वंचित बहुजनांची नवी पिढी, प्रस्थापितांची विस्कटली घडी
- संजीव उन्हाळे
अल्पावधित अस्तित्वात
आलेल्या वंचित बहुजन आघाडीने मराठवाड्यात ३० टक्के मतदान घेतले. आगामी विधानसभा
निवडणुकीत आघाडी आणि युतीलाही त्यांची दखल घ्यावीच लागणार आहे. जातीनिरपेक्ष आणि सर्वधर्मसमभावाच्या
कितीही गप्पा मारल्या तरी या निवडणुकीमध्ये जातीय ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणावर
झाले. नांदेडमधील काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि शिवसेनेचे उपनेते
चंद्रकांत खैरे या दोघांचाही पराभव धक्कादायक असला तरी वंचित बहुजनांच्या उदयाने
प्रस्थापितांच्या राजकारणाची घडी विस्कटली आहे.
दुस-यांदा आलेल्या मोदी लाटेने मराठवाड्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला साफ धुव्वा
उडवला. १९५० ते १९७५ या काळात ज्या प्रमाणे काँगेसची एक- प्रबळ पक्षपद्धती होती
तशीच आता भाजपची सुरू झाली आहे. मराठवाड्यासाठी लोकसभेची ही निवडणूक धक्कादायकच
ठरली. वंचित बहुजन आघाडीचा एक नवीन प्रवाह उदयाला आला आणि या विभागात ३०.७० टक्के
मते मिळवून दखलपात्र झाला. महाराष्ट्राच्या ४१ लाख मतांपैकी मराठवाड्यातील
उमेदवारांना १२ लाख ५९ हजार ३६६ मते मिळाली. यामुळे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे
अध्यक्ष माजी खासदार अशोक चव्हाण यांना मोठा धक्का बसला. औरंगाबादमध्ये शिवसेनेचे
खासदार खैरे यांना धक्क्याला लावून वंबआच्या साथीने एमआयएमने पहिली जागा जिंकली.
लातूर, जालना, बीड, परभणी या सर्व ठिकाणी युतीचे उमेदवार दोन लाखांपेक्षा जास्त
फरकाने निवडून आले. याचा अर्थ काँग्रेस-राष्ट्रवादी हा पर्याय असू शकतो हे
लोकमानसात धड रूजलेच नव्हते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्व मतदारसंघामध्ये
जातींचे धु्रवीकरण झाले. आठपैकी सहा मतदारसंघामध्ये मराठा विरुद्ध मराठा अशीच लढाई
झाली. वंचित बहुजन आघाडीचा कौल यामध्ये निर्णायक ठरला.
देशाच्या सगळ्या
राजकारणाला कलाटणी देण्यास कारणीभूत ठरली ती लातूर जिल्ह्यातील औसा येथील
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा. या सभेमध्ये मोदी यांनी प्रथमत: पुलवामा येथील
हुतात्म्यांचा उल्लेख करून शहिदांच्या नावे थेटपणे भारतीय जनता पक्षासाठी मते
मागितली. आपल्या राजवटीतील चार वर्षांच्या कामापेक्षा या भाषणामध्ये राष्ट्रवादाला
जास्त महत्त्व देण्यात आले. या राष्ट्रवादाने जी सांस्कृतिक आणि वैचारिक मांडणी
केली गेली, तिने निवडणुकीचा
चेहरामोहराच बदलून टाकला. वस्तुत: यावेळी मराठवाड्यामध्ये भीषण दुष्काळ, प्रचंड पाणीटंचाई आणि खेड्यापाड्यात आर्थिक
विपन्नावस्था सत्ताधा-यांना दिसली नाही. लोकांनी सुद्धा आपले दु:ख
बाजूला ठेवून राष्ट्रवादाच्या बाजूने कौल दिला. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे
काँग्रेस आघाडीने सुद्धा विरोधक म्हणून दुष्काळाचा मुद्दा थोडाही लावून धरला नाही.
कचखाऊ मानसिकतेमुळे औरंगाबाद
आणि जालना या दोन्हीही ठिकाणच्या जागा काँग्रेसने हकनाक घालविल्या. शिवसेनेचे
मंत्री अर्जुन खोतकरच काँग्रेसच्या गळाला लागणारच असा पक्का समज करून घेतल्याने
गल्लत झाली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी ‘वर्षा’पासून ‘मातोश्री’पर्यंत सर्वांना
विश्वासात घेऊन खोतकरांना पटवले. त्यामुळे ऐनवेळी काँग्रेसला विलास औताडे यांना
उमेदवारी द्यावी लागली. विलास औताडे यांना ना प्रचारास वेळ मिळाला ना कुणी बडे
नेते त्यांच्या मदतीस धावून आले. परिणामी त्यांना दणदणीत पराभवास सामोरे जावे
लागले. हीच बाब औरंगाबादची. अगदी शेवटच्या क्षणी काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष झांबड
यांचे नाव जाहीर करण्यात आले. झांबड यांनी ही उमेदवारी अशोक चव्हाण विरोधी गटातून
मिळविलेली होती. त्यामुळे राजापेक्षा राजनिष्ठ असलेल्या जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष
आमदार अब्दुल सत्तार यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन बंड केले. अपेक्षा अशी होती
की नेहमीप्रमाणे हे बंड शमविले जाईल पण आपले दिल्ली दरबारी कोणी ऐकत नाही असे अशोक
चव्हाण यांनी निवडणूक ऐन रंगात असताना सांगितले. हिंगोलीमध्ये तर खासदार राजीव
सातव यांनी गुजरातचे निमित्त करून निवडणूक लढविण्यास नकार दिल्यामुळे जिंकण्याआधीच
निवडणूक हरल्यासारखे झाले. तेथेही वंचित आघाडीच्या मोहन राठोड यांनी तब्बल एक लाख
१८ हजार मते घेतली, तरीही जवळपास दोन
लाख मतांच्या फरकाने शिवसेनेचे हेमंत पाटील निवडून आले. या सर्वांवर वरकडी म्हणजे
प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना नांदेडच्या बालेकिल्ल्यामध्ये बसलेला धक्का.
वंचित आघाडीचे यशपाल भिंगे यांना एक लाख ५९ हजार मते मिळाली. धनगर समाज यावेळी
भाजप आणि काँग्रेसच्याही विरोधात गेला. धनगर समाज आरक्षणाचा प्रश्न दोघांनीही धड
सोडविला नसल्यामुळे ते वंचित आघाडीकडे वळले. या निवडणुकीत जाती-उपजातीपर्यंत ध्रुवीकरण झाले. भारतीय जनता पक्षाने प्रचार
ऐन भरात असताना देशमुख-पाटील वाद उकरून काढला. त्याचाही मोठा फटका अशोक चव्हाणांना
बसला. शिवाय ओवेसी यांनी नांदेडमध्ये तळ ठोकला होता.
औरंगाबादच्या अटीतटीच्या
निवडणुकीमध्ये इम्तियाज जलील यांचा केवळ ४४०० मतांनी विजय झाला. मराठा मतदार
दुरावलेले असतानासुद्धा कडवे शिवसैनिक, विशेषत: ओबीसींच्या बळावरच चंद्रकांत खैरे यांनी चिवट झुंज
दिली. दलित आणि मुस्लिम इम्तियाज यांच्या बाजूने ठामपणे एकवटले. म्हणूनच ते ३ लाख
८९ हजार मते मिळवू शकले. गटातटात विभागलेला संपूर्ण दलित समाज प्रथमच एकवटलेला दिसला.
जालना मतदारसंघामध्ये अर्जुन खोतकर यांना पक्षांतर आणि निवडणुकीपासून परावृत्त
करण्याचा प्रदेशाध्यक्ष दानवेंनी केला. तसाच प्रयत्न आपल्या जावयाला निवडणुकीपासून
परावृत्त करण्यासाठी का केला गेला नाही. उलट हर्षवर्धन भाजपलाच पाठिंबा देणार याचा
प्रचार झाला. हर्षवर्धन जाधव यांच्या उमेदवारीमुळेच ग्रामीण आणि शहरी भागातील
जवळपास सर्व मराठा एक झाले. त्यामुळे खैरे यांच्या पराभवास वंचित आघाडीपेक्षा
हर्षवर्धन जाधव यांचा ‘ट्रॅक्टर’ पॅâक्टर हा जास्त कारणीभूत ठरला.
विरोधी पक्षनेते
राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे यांनी बीडची निवडणूक मोठी प्रतिष्ठेची केली होती. बजरंग
सोनवणे या नवख्या उमेदवारासाठी आकाशपाताळ एकत्र केले. पण त्यांना यश आले नाही.
निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीचे प्रबळ नेते जयदत्त क्षीरसागर यांनी
शिवसेनेमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला आणि मनापासून भाजप उमेदवाराचा प्रचार केला.
त्यामुळे निवडणुकीचे चित्र बदलण्यास बरीच मदत झाली. पवारांचे नातलग आणि माजीमंत्री
डॉ. पद्मसिंह पाटील यांचे सुपूत्र राणा जगजितसिंह यांनी राष्ट्रवादीकडून चिवट झुंज
दिली. आता मतपेढीत जातीची उघड गणिते मांडली जाणार. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या
उमेदवारावर या निवडणुकीमध्ये परिणाम झाला असला तरी आगामी विधानसभेच्या
निवडणुकीमध्ये त्याची विषारी फळे भाजप आणि शिवसेनेलादेखील चाखायला मिळणार आहेत.
विशेषत: शिवसेनेकडे कायमस्वरूपी राहिलेला ओबीसी हा वर्ग आता वंचित आघाडीकडे
वळण्याची शक्यता आहे.