शब्दांचे नुसते बुडबुडे, प्रत्यक्षात काहीच ना घडे
- संजीव उन्हाळे
औरंगाबादेतील जालना रोडवरील गोपीनाथ मुंडे यांच्या
स्मारकाबद्दल गेल्या पाच वर्षांत फारसे काहीच झाले नाही. मुंडे यांच्या पाचव्या
स्मृतिदिनी मुख्यमंत्र्यांनी गोपीनाथगडावर कोकणातले अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याला
देण्याचा आणि वॉटर ग्रीड या ईस्त्रायली तंत्रज्ञानाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची
घोषणा करून गोपीनाथरावांचे स्वप्न साकारण्याची भाषा केली. प्रत्यक्षामध्ये
दमनगंगा-पिंगाळ प्रकल्पाचे पाणी गुजरातकडे जाण्याचे काम जोरात सुरू आहे. ‘शब्दांचे
नुसते बुडबुडे, प्रत्यक्षात काहीच ना
घडे’, ही वस्तुस्थिती!
ग्रामीण विकासाचा खडा न खडा माहिती असलेले गोपीनाथ मुंडे
यांना जाऊन पाच वर्षे झाली. पक्क्या हृदयाचा दमदार नेता गेल्याचा क्षण अजूनही
डोळ्यासमोर तरळतो. त्यांच्या स्मरणार्थ अनेक गोष्टी जाहीर केल्या गेल्या. गोपीनाथ
मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण संशोधन संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने घेतला. त्यासाठी पाच कोटीची तरतूद केली.
स्वायत्त संस्था उभारण्यासाठी जमीन देण्याची तयारीही दाखविली. डॉ. गजानन सानप, डॉ.
सर्जेराव ठोंबरे यांच्यासारख्या अनुभवी मंडळींनी ही राष्ट्रीय स्तरावरची संस्था
कशी असावी याबद्दल ३५० कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवालही शासनास सादर केला.
या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी सचिव पातळीवरची समिती नेमण्यात आली. इथूनच
लालफितीचा कारभार सुरू झाला. हैदराबादच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रूरल
डेव्हलपमेंटच्या, इरमा आणि मध्यप्रदेशातील
ग्रामीण विद्यापीठाच्या धर्तीवर हा प्रकल्प अहवाल बेतलेला होता. शेवटी
मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेचे गुNहाळ
थांबवून या संस्थेला दिडशे कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर पदविका
अभ्यासक्रम या वर्षापासून सुरूही झाला. डोंगर पोखरून उंदीर बाहेर काढावा
त्याप्रमाणे शासनाने २०१८-१९ साठी ३ कोटी, २०१९-२०
साठी ४ कोटी आणि २०२०-२१ साठी ५ कोटी असे १२ कोटी रुपये तेवढे मंजूर केले. कुठे
दिडशे कोटी रुपयांची घोषणा अन् कुठे मे २०१८ रोजी २०३ एकर जमीन ताब्यात देण्याचा
प्रस्ताव. आता स्वतंत्र इमारत, रूरल
टेव्नâॉलॉजी पार्वâ आणि
इतर नवकल्पना अधांतरीच राहिल्या. डॉ. गजानन सानप यांनी आता पाच वर्षांनंतर तरी
राजकीय पाठींबा मिळावा अशी सकारात्मक अपेक्षा व्यक्त केली. गोपीनाथरावांच्या
परीसस्पर्शाने देवेंद्र फडणवीस प्रदेशाध्यक्ष आणि नंतर मुख्यमंत्री झाले. मुंडे
साहेब आपण हे सर्व पाहत असाल. पण कधीतरी ते आपला शब्द पाळतील म्हणून त्यांना माफ
करा.
गोपीनाथ मुंडे यांचे एक पाऊल बीडमध्ये असायचे अन दुसरे
औरंगाबादेत. महानगरपालिकेत भाजपचा महापौर झालाच पाहिजे असा आग्रह त्यांनी धरला.
शेवटी शिवसेनाप्रमुखांनी याचा बालहट्ट असा उल्लेख करून डॉ. भागवत कराड यांना
भाजपचे पहिले महापौेरपद दिले. त्यामुळे गोपीनाथरावांचे उचित स्मारक औरंगाबादला
व्हावे म्हणून जालना रोडवरील दूध डेअरीशेजारची पाच वर्षांपूर्वी जागा मुक्रर
करण्यात आली. नंतर सारे तळ्यातमळ्यात सुरू झाले. नगर विकास आणि सिडको यांच्यातील
करारावरून सुरू असलेला गोंधळ चार वर्षे चालला. सरतेशेवटी शासनाने एक अध्यादेश
काढून सिडकोने या ठिकाणी गोपीनाथ मुंडे यांचे सहा कोटी रुपयांचे भव्य स्मारक
उभारावे असा अध्यादेश काढला. या स्मारकाचे मॉडेल तयार असून त्याचे सादरीकरण
मंत्र्यांसमोर दोन वर्षांपूर्वी झाले आहे. वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष भागवत
कराड आणि काही मुंडेप्रेमी मंडळींनी सातत्याने पाठपुरावा केला. डॉ. कराड सिडकोचे
अध्यक्ष प्रशांत ठावूâर यांना भेटले.
तेव्हाकुठे आता थोडीफार यंत्रणा निवडणुकीच्या अगोदर हलू लागली आहे. आपल्या
पित्याच्या स्मारकासाठी होणारा हा विलंब पाहून ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे
यांनाच संकोच वाटू लागला. मुंडे साहेब, आपल्या
स्मारकाला पाच वर्षे तिष्ठत ठेवणाNया या
मंडळींना माफ करा. त्यांना कधीतरी याचे गांभिर्य कळेल.
स्मृती दिनानिमित्ताने कालपरवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांनी कोकणातील नद्यांचे पाणी मराठवाड्यासाठी गोदावरी खोNयामध्ये
वळविणार असण्याची घोषणा केली. दुष्काळाची झळ बीड जिल्ह्यास नेहमीच बसते. सध्याही
दोन हजार टँकर एकट्या बीड जिल्ह्यात सुरू आहेत. सरकारने आतापर्यंत मराठवाड्याच्या
तोंडाला पानेच पुसली. गोदावरी जल आराखडा, समन्यायी
पाणी वाटपाचा कायदा अशा खूप गोष्टी जाहीर झाल्या. अंमलबजावणी मात्र शून्य.
गोदावरीचे पाणी वरच्या वर अडविले जाते आणि ते जायकवाडीत येऊ दिले जात नाही, ही
गोष्ट लपून नाही. त्यात पुन्हा २०१७ मध्ये सह्याद्री खोNयात
पडणारे पावसाचे पाणी गुजरातकडे वळविण्यासाठी पद्धतशीरपणे घाट घातला गेला आहे.
दमनगंगा-पिंगाळ, पारतापी-नर्मदा या
नदीजोड प्रकल्पामध्ये दक्षिण गुजरात आणि उत्तर महाराष्ट्र या भागामध्ये सात धरणे
बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. वेंâद्राच्या
नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सीने दोन वर्षांपूर्वीच या प्रकल्पाला मान्यता दिली.
एवढेच नव्हे तर वेंâद्राने या
प्रकल्पासाठी १० हजार ८०० कोटी रुपयांची घसघशीत मदत गुजरात सरकारला केली. इथे
मराठवाड्यात पाण्यावाचून गुरेवासरे, माणसे
तडफडत आहेत अन् पाच वर्षानंतर कोकणाचे पाणी मराठवाड्यात आणण्याच्या गप्पा सुरू
आहेत. मुंडे साहेब, तिकडे गुजरातला पाणी
पळविण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालला आहे आणि इथे दिडदमडीची आर्थिक तरतूद नाही, आराखडा
नाही. सरकारकडे मराठवाड्यासाठी पैसा नाही. तेव्हा हे कोकणातले पाणी मराठवाड्यात
येणार केव्हा? मुंडे साहेब, जमिनीवर
पाय ठेवण्याची सद्बुद्धी त्यांना द्या.
मराठवाड्यामध्ये तालुक्याच्या ठिकाणी पाणीपुरवठा कधी कमी
पडू नये म्हणून पाईपलाईन लूप पद्धत अवलंबिली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री
म्हणाले. त्यामुळे बीड, जालना, लातूर
सारखी शहरे पाणीपुरवठ्यासाठी तेथील धरणे भरली नाहीत तरी सुद्धा त्यांना पाणीपुरवठा
करता येईल. ईस्त्राईल तंत्रज्ञानाने देशी वंâत्राटदाराकडून
वॉटर ग्रीडच्या कामाची अंमलबजावणी होईल. ज्या जलाशयामध्ये विशिष्ट ठरविलेल्या
पातळीपेक्षा जास्त पाणी आले तर ते पाईपिंगद्वारे दुसNया
जलाशयापर्यंत लिनियर पॅटर्नने पोहचेल. वॉटर ग्रीडचा नुसता बोलबाला झाला. पण अद्याप
शासन किती पैसे देणार हे ठरलेले नाही. आता १० जूनला इस्त्राईलचे तंत्रज्ञ येणार
आहेत त्यानंतर या योजनेची तांत्रिक दिशा ठरेल. मग हळूहळू प्रक्रियेतून वंâत्राटदार
ठरेल विंâवा मध्येच आचारसंहिता
येईल. या स्वप्नाळू सरकारला कल्पनाच खNया
वाटू लागतात आणि मग घोषणांचा सपाटा सुरू होतो. मुंडे साहेब, आपण
संघर्ष यात्रा काढली, गोदापरिक्रमा
केली. सत्तेच्या ‘ग्रीड’चा
आणि वॉटर ग्रीडशी काय संबंध आहे याचा त्यांना आपण साक्षात्कार करून द्याच.
हवेत बोलणे आणि शब्द न पाळणे हा अलीकडे राजकारण्यांचा
स्थायीभाव बनला आहे, ही बाब चिंताजनक आहे.
भाजप हा पक्ष आता देशव्यापी झाला आहे. या पक्षाची पायाभरणी मराठवाड्यातील
नेत्यांनी केली याची किमान आठवण तरी या स्मारकाच्या निमित्ताने करून देण्याचा
मोठेपणा आपल्या मंडळींनी दाखविला पाहिजे. गोपीनाथ मुंडे यांचे यथोचित स्मारक असो
की मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेला गोपीनाथगडावरील घोषणा, या
गोष्टी सरकारने गांभिर्याने केल्या नाहीत तर इतिहास माफ करणार नाही.