. शंकरराव चव्हाणांचा या मंडळांना
विरोध होता. या मंडळांमुळे लोकप्रतिनिधींच्या अधिकाराचा संकोच होईल आणि
प्रादेशिकतेला खतपाणी मिळेल, अशी त्यांची शंका होती. माजी पंतप्रधान नरसिंहराव, माजी गृहमंत्री शंकरराव
आणि गोविंदभाई एकाच चळवळीतून आलेले. प्रारंभी नरसिंहरावांनी श्रॉफ यांची समजूत
घालण्याचा प्रयत्न केला पण आपल्या हट्टी मित्रापुढे त्यांचे काही चालले नाही.
शेवटी १ मे १९९४ रोजी वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली. वस्तुत:
घटनेप्रमाणे मराठवाडा आणि विदर्भ या मागासभागाची त्यामध्ये तरतूद होती. पण
महाराष्ट्राचे नेते शरद पवार यांनी उर्वरित महाराष्ट्राचे शेपूट लावून तीन
महामंडळांची स्थापना घोषित केली. राज्यपाल डॉ. पी. सी.अलेक्झांडर असेपर्यंत
राज्यपालांना घटनेने दिलेल्या अधिकाराचे यथायोग्य पालन केले गेले. कोणत्याही
राजकारणी मंडळींचा फारसा मुलाहिजा न ठेवता निधीचे समन्यायी वाटप केले. त्यानंतर
राज्यपालांना आपले अधिकारच वापरता आले नाहीत. विकास मंडळाचा नाद खुळा होता खरा पण
त्याचा पार खुळखुळा करून टाकला.
३७० कलम रद्दबातल करण्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा ३७१ कलमावर लोकसभेत चर्चा
झाली. काही खासदारांनी आपापल्या राज्यात या कलमाची झालेली अवस्था पाहून हा पांढरा
हत्ती पोसायचा कशासाठी असा सवाल केला. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील
वैधानिक विकास मंडळाची मुदत २०२० मध्ये संपत आहे. यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित
शहा यांनी सविस्तर विधान केले. ते म्हणाले ‘मराठवाडा, विदर्भ, सौराष्ट्र और
कच्छ में विकास बोर्डची रचना की हैं, ३७० देश के अखंडता को बाधक हैं, देश के संसद का
अधिकार जम्मू काश्मीर मे नही चलता इसलिए अलगाव वाद की बढोत्री हो गई है. इसलिए ३७०
को हटाया गया. लेकिन ३७१ के बारे में क्यों भला हम उसको हटाए?’ या
निवेदनामुळे महाराष्ट्रातील वैधानिक विकास
मंडळांना जीवदान मिळाले. अडीच दशकाच्या कालावधीमध्ये ३७१ (२) च्या राज्यपालांच्या
निधी वाटपाच्या तरतुदीलाच हरताळ फासण्यात आला. एकीकडे प्रादेशिक अनुशेष मान्य
करायचा आणि दुस-या बाजूला तालुकानिहाय विविध खात्यांच्या नावावर मंडळाचा पैसा सरकारने वर्ग
करायचा असा कारभार चालला आहे.
महाराष्ट्रात सगळीकडे पाऊस झाला असला तरी मराठवाड्यातील नदी-नाले भरून वाहिले
नाहीत. जायकवाडी तुडूंब भरली म्हणजे मराठवाडा तृप्त झाला असा गोड गैरसमज दृकश्राव्य
माध्यमांनी करून दिला आहे. एकीकडे महापुरातून लोकांना वाचविण्यासाठी जीवघेणी लढाई
आणि दुसरीकडे कृत्रिम पावसाची घाई असा मोठा विरोधाभास आहे. या हवामान बदलाची दखल
वैधानिक विकास मंडळाने कधीच घेतली नाही. औरंगाबादचे माजी विभागीय आयुक्त आणि
वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष यांनी मराठवाड्यातील शेतीच्या प्रश्नावर पाण्याच्या
असमान वाटपाचा कळीचा मुद्दा राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्या निदर्शनास आणून दिला.
पश्चिम महाराष्ट्रात शेतीचे क्षेत्र ४६ टक्के असून ७६ टक्के पाणी मिळते आणि
मराठवाड्याला एकूण २६ टक्के क्षेत्र असून त्याठिकाणी ६ टक्के पाणी
मिळते. २०१० पासून सातत्याने दुष्काळी स्थिती आहे. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांचा
मानवविकास निर्देशांक हा राज्याच्या सरासरी निर्देशांकापेक्षा ०.५८ इतका निच्चांकी
आहे. अन दुस-या बाजूला मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाला अशी हाकाटी
पिटण्यात येते. खरी गोष्ट ही आहे की या मंडळाने या कामाचे कंत्राटीकरण करून सिंचनाचे
पुरते वाटोळे करून ठेवले आहे. सिंचन म्हणजे केवळ भौतिक गोष्टी नसून उपलब्ध
पाणीसाठा किती पिकांना उपयोगी पडला ते खरे सिंचन. इथे पैठणला पाऊस नाही आणि
जायकवाडी तुडूंब भरलेली. जायकवाडीचे पाणी सिंचनासाठी वापरले जात नाही. ते जर
सिंचनासाठी वापरले गेले असते तर किमान कालवे, शेतचा-या यांची
दुरुस्ती झाली असती. पाणी प्रश्नाचे गाढेअभ्यासक शंकरराव नागरे यांनी नेमके या
विरोधाभासावर बोट ठेवले आहे. एका बाजूला सिंचनाचा भौतिक अनुशेष नाही असे म्हणायचे
आणि दुस-या बाजूला शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २०१५-१६
मध्ये सादर केलेल्या अहवालामध्ये मराठवाड्याच्या सिंचनाचा अनुशेष ४.३६ लाख हेक्टर
आहे हे निदर्शनास आणून दिलेले आहे. २०१० पासून या मंडळाला एक छदाम मिळालेला नाही.
विदर्भ महामंडळावर मात्र पैशाचा वर्षाव आहे. अमरावती विभागालाही भरभरून पैसा
देण्यात आला. २०१० ते २०१९ या नऊ वर्षांच्या काळात ६८९८ कोटी रुपये केवळ विदर्भ
विभागाला देण्यात आले. तळे राखील तो पाणी चाखील या म्हणीचा प्रत्यय या मंडळांना
आला. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि विदर्भातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळविणे
हीच कायमस्वरूपी विकासाची गुरूकिल्ली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील महापूराचे पाणी
गोदावरीच्या तुटीच्या खो-यात वळविणे हा उपाय आहे. मराठवाड्यात
दुष्काळामुळे कायमस्वरूपी स्थलांतर झाले आहे. मराठवाड्याचे वाळवंट होण्याची
प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ते वाचविण्यासाठी जीवदान मिळालेल्या वैधानिक विकास
मंडळाचा वापर परिणामकारक होणे गरजेचे आहे.