News Articles

वाहन क्षेत्राची गेली रया, नाही आसू आणि माया

या सरकारचे धोरण फार छान आहे. भुकेजलेल्यांना जेवणाचे निमंत्रण तर स्टॅण्डअप स्टार्टअप तरी द्यायचे पण भंडा-याच्या पंगतीत जेवण उरकून घ्या. असे सांगायला विसरायचे नाही. तसे आमच्या मराठवाडा ऑटो क्लस्टरचे झाले आहे. औरंगाबादेतील ऑटो उद्योग सध्या कडेलोटाच्या स्थितीमध्ये आहे. या शहराच्या अर्थव्यवस्थेची लाईफलाईनच व्हेंटीलेटरवर आहे. आता या व्हेंटीलेटरवरच्या शहराला ठणठणीत करायचे की केवळ बीएस-६ इलेक्ट्रिकल धोरणाचे, महामंदीचे आवतन द्यायचे आहे.

एखाद्या झाडावर कावळा बसला अन् फांदी तुटली तर ती कावळ्यामुळेच तुटली असे नसते. झाडाची स्थिती, वा-याची गती किंवा दगड मारणा-याची मती यामुळे ती तुटलेली असते. अशीच अवस्था भारतीय वाहन उद्योगाची झाली आहे. सध्याच्या आर्थिक परिभाषेत सांगायचे झाले तर मंदीच्या कारणाने या उद्योगाला घरघर लागली, असे सरधोपटपणे सांगता येते. तथापि, नॉन बँकींग वित्त संस्थांची नाजूक अर्थस्थिती, वाहन मागणीची दुर्गती, सेकंड हॅण्ड वाहनांची चलती, इलेक्ट्रिकल वाहनांसाठी राजाश्रय देण्याची वृत्ती, या आणि अनेक कारणांमुळे आपला वाहन उद्योग हा अडचणीत सापडलेला आहे.

वाहन उद्योगाला मोठाच दणका बसला असून अनेक डिलर्स उद्योग बंद करीत आहेत. रोजगार घटला आहे. गंमत म्हणजे औरंगाबादसारख्या मागास भागात उद्योग उभारणी अवघड असतानासुद्धा हे शहर ऑटोमोबाईल हब झाले आहे. अठरा मोठे, चोवीस मध्यम आणि ३५०० लहान उद्योगांसह शेकडो लोक या उद्योगावर अवलंबून आहेत. सर्व्हिस इंडस्ट्रीनंतर ऑटो उद्योग हा औरंगाबादचा आत्मा आहे. या उद्योगाला झटका बसला तर औरंगाबादचा आर्थिक कणाच मोडेल. निवडणुकीमध्ये गुंतलेल्या महाजनांना छोटे ऑटो उद्योग, कामगार, डिलर्स, सेल्समन यांच्यापासून जी मोठी साखळी आहे ती विस्कटली तर काय होईल याचा अंदाज नाही. दिवाळीनंतर या बेरोजगारीच्या कु-हाडीचा घाव क्रमाकमाने या साखळीतील घटकावर बसणार आहे. मोठया शहरात तर दहा लाख मंडळींच्या नोक-या गेल्यात जमा आहेत. या उद्योगावर आधारीत लघु उद्योगांची काय अवस्था होईल याची कल्पनाच करवत नाही. दुसNया महायुद्धानंतर अशीच महामंदीची लाट आली होती. ब-याचअंशी अशी परिस्थिती आपल्या धोरणनीतीमुळे आपण ओढवून घेतली आहे. आयएल अ‍ॅण्ड एफएस या नॉन बँकींग कंपनीची दैना झाल्यानंतर बँकींग क्षेत्रही सावध झाले आहे.

आतापर्यंत आपली वाहने बीएस-४ म्हणजे भारत स्टॅण्डर्ड-४ ची होती. भारत सरकारने बीएस-६ सर्व वाहनांसाठी २०२० पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला. थोडक्यात या वाहनात आता वेगळी अंतर्ज्वन यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. पर्यायाने वाहनाच्या किंमती वाढणार आहेत. आतापर्यंत वाहन क्षेत्राने मोटारसायकलची किंमत किमान ४० हजार रुपये ठेवली होती ती आता ५० हजार होणार आहे. बीएस-६ चा निकष लागू झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत चमकदार दिसण्यासाठी २०२३ पासून सर्व वाहने इलेक्ट्रिकल दर्जावर नेण्याचा सरकारचा मानस आहे. या दोन्ही नियमांमुळे वाहन क्षेत्र खडबडून जागे झाले. सुधारणांना कोणाचाही आक्षेप नसतो. एकदमच क्रांती करायची म्हटल्यानंतर जी फटफजिती होते ती वाहन क्षेत्राची झालेली आहे. अंतज्र्वलन यंत्रणेमध्ये अनेकांना रोजगार मिळू शकतो. बीएस-६ वाहनासाठी ३० हजार काम्पोनंट लागतात पण ते आपल्याकडे उपलब्धही आहेत आणि त्यातून रोजगार निर्मितीही होते. आताहीच वाहने तीन वर्षांनंतर इलेक्ट्रिकल करायची आहेत. इलेक्ट्रिकल वाहनासाठी लहान-मोठे ३ हजार काम्पोनंट लागतात. यासाठी लागणारी मोटार आणि बॅटरी ही भारतामध्ये बनत नाही. अर्थातच ती केवळ चीनमध्ये मिळते. त्यामुळे भारतातल्या मंडळींना बेकार करून या सरकारला चीनमधल्या तरुणांना रोजगार द्यायचा आहे काय? चीनला इलेक्ट्रिकलचा सुखद झटका आणि आपल्या तरुणांना जीवघेणा फटका देणारे हे धोरण अनाकलनीय आहे. आपण मोबाईल हाती घेताना लॅण्डलाईन पूर्ण बंद केली नाही. त्याप्रमाणे इलेक्ट्रिकल वाहनांकडे जाणे ही संक्रमणावस्था आहे, हे कोणीही मान्य करील. पण सर्व वाहने एकदम इलेक्ट्रिकल करण्याचा ध्यास या सरकारने घेतला आहे. परिणामी कारखान्यांनी स्लोडाऊनचे धोरण स्वीकारले आहे. देशामध्ये कोणीही ई-वाहनांना विरोध करीत नाही. पण यामुळे मोठे ट्रक, अवजड वाहने इलेक्ट्रिकलमुळे एकदम हलकी होणार आहेत. औरंगाबाद शहराचा तारणहार असलेल्या बजाजलासुद्धा बदलत्या परिस्थितीत ई-उद्योगामध्ये उडी घेतल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्याचा हेतू उदात्त असला तरी शेवटी मानवी फुटप्रिंट सांभाळणे आवश्यक आहे. अर्थात, औरंगाबादसारख्या रस्त्यावर इलेक्ट्रिकल वाहने कशी धावतील यावर बरेच अवलंबून आहे. औरंगाबादचे खड्डे इतके बहाद्दर आहेत की त्यांनी दीडशे मर्सिडीज गाड्या एका दमात बंद पाडल्या. त्याशिवाय मुंबईसारख्या शहरात धोधो पाऊस पडल्यानंतर इलेक्ट्रिकल बॅटरीची अवस्था काय होईल? पण असो ‘भारत विकास की दिशा मे आगे बढ रहा है!‘

खरे तर नॉन बँकींग वित्तीय संस्थांना घरघर लागली. २०१८ च्या अगोदर या वित्तीय संस्थांची वाहन उद्योगात जवळपास ६४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होती. ग्राहक बँकांबरोबरच नॉन बँकींगकडे जाऊन झटपट वाहन घेण्याची आपली हौस भागवत. भारतीय स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार हा वित्तीय पुरवठा जवळपास ३० टक्के कमी झाला आहे. परिणामी मागणी घटली. जवळपास १२.९८ टक्के वाहन निर्मिती २०१९ मध्ये कमी झालेली आहे. ग्रामीण भागामध्ये वाहनांची मोठया प्रमाणावर विक्री व्हायची. दुष्काळ आणि नापिकी यामुळे यात मोठी घट झाली आहे. सरकारने जीएसटी २४ टक्के इतका वाढवला आहे. याशिवाय विमा कवचही महागले आहे. त्यात पुन्हा सरकारने उदारहस्ते ट्रक चालकांना २० ते २५ टक्के अधिक माल घेऊन जाण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळेही वाहनाची मागणी घटली. पुन्हा पार्विंâगचेही प्रश्न आहेतच. त्यापेक्षा ओला-उबरचे आयते वाहन बरे. शोफर गाडीचा दरवाजा शान के साथ उघडतो आणि पुन्हा अदबही केवढी मोठी. डिझेल पंपावर ताटकाळायची गरज नाही. ड्रायव्हरची कटकटही नसेल आता गोवा पॅटर्नवर दुचाकी वाहनेही भाड्याने मिळणार आहेत म्हणे. म्हणजे वाहने विक्रीचा पुरता बो-या! या सगळ्या गोष्टींनी डिलर्स हादरले. मुंबई-दिल्लीत तर ५०० शोरूम्स बंद झाल्या. ३५ हजार लोक बेकार झाले. आता आपल्या शहराचा नंबर केव्हा लागणार एवढीच काय ती प्रतीक्षा. १९९० पासून ऑटो क्षेत्राची चलती असून १९९६ मध्ये आशिया खंडात औरंगाबाद वाहन उद्योग आणि विक्रीमध्ये सर्वात पुढे होते. त्यानंतर प्रथमच इतकी मोठी विपन्नावस्था झाली आहे.

औरंगाबाद हे ऑटो हब मोठया प्रयत्नाने बनलेले आहे. बजाजचे आगमन हे जसे त्याला कारणीभूत आहे त्याचप्रमाणे येथील उद्योजकांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून चांगले उद्योग उभे केले. काही उद्योगांनी तर चाकण-पुण्यापर्यंत ४० अ‍ॅन्सीलरी युनिट उभारण्यापर्यंत मजल गाठली आहे. एवढेच नव्हे तर या ऑटो इंडस्ट्रिजला मदत आणि प्रसंगी यंत्रणेत बदल करण्यासाठी ऑटो क्लस्टरचे मोठी इमारत आणि यंत्रणा उभी केली आहे. हे सगळे कशासाठी? या ऑटो हबमुळे औरंगाबादची अर्थव्यवस्था सुधारली. वस्तुत: बजाजनंतर कोणताही मोठा ऑटो उद्योग औरंगाबादला आला नाही. तरीही स्वबळावर हा पुरुषार्थ येथील उद्योजकांनी केला आहे. ‘हेचि फळ काय मम तपाला’ असे हे उद्योजक म्हणत असतील. शेवटी हे शहर मंदीच्या लाटेतून आणि सरकारी धोरणशहाच्या कचाट्यातून वाचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अजून वेळ गेलेली नाही.