शिंक्याचे तुटले अन् बोक्याचे साधले
- संजीव उन्हाळे
यावर्षी कर्ज थकलेल्या
शेतक-यांना पीक कर्ज वाटप करू नये असा दंडक काही अग्रणी बँकांनी घातला असल्याने मराठवाड्यात नगण्य कर्जवाटप होणार
आहे. बुडीत कर्जाच्या भीतीने खासगी वित्तसंस्थांना कर्ज देण्याचा पायंडा घातक आहे,
चौपट व्याजदर आकारून
राजरोसपणे शेतीकर्जाच्या नावाखाली धंदा करीत आहेत. मराठवाड्यात सहकारी बँका डबघाईस
आल्या पण खासगी वित्तसंस्था आणि सावकार गब्बर झाले. एकंदर 'शिंक्याचे तुटले अन् बोक्याचे साधले' याचा प्रत्यय येतो. बँकांनी बुडीत कर्जाचा बागुलबुवा केला अन् या परिस्थितीचा
खासगी वित्तसंस्थांनी फायदा उचलला.
नेहमीप्रमाणे सरकारने
यावर्षीही बँकांसोबत खरीप पिकाचा आढावा घेतला. अबब! किती मोठा वार्षिक पतपुरवठा
आराखडा. कोट्यवधीचा आराखडा पण तरीही हे वर्ष बँकांसाठी आणि शेतक-यांसाठी कसोटीचे ठरणार आहे. आता राज्याची निवडणूक असल्यामुळे नव्या घोषणा
होतील, बँकांना दमात
घेतले जाईल. मतदानापर्यंत शेतकरी आणि सर्वसामान्य भांबावून गेला म्हणजे झाले.
गेल्या दोन वर्षांमध्ये मराठवाड्यात ५० टक्केहून कमी कर्ज वाटप झाले. बागायती
पट्टा असलेल्या कोल्हापूर आणि पुण्याच्या भागात ते ८३ टक्के झाले तर दुष्काळाने
गांजलेल्या लातूर विभागामध्ये केवळ ३५ टक्के कर्ज वाटप झाले.
बँकांच्या अधिका-यांसमोर बुडीत कर्जाचा मोठा बागुलबुवा उभा केलेला आहे. त्यामुळे कृषीसाठी
इंटरबँकींग पार्टिसिपेटरी नोटचा ‘फायदा’ घेऊन खासगी
वित्तसंस्थांकडे पैसा वळविला जातो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे श्रीराम ट्रान्सपोर्ट
या साध्या वित्तसाहाय्य करणा-या कंपन्यांना आतापर्यंत सर्व बँकांनी कृषीच्या नावाखाली १० हजार कोटी रुपयांचे वित्तसाहाय्य
केलेले आहे. जो पैसा शेतीमध्ये खर्च करायचा तो कंपन्यांच्या घशामध्ये घातला जातो. या कंपनीने आपल्याकडून कृषीकर्म घडावे म्हणून पिकअप
व्हॅनचा मोठा व्यवसाय सुरू केला. १२ ते १६ टक्के व्याजदराने वाहनासाठी पैसा दिला
जातो. पिकअप व्हॅनचा आणि शेतीचा संबंध काय, असे विचारले असता या कंपनीने शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी याची नितांत गरज
असल्याचे सांगितले. शेतमालच पिकत नाही तिथे अशा व्हॅनची नौटंकी करण्यात काय अर्थ
आहे. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट ही छोटी खासगी वित्तसंस्था आहे. मुंबईच्या नरिमन
पॉर्इंटवरून या राज्याचा ६० टक्के कर्जपुरवठा वित्तसंस्था आणि कृषी क्षेत्राशी
संबंधित वंâपन्यांना दरवर्षी
केला जातो.
यावर्षी पीक कर्ज वाटप
घटणार आहे. मराठवाड्यात ठेवींचे प्रमाण कमी अशी तक्रार बँका करतात. जेव्हा ठेवी
जास्त होत्या तेव्हा त्या इतर विभागासाठी वळविल्या. तीन वर्षांचा दुष्काळ आणि
हवामान बदलाचा शेतीला फटका बसला. मराठवाड्यातील ३३ लाख शेतकरी अडचणीत आले. ३४ हजार
हेक्टरवरील पिके करपली आहेत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०१४ च्या
सुमारास ११ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुर्नगठन केले. नंतरच्या युती सरकारने
कर्जाचे पुर्नगठन केले नाही. लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी मोठा गाजावाजा करून शेतक-यांच्या खात्यात प्रत्येकी दोन हजार रुपये भरले. शेतकरी सन्मान निधी आणि मागील
वर्षांचे दुष्काळी अनुदान खात्यात जमा झाले. पण ख-या अर्थाने मराठवाड्यातील ५० टक्के शेतक-यांची कर्जमाफी झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती मान्य केली पाहिजे.
राज्यात लातूर
विभागामध्ये खरीपाचे क्षेत्र सर्वात जास्त आहे आणि राज्यात सर्वात कमी कर्जवाटप या
विभागामध्येच झालेले आहे. हा विरोधाभास होण्याचे कारण म्हणजे उस्मानाबाद, परभणी आणि नांदेड या जिल्हा बँका जवळपास
दिवाळखोरीत निघालेल्या आहेत. स्वनिधी नसल्यामुळे या बँका कर्ज वाटप करण्यास सक्षम
नाहीत. या विभागात १४ लाख शेतकरी अत्यल्प भूधारक आहेत. बँका दिवाळखोर आहेत म्हणून
राज्य सरकारने पर्यायी व्यवस्था म्हणून निवडक राष्ट्रीय बँकांना बळ देण्याचा
केलेल्या प्रयत्नही फोल ठरला. मुळामध्ये बुडीत कर्जाच्या भीतीने बँकांची किमान
शेतक-यांना तरी कर्ज देण्याची इच्छा नाही. दबत्या आवाजात बँकर मंडळी कर्जमाफीवर सडकून टीका करतात.
यावर्षी आणखीन एक मोठे
संकट निर्माण झाले आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र या लिड बँकेने ज्या शेतक-यांचे कर्ज थकीत राहिलेले आहे त्यांना नव्याने कर्ज देण्यात येऊ नये असा आदेश
वरिष्ठ स्तरावरून काढलेला आहे. इतर बँकांनीही हाच कित्ता गिरवला. मराठवाड्यातील
शेती संलग्नित थकीत कर्जाचे प्रमाण १८.३६ टक्के आहे. १५ टक्क्यांच्यावर बँकांतील
थकीत कर्जाचे प्रमाण असेल तर शाखा पातळीवर कर्ज वाटप करता येत नाही. त्याला वरिष्ठ
पातळीवरूनच मान्यता घेतली पाहिजे असा दंडक आहे. आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास या म्हणीप्रमाणे या आदेशाचा
हत्यार म्हणून वापर केला जाणार आहे. अजूनही खरीप कर्ज वाटपाची हालचाल सुरू नाही.
त्यात पुन्हा केंद्र सरकारने बँकींग सुधार कायदा कडकपणे राबविण्याचे
ठरविले आहे. त्यामुळेही बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या कारखान्यांना कर्जवाटप
करणे अशक्यप्राय होणार आहे. जिल्हा बँका, पतपुरवठा करणा-या विविध कार्यकारी
सोसायट्या मृतवत आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी मोठ्या संकटात आहे. कोकण आणि
मुंबई या भागात सर्वाधिक ठेवी आणि सर्वाधिक कृषी कर्ज वाटप केले जाते. शेतीचे कर्ज
हे टप्प्याटप्प्याने शहरी भागाकडे वळविले जात असल्याबद्दल नाबार्डने कानपिचक्या
दिलेल्या आहेत. पण शेवटी आडात नाही तर पोह-यात कोठून येणार अशी
आपल्या बँकांची अवस्था झालेली आहे. दुष्काळात तेरावा महिना यावा तसे यावर्षी खताचे
भाव पोत्यामागे किमान अडीचशे-तीनशे रुपयांनी वाढलेले आहेत. या सर्व बाबींचा विचार
करता मराठवाड्यातील शेतक-यांना खरीपासाठी बँका कशी मदत करतात हा मोठा
यक्षप्रश्न आहे.
शेतक-यांना पीक कर्ज परवडते कारण त्याचा व्याजदर केवळ ४ टक्के असतो. केंद्र सरकार व्याजावर सबसिडी देऊन ४ टक्के व्याजदराने कर्ज
देण्यास भाग पाडते. पण ४ टक्के व्याजदराची ही रक्कम खासगी वित्तसंस्थांकडे वळवून
१६ टक्के व्याजदराने मोठा धंदा केला जातो. महत्त्वाची बाब म्हणजे खासगी
वित्तसंस्थांना कर्ज देऊन शेतीच्या कर्जाचे पुण्य पदरात बांधण्याचा बँकांचा हा
राजमार्ग झालेला आहे. या सर्व व्यवहारामध्ये सेंट्रल एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाची
परवानगी लागत नाही. एकेका शेतक-याला कर्जवाटप करून डोकेदुखी करून घेण्यापेक्षा
खासगी वित्तसंस्थांना कर्जवाटप करून देण्याचा हा प्रकार राजरोसपणे सुरू झालेला
आहे. यावर पायबंद घातला नाही तर मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागातील शेतक-याला कर्जपुरवठा हे मृगजळच राहणार आहे.