डल सिटी, फ्रोजन सिटी, कशी होणार स्मार्ट सिटी?
- संजीव उन्हाळे
शेवटी औरंगाबादला
झाले तरी काय? एकेकाळची व्हायब्रंट सिटी, विभागाची राजधानी, आंदोलनाची भूमी, पण आज झाली आहे फ्रोजन सिटी. सगळेच
काही गोठवल्यासारखे, स्थितप्रज्ञ. या शहराला पाणी नाही,
रस्ता नाही, कच-याचे डोंगर, अतिक्रमणाचा
गराडा असे कितीतरी प्रश्न. पण ऐन निवडणुकीच्या वेळी औरंगाबाद की संभाजीनगर हा वाद
अन् त्यामध्ये स्मार्ट सिटी कल्पना बाद. महानगरपालिका दिवाळखोरीत आणि नेत्यांची
मात्र दररोज दिवाळी. शेवटी कोणीतरी सुरुवात करेल काय? पूर्वीचा ऐतिहासिक वारसा जपून स्मार्ट सिटी
होणार काय?
चारही बाजूंनी
वेढा घातलेल्या डोंगररांगांनी कवेत घेतल्यासारखं टुमदार औरंगाबाद कचराबाद झालं
आहे. गल्ल्यागल्ल्यात साठलेले कच-याचे डोंगर, एकेकाळच्या पाणीदार शहरात आता पाच दिवसाला पाणी
येत असल्याने संभाजीनगर कसले टँकरनगर झाले आहे. जिथे रस्त्याच्या कामावरून कंत्राटदारच अंदर झाले असे खड्ड्यांच्या रस्त्यांचे कंत्राटाबाद, पर्यटनाला
लागलेली प्रचंड घरघर असतानाही राज्याची पर्यटन राजधानी अशा अनेक नामाधी-उपाधी
असलेले औरंगाबाद. स्वच्छ शहर-सुंदर शहर असा डांगोरा पिटला जात असताना आयुक्त
ओमप्रकाश बकोरिया असताना यांना स्मार्ट सिटीचे स्वप्न पडले. देशपातळीवरील अगदी
शेवटची तिसरी यादी अंतिम स्वरूपात असताना भाजप-शिवसेना युतीचे शहर म्हणून
औरंगाबादचे नाव तत्कालीन प्रधान सचिव सहारिया यांनी घुसडले. खरं तर औरंगाबाद
तेव्हाही सुंदर आणि स्वच्छ नव्हते आणि आताही नाही. स्मार्ट सिटी म्हणणे तर मोठाच
विनोद आहे. पुढारछाप चेहरा, चेह-यावर जागोजागी खड्डे, फेंदरेलेले नाक, वटारलेले डोळे आणि ओंगऴवाणी लोंबलेली ढेरी अशा हाडामासाच्या देहाला आपण कधी
स्मार्ट म्हणणार का? तरीही चेहNयावरील खड्डे क्रीम आणि पावडरने लिंपून, प्रधानमंत्री
टाईप जाकीट घालून, ‘मला बी स्मार्ट होऊ द्या की र, मला बी दिल्लीला जाऊ द्या की रं’ असं गाणं
गुणगुणण्यातच या शहराची दोन वर्षे गेली. केवळ युतीचा पगडा असलेले गाव म्हणून या
शहरासाठी हजार कोटींची ‘पगडी’ घालण्यात आली. तातडीने २८४ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत
येऊन पडले. पुणेरी पगडी, फुल्यांचे पागोटे
की मराठयांचा तुर्रेबाज फेटा या वादात औरंगाबादकर कधीच पडले नाहीत. काही
मंडळींनी मात्र निधीवर डोळा ठेवून वेंâद्राला आऊट स्मार्ट म्हणजे बनवेगिरी कशी करावी
याचा नमुना पेश केला. वेष असावा बावळा परी अंतरी नाना कळा याची प्रचिती आता बड्या
सचिवापासून प्रधान सचिवापर्यंत सगळ्यांना येऊ लागली आहे.
एकेकाळी चळवळीचे केंद्र म्हणविणारे हे शहर फ्रोजन सिटी झाली आहे. स्मार्टच्या कामात तर
कमालीचा ‘डल’पणा आला आहे. या
डलपणाची स्मार्ट कथा तर साठा उत्तराची कहाणीसारखी सफळसंपूर्ण आहे. अर्थात, याचे फळ कोणाला
मिळाले? या स्मार्ट
सिटीवर एका प्रधान सचिवाची नेमणूक केली जाते. प्रारंभीच्या काळात अपूर्व चंद्रा
यांनी बरेच प्रयत्न केले. शेवटी वैतागले. या शहराची स्मार्ट होण्याची मानसिकता
नाही आणि दोन वर्षांत कसलीही पूर्वतयारी झाली नाही. त्यामुळे त्यांनी या पदापासून
आपली मुक्तता करून घेतली. त्यानंतर सुनील पोरवाल हे अत्यंत डायनामिक असे प्रधान
सचिव या स्मार्ट सिटीला लाभले. अनेक बैठकांना उपस्थित राहिल्यानंतर त्यांनाही असाच
प्रत्यय आला. या पालिकेच्या मंडळींना स्मार्ट व्हायचं नाही त्यामुळे आपण औरंगाबादच्या
जबाबदारीतून मुक्त होऊ इच्छित आहोत असे शासनाला कळवून टाकले. नमनालाच दोन प्रधान
सचिवांनी स्मार्ट सिटीला साष्टांग नमस्कार करून पलायन केले. आता प्रधान सचिव
संजयकुमार यांच्याकडे ही सूत्रे आहेत. ते या जिल्ह्याचे पालक सचिवही आहेत. ते येथे
काही काळ जिल्हाधिकारी म्हणून होते. त्यामुळे त्यांनी अजूनपर्यंत एकही बैठक
घेण्याचे धाडसही दाखविले नाही. एवढे कशाला निपुण विनायक या महानगरपालिकेचे आयुक्त
म्हणून प्रथमच विमानाने येत होते. प्रारंभीचा उत्साह दांडगा असतो. ते विमानात उभे
राहिले आणि सर्व प्रवाशांना संबोधून म्हणाले की, मी औरंगाबादचा आयुक्त म्हणून जात आहे आता
तुमच्या काही सूचना असतील तर या चिठठीवर लिहून द्या. विमान प्रवासी एवढे भारावले
की पंचवीसच्या वर मंडळींनी आपल्या सूचना दिल्या. या सूचनांपैकी अर्थातच एकाही
सूचनेचे अनुपालन होऊ शकले नाही. उलट निपुण विनायक या लोकाभिमुख आयुक्ताला कधीही
फोन लावा तो डायव्हर्ट मोडमध्ये असतो. आयुक्त डायव्हर्ट झालेले पाहून सर्व अधिका-यांनीसुद्धा आता
आपले टेलिफोन डायव्हर्ट करून ठेवले आहेत. टेलिफोनच्या बाबतीत महानगरपालिका अशी
कमी-अधिक डायव्हर्ट झाली आहे. हे मात्र खरे की निपुण विनायक यांच्या कार्यकाळातच
स्मार्ट सिटी बस सुरू झाली. अर्थात स्मार्ट सिटीच्या विकासाचे गाडे रूतलेलेच आहे.
अतिक्रमणाचे शहर म्हणून औरंगाबाद आधीच प्रसिद्ध असल्यामुळे अशा प्रकारच्या
विकासाला वाव नाही हे कोणालाही सहज पटू शकते. स्मार्ट सिटीसाठी शासनाने रस्त्यावर
खर्च करण्यासाठी २०१७ मध्ये दीडशे कोटी रुपये दिले. प्रत्यक्षात या शंभर रस्त्याची
वर्कऑर्डर डिसेंबर २०१८ पर्यंत निघाली नाही. शेवटी
कशाबशा २०-३० रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात आली.
दिवाळखोर
महापालिकेत मध्यंतरी केवळ ४८ लाखांची गंगाजळी होती. महिन्याला महापालिकेचा खर्च २३
कोटी रुपये असून २० कोटी रुपये एलबीटीतून दरमहा येतात. त्यामुळे सगळ्यांचे पगार
तरी होतात. उरलेली रक्कम वसुलीच्या माध्यमातून जमा होते. गंमत म्हणजे मालमत्तेचे
सर्वेक्षणच झालेले नाही अशी एकमेव महानगरपालिका आहे. आता कुठे वर्षभरापासून असे
सर्वेक्षण केले जात आहे. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा तत्वावरील दहा रस्त्यांचे काम
अजूनही झालेले नाही. कंत्राटदारांचे पैसे मिळत नसल्यामुळे कोणताच कंत्राटदार या महापालिकेचे टेंडर भरण्यास तयार नाही इतकी ही नामुष्कीची वेळ आहे.
आता स्मार्ट सिटी
करायची असेल तर टम्र्स ऑफ रेफरन्सप्रमाणे खासगी सल्लागार नेमणे अपरिहार्य आहे. पण
खासगी सल्लागार असो की संस्था, याबद्दल महापालिकेच्या मंडळींना त्याची मोठी अ‍ॅलर्जी आहे.
खासगी कंत्राटदार, सल्लागार, संस्था दिसली की त्यांना हुसकावून लावलेच समजा. या पद्धतीने
रॅमकेला पळवून लावले. या रॅमकेने स्वच्छतेची अनेक कामे केली त्यामुळे हैदराबाद
शहराचा मोठा सन्मान झाला. शहर देशात पहिले ठरले. सीएचएमटू ही सल्लागार संस्था; ती सविस्तर
प्रकल्प अहवाल तयार करते. सीएचएमटूचे डीएमआयसीतील काम नेत्रदिपक आहे. पण
महानगरपालिकेचे साधे कारकूनदेखील या कंपनीच्या मंडळींना
हिडीसफिडीस करतात. स्मार्ट सिटी बस येण्यापूर्वी आपल्याकडे अकोल्याच्या एएमटीची
बससेवा होती. या एएमटीलाही सळो की पळो करून पळवून लावले. अशीच चित्तरकथा जीटीएल या
वीज पुरवठा करणा-या संस्थेची. औरंगाबाद वॉटर युटिलिटीचा मूळ करारच रद्द
करण्यात आला. बाहेरून येणारा माणूस हा महानगरपालिकेची लूट करण्यासाठीच येतो. असा
या कर्मचा-यांचा बालीश समज
आहे. नेते-कर्मचारीही त्याबाबत त्यांचे प्रबोधन करीत नाहीत. आळी मिळी गुपचिळी, खावे दोघे मिळूनी
हे तत्त्व तहहयात पाळले गेले आहे. कर्मचारी आणि नेते इतके सौख्यभरे नांदत असतात.