इथे पाहिजे जातीचे, विकासाचे काम नव्हे!
- संजीव उन्हाळे
मोदीसाधक अन् मोदीविरोधक हे दोनच रंग या निवडणुकीत दिसले.
जणु अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची ही निवडणूक आहे. तथापि, विकास, दुष्काळ, शेतकरी आणि
कर्जमुक्ती, बेरोजगारी असे
प्रश्न ऐरणीवर आलेच नाहीत. खोल कुठे तरी रूतलेली जात पुढे आली. वंचित बहुजन
आघाडीने तर त्याचे जाती-धर्माचे ध्रुवीकरणच
केले. हे थांबवायला ना प्रभावी नेता होता ना पक्ष संघटन. विकासाचा मुखवटा घालून
त्याच्या आडून मतपेढीचे राजकारण कसे केले जाते याचा वस्तुपाठ या दुसNया टप्प्यातील
निवडणुकीत पहायला मिळाला.
मराठवाड्यातील आठपैकी नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड या सहा लोकसभा मतदारसंघातील
निवडणूक दुस-या टप्प्यात ११ एप्रिल रोजी पार पडली. कडक ऊन्हाचे चटके, दुष्काळाचे
वारंवार बसणारे फटके आणि स्थलांतराचे खटके असतानाही तब्बल ६३ टक्के मतदान झाले.
एवंâदर विपरीत
स्थितीतही मतदानाचा टक्का वाढला. आता लोकशाही प्रगल्भ झाली की जातीची गणिते पक्की
रूजली कोणास ठाऊक. जे काही असेल ते मतपेटीत बंद झाले आहे, हे खरे. या
निवडणुकीत ना दुष्काळाची धग जाणवली ना स्थलांतराचा शीण. प्रत्येक ठिकाणी विकासाचे
मुखवटे मात्र वेगवेगळे होते. न थकता, न थांबता काम करणारं सरकार निवडणुकीत फारसं
दिसलं नाही. पहिल्यांदाच असा चमत्कार घडला.
२०१४ ची मोदी लाट ओसरली पण मोदींचा करिश्मा टिकून आहे. आजही
संघकुलीन, मोदीभक्त अन्
दुसरा पर्याय नसल्यामुळे झालेले मोदीसाधक यांचा पहिला पर्याय भाजप आहे. गेल्या ७०
वर्षांत जे जमले नाही ते पाच वर्षांत करून दाखविले हे विकासतांडव पाहून पुन्हा
यांना संधी द्या असे म्हणणारा एक वर्ग आहे. त्यात भाजपचे महाद्वार सर्व
छोट्या-मोठ्या घराण्यांना मोकळे करण्यात आल्यामुळे इनकमिंग इतकी वाढली की मूळच्या
भाजपकुलीन मंडळींना आपले आऊटगोर्इंग होते की काय याची भीती वाटू लागली. ते काहीही
असो मोदी महात्म्यामुळे भाजपच्या मतपेढीला आधार मिळाला.
मतदानाची वाढती टक्केवारी लक्षात घेऊन पूर्वी निकालाचे
अंदाज व्यक्त करता यायचे. ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झाले की काँग्रेसच्या
जागा वाढतील असा होरा बांधला जायचा. या सर्व पारंपरिक साचेबद्ध कल्पनांना या
निवडणुकीमध्ये चांगलाच खो दिला गेला. आता या सहा मतदारसंघामध्ये वरकरणी दुरंगी लढत
वाटत असली तरी जिथे अल्पसंख्याक व दलितांचे प्राबल्य त्या त्या ठिकाणी दोघांत
तिसरा येऊन सत्तीची गणिते विस्कळीत झाली. काँग्रेसची पारंपरिक दलित-मुस्लिम मतपेढी
विखंडीत झाली. नांदेडचेच उदाहरण पहा, दक्षिण नांदेड हा मिश्र मतदारसंघ असल्यामुळे
काँग्रेस विरोधी मतदान झाले. याची खबर लागताच अशोक चव्हाण यांच्या हक्काच्या भोकर
मतदारसंघात ७०.७१ टक्के इतके विक्रमी मतदान झाले. त्यातल्या त्यात एमआयएमचे
असियोद्दीन ओवेसी यांनी आठवडाभर नांदेडमध्ये तळ ठोकल्याने मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण झाले असा त्या
पक्षाचा दावा आहे. या लढाईमध्ये नांदेडचे उमेदवार प्रा.यशपाल भिंगे यांची मतपेढी
वाढती राहिली तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणांसाठी ही निवडणूक दोघांचे
भांडण तिस-याचा फायदा ठरेल.
या निवडणुकीचे दुसरे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे दलित
मतपेढी अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या बाजूने श्रद्धाभावाने जागोजागी वळली. अनेक
वर्षांपासून बहुजन समाजासाठी काम करणारे कार्यकर्ते उमेदवार झाले, ते धनवंत नाहीत
हे लक्षात घेऊन अनेक ठिकाणी या उमेदवारांसाठी पैसा गोळा करण्यात आला. अनेक
झोपडपट्ट़्यांमध्ये तर इतर पक्षियांना प्रवेशसुद्धा नाकारला. भीमा कोरेगाव
प्रकरणानंतर निर्माण झालेली प्रकाश आंबेडकरांप्रती सहानुभूती, भारिप बहुजन
महासंघाच्या नावाखाली बहुजन समाजाची बांधलेली मोट आाणि त्यात ओवेसींनी शक्ती
प्रदान केल्याने मिळणारी मुस्लिमांची साथ यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर
एका तिस-या शक्तीचा उदय झाला आहे. अर्थात, त्यांना दोन-चार
जागा मिळाल्या तरी विधानसभा निवडणुकीत हा दखलपात्र पक्ष ठरेल. दलितांव्यतिरिक्त
धनगर, बंजारा या
समाजालाही पक्षामध्ये स्थान देण्यात आले. वंचित आघाडीने तब्बल सात धनगर
उमेदवारांना उमेदवारी देऊन आपला पक्ष या वंचित जातीकडे हितरक्षक म्हणून पाहतो, हे सिद्ध
करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या निवडणुकीचे तिसरे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पक्ष
संघटना नावाची गोष्ट पूर्णत: बाजूला पडली आहे. राष्ट्रवादीमध्ये मुळातच नेत्यांची
मांदियाळी आणि कार्यकत्र्यांची टंचाई असल्यामुळे जे संघटन होते ते वरकरणी आणि
संधीसाधू राहिले. भारतीय जनता पक्षाचे बुथपातळीवर नियोजन होते. तथापि, मोदी यांच्या
नावावर जमा झालेला तरुणांचा समूह आणि संघाचा त्या मागे असलेला पाठिंबा यावर
पक्षसंघटन उभे राहिले होते. बाहेरची मंडळी वेगळा विचारप्रवाह असतानाही भाजपमय
झाल्यामुळे या पक्षाची संघटनात्मक तटबंदी ढिसाळ झाली आहे. मोदी क्रेझच्या बाहेर
आल्यानंतर त्याचे वास्तव जाणवू शकेल. पण जे काही संघटन होते ते केवळ भाजपकडेच
दिसले. बीड जिल्ह्यामध्ये तर आष्टी, पाटोदा या तालुक्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे
प्रतिनिधी बुथवर सुद्धा उपस्थित नव्हते. वंचित बहुजन आघाडी ही तर नवीनच. काळाच्या
ओघात त्यांचे पक्षसंघटन उभे राहील. वंचित बहुजन आघाडी ही भाजपची बी टीम अशी टीका केली जात आहे.
ज्या ज्या ठिकाणी भाजपचे उमेदवार त्या त्या ठिकाणी वंचित आघाडीने दुबळे उमेदवार
दिले, असाही आरोप केला
जात आहे.
अर्थात, वंचित बहुजन आघाडीचा हा प्रयोग काही नवा नाही.
मराठवाड्यामध्ये १९८५ नंतरच्या दोन दशकांमध्ये शिवसेनेने जातीभेद न पाळता उमेदवार
दिले. त्यामुळेच अडीचशे-तीनशे मतदार असलेल्या बुरूड समाजाचे चंद्रकांत खैरे चार
वेळा लोकसभेचे खासदार झाले. एवढेच नव्हे तर अनेक दलित, इतर मागासवर्गीय
मंडळींना शिवसेनेने आपल्या पक्षामध्ये उमेदवारी दिली आणि निवडूनही आणले. त्यामुळे
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांना मानणारा एक वर्ग मराठवाड्यात
आहे. ज्या कोणा वंचिताला शिवसेनेने निवडून आणले ते नामदार-खासदार-आमदार मातब्बर
झाले आणि पुढे आपली घराणेशाही चालवू लागले. शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी
मोठ्या हिकमतीने पक्ष एकत्र ठेवला तरी अशी घराणेशाही चालविणा-या मंडळींना
अंकुश लावला तरच वंचिताचा जातीनिरपेक्ष पक्ष म्हणून शिवसेना टिकू शकेल. जातीच्या
उतरंडीत वरचे स्थान असलेल्या मावळ्यांनी बाळासाहेबांच्या हयातीत गद्दारी केली, फंदफितुरी केली. दुस-या पक्षात
डेरेदाखल झाले. वंचित समाजातून आलेल्या, बहुजनातल्या मावळ्यांनी आजपर्यंत इमान राखत
आजही भगवा खांद्यावर घेतलेला आहे.
ही निवडणूक प्रामुख्याने दोनच मुद्द्यांवर लढली जात आहे.
कोणीही विकासाचा प्रश्न चर्चेला आणत नाही. ठळक मुद्दा मोदी आणि मोदी विरोध एवढाच
आहे. राज ठाकरे यांनी मोदी विरोधात ठिकठिकाणी चांगले जनजागरण केले. दुसरी गोष्ट ही
निवडणूक जातीवर लढली जात आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रवेशामुळे हे ध्रुवीकरण
अधिक तीक्ष्ण झाले आहे. सामाजिक सलोखा टिकवायचा असेल तर हा जाती-धर्माचा विचार
बाजूला पेâकला जाईल याची
काळजी सर्वांनी घेणे गरजेचे आहे.