NEWS ARTICLES

आयजीच्या जिवावर बायजी उदार

जो जे वांछिल तो ते लाहो या वृत्तीने तब्बल पन्नास हजार कोटी रुपयांचा विक्रमी कालबध्द कार्यक्रम जाहीर करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवा इतिहास निर्माण केला. १९८१ मध्ये माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अ. र. अंतुले यांनी ३५ कलमी कालबध्द कार्यक्रम जाहीर केला तेव्हा छप्परफाड आश्वासने असा उल्लेख केला गेला होता. आता किमान अर्धशतक निर्णयाची जंत्री असलेला फडणवीसांचा कालबध्द कार्यक्रम म्हणजे दुस-या वेळी झालेला छप्परफाड निर्णय म्हणावा लागेल. २००८ मध्ये माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पॅकेज दिले. म्हणजे किमान जाहीर कार्यक्रमासाठी पैसा आहे असा समज व्हावा. पण, ही जोखीम न घेता, फडणवीस यांनी कालबध्द म्हणजे वेळ पडेल तेव्हा कधीतरी चार वर्षांत कार्यक्रम पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. राजा उदार झाला आणि पन्नास हजार कोटी देऊन गेला. हातात काय पडले हे विचारायचे नाही. त्यासाठी चार वर्षे वाट पाहायची. 

या कालबद्ध कार्यक्रमाला काय म्हणायचे? मंत्रिमंडळाची मंजूरी की आदेश की निव्वळ संकेत? नेहमीप्रमाणे प्रशासकीय मान्यतेचा सोपस्कार करून मुख्यमंत्र्यांसमोर पुर्वपिठीका मांडल्यानंतर मंत्रिमंडळात विषय चर्चेला येतो. पन्नास हजार कोटींच्या मंजूरीसाठी ट्रकभर कागदपत्रे लागले असते. येथे तर अनेक सचिवही नव्हते. आदेश म्हणावे तर अर्थसंकल्पात तरतूदच नसल्याने कशाची अंमलबजावणी करावी हा प्रश्न आहे. काहीही असो, विदर्भाची तळी उचलणाड्ढया मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्याबद्दल सकारात्मक संकेत दिले, हेही नसे थोडके. आता या निर्णयाच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक मान्यतेसाठी कालबध्द कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. किमान काही निर्णयांना नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये मान्यता मिळेल अशी अपेक्षा आहे. शासनावर साडेतीन हजार कोटीचे कर्ज असतानाही या मागास भागासाठी तिजोरी मोकळी करून देणाड्ढया दिलदार मुख्यमंत्र्यांना सामान्यजनाचे कोटी कोटी प्रणाम. अलिकडच्या काळामध्ये विकास म्हणजे काही कोटी खर्ची पडणे असा समज सर्वसामान्यांतही झाला आहे. विकास म्हणजे खर्च आणि खर्च म्हणजे विकास असे समीकरण झाले असून कोट्यवधींच्या आकड्यांच्या खेळाला विकासाची प्रक्रिया म्हणतात. आपल्या तिजोरीतील एक पैशालाही हात न लावता फडणवीसांनी मदतीचा चेंडू विमा कंपन्यांच्या माथी मारला. तब्बल बारा लाख हेक्टर खरीप पिकाचे नुकसान झाले असून ७८ टक्के लोकांनी विमा भरला आहे हे विशेष. उरलेल्या २२ टक्के शेतक-यांना काय मिळणार याचा निर्णय म्हणे लवकरच होणार आहे. या बैठकीतून शेतक-यांच्या हातामध्ये प्रत्यक्षात काहीही पडले नाही. त्यांचा फारसा सहानुभूतीपूर्वक विचार झालाच नाही. सर्व निर्णय हे पायाभूत सुविधांबाबतच झाले.

कृष्णा खो-याचे २१ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याबाबतची कोंडी एकदाची फुटली. किमानपक्षी ४८०० कोटींची तरतूद केली. वैजापूर, गंगापूर तालुक्यातील नांदूर मधमेश्वर जलदगती कालवा आणि लोअर दुधना प्रकल्पासाठी या अगोदरच प्रधानमंत्री सिंचन योजनेतून बरीच रक्कम मंजूर झाली आहे. या जोरावरच राज्य सरकारने दोन्ही प्रकल्पांना तातडीची मदत देऊ केली. औरंगाबादच्या कॅन्सर हॉस्पीटलला राज्य स्तरावरील नुसता दर्जा देण्याने आणि काही रिक्त जागा भरल्याने केंद्राची १२० कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतून मराठवाड्यात एक लाख घरे बांधण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामध्ये शबरी आणि रमाई या योजनेतून २२ हजार घरे बांधण्यात येतील. औरंगाबादसारख्या शहराचा वारसा जतन करण्यासाठी केंद्राची हृदय नावाची योजना आहेच. त्याचा फायदा शहराला होणार आहे. अर्थात, औरंगाबाद शहर आणि तेही स्मार्ट करण्यासाठी एक हजार कोटी देण्यात येणार आहेत. रस्त्यासाठी ३० हजार कोटींची घोषणा झाली असून त्यातील २७ हजार कोटी केंद्राकडून मिळतील. केंद्रामध्ये भाजपचेच सरकार. त्यामुळे फडणवीस यांनी केंद्राच्या योजना गृहीत धरून कोट्यवधीच्या घोषणा केल्या. वेंâद्राच्या भरवशावर राजा उदार झाला अन् ५० हजार कोटी रुपये देऊन गेला असा हा प्रकार. 

जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबादचे नवीन प्रशासकीय भवन, मिटमिट्याच्या सफारी पार्कला जागा, लातूरचे क्रिडा संकुल, टेक्स्टाईल पार्क असे महत्त्वाचे निर्णयही झाले. याचे श्रेय विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांना द्यावे लागेल. त्यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या अनेक निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, औरंगाबाद प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण आणि संतपीठ हे दोन निर्णय राहून गेले. प्राधिकरण जाहीर होईपर्यंत औरंगाबादकरांच्या नशिबी मेट्रो नाही. नगर-बीड-परळी आणि वर्धा-नांदेड या रेल्वे मार्गांसाठी ५३२६ कोटींची घसघशीत तरतूद करण्यात आली.

मंत्रिमंडळाने प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत निर्णय घेतले. पण, शेतक-यांकडे दूर्लक्ष झाले. २०१२ पासून सतत चार वर्षे कोरडा आणि यावर्षी ओल्या दुष्काळामुळे शेतक-यांचे कंबरडे मोडले. बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि नांदेड या जिल्ह्यांना सर्वाधिक फटका बसला. पण, हा कालबध्द कार्यक्रम पुढील चार वर्षे सुरू राहणार असल्यामुळे केवळ आता आढावा घेतला जाऊ शकतो. पण, मंत्रिमंडळाची बैठक या पाच वर्षांच्या राजवटीमध्ये होईल, असे वाटत नाही. मराठवाड्याच्या सर्व सामान्य माणसाला या पन्नास हजार कोटीच्या उड्डाणातून फारसे काही मिळाले नसले तरी काहीही नसण्यापेक्षा किमान पायाभूत सुविधा तरी होत आहेत एवढेच आपले समाधान. इडापिडा टळो, बळीचे राज्य येवो हे आता कालबाह्य झाले आहे. यातून कंत्राटी राज्य यावे पण काही तरी प्रत्यक्ष घडावे यापेक्षा दुसरी अपेक्षा काय करणार?

-              संजीव उन्हाळे