चौकीदारीचे नांदेडमध्ये ’राज’रोस वस्त्रहरण
- संजीव उन्हाळे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठवाड्यातील सभेमध्ये शहीद
सैनिकांच्या नावाने नवमतदारांना भाजपला मतदान करण्याचे आवाहन केले. जणुकाही भारतीय
सेना देशासाठी नव्हे तर भाजपच्या आवाहनावरून लढली, असा तो अविर्भाव होता. राज ठाकरे यांनी
नांदेडच्या सभेमध्ये मराठवाड्याचे पाणी गुजरातकडे पळविले जात आहे, असा आरोपही केला. बीडमध्ये गर्भाशये राजरोसपणे
विकले जात असताना या देशाचा चौकीदार काय करतो? असा सवाल त्यांनी केला. एवंâदरच मैं भी चौकीदार आणि चौकीदाराचे वस्त्रहरण
हे दोन्ही प्रयोग राजकारणाला वेगळी रंगत आणत आहेत.
औसा आणि नांदेडच्या पंतप्रधानांच्या सभेनंतर मनसेचे अध्यक्ष
राज ठाकरे यांनी नांदेड येथील विराट सभेला मार्गदर्शन करताना मोदी सरकारचे
वस्त्रहरण केले. महाराष्ट्रामध्ये २४ हजार दुष्काळग्रस्त गावे असून सर्वाधिक १४
हजार शेतकNयांच्या
आत्महत्या घडलेल्या आहेत. मराठवाड्यातील एका जिल्ह्यात तर तीन महिन्यात ३००
आत्महत्या घडल्या. मराठवाड्याचे वाळवंट होत असल्याचे इस्रोने म्हटलेले आहे. मोदी
मराठवाड्याच्या सभेमध्ये शेतकरी आणि तरूणांच्या रोजगाराबद्दल काहीच बोलले नाहीत. उलट,
शहीद जवानांच्या नावाने
मतांचा जोगवा मागितला.
गोदावरीच्या पाण्यावरून मराठवाडा आणि नगर-नाशिकची मंडळी
भांडत आहेत आणि या दोघांच्या भांडणाचा फायदा पंतप्रधान मोदी गोदीवरीचे पाणी
गुजरातकडे वळवून घेत आहेत. सध्या हे काम जोरात सुरू असून महाराष्ट्रामध्ये बसविलेल्या
मुख्यमंत्र्याची बोलण्याची मात्रा नाही, असा गौप्यस्फोट आणि धक्कादायक गंभीर आरोप राज ठाकरे यांनी
नांदेडच्या सभेत केला. दमणगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे काम जोरात सुरू असून गोदावरीचे
पाणी धुळे-नंदूरबारमार्गे गुजरातकडे वळविण्याचा हा डाव आहे. वस्तुत: महाराष्ट्रातील
जाणकार मंडळींनी याची वेळीच शोध घेण्याची गरज आहे. मोदी खोटे बोलतात, याचे अनेक दाखले राज यांनी दिले.
औशाच्या सभेमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी पुलवामामधील चाळीस
शहिदांच्या नावाने भाजपला मतदान करण्याचे थेट आवाहन नवमतदारांना केले. नवमतदारांनी
मोठ्या प्रमाणावर केलेली नोंदणी हे या निवडणुकीचे निराळेपण आहे. निवडणूक आयोगाने
मतदार नाव नोंदणीसाठी प्रत्येक महाविद्यालयात स्वतंत्र सेल निर्माण केल्यामुळे
नोंदणीत अभुतपूर्व वाढ झाली आहे. औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात तब्बल अडीच लाख,
बीडमध्ये १.९६ लाख,
उस्मानाबादेत १.३० लाख,
परभणीत १.०७ लाख इतकी
लाखाची भरती झालेली आहे. नांदेड सर्वात मोठा जिल्हा असूनही केवळ ३५ हजार आणि
हिंगोलीमध्ये ३४ हजार नवमतदारांची भर पडली आहे. याचा अर्थ काँगे्रसप्रणित लोकसभा
मतदारसंघात नवमतदारांची नगण्य नोंदणी झाली आहे. अथवा भाजपच्या कार्यकत्र्यांनीच
तरुण मतदारांना या लोकशाहीच्या उत्सवात सामील करून घेतले आहे. इतक्या मोठ्या
प्रमाणावर चौकीदार व्हॉट्सअपवर आहेत. सर्जिकल स्ट्राईक आणि राष्ट्रवादाच्या सोशल
मिडियामध्ये कदाचित ते डुंबत असावेत. कदाचित दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचे चटके त्यांना
बसलेही असतील. सोशल मिडियाच्या प्रचारामध्ये वाहून जायचे की या भूमीचे वास्तव
जाणून घ्यायचे, हे अर्थातच या
तरुण मतदारांवर अवलंबून आहे.
स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच या निवडणुकीमध्ये ग्रामीण आणि शहरी
मतदारांमध्ये मोठी विसंगती दिसणार आहे. विंâबहुना शहरी आणि ग्रामीण मतदारांमध्ये मोठी दरी
निर्माण झाली आहे. टिव्ही चॅनेल्स, नेत्यांची भाषणबाजी, भपकेबाज प्रचार याच्या प्रेमामध्ये कदाचित शहरी मतदार पडेल पण ग्रामीण
मतदारांवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याप्रमाणे
निवडणूक रंगात येण्याच्या अगोदरच २६०० कोटी रुपयांची बेकायदेशीर दारू पकडण्यात आली
आहे. जिथे ग्रामीण भाग मोठा तिथे पुरुष मतदारांना मूळ प्रश्नापासून लक्ष विचलीत
करण्यासाठी पुâकट दारूचे पाट
वाहतात. किमान तेवढ्या काळापुरते तरी हे मतदार आपल्या प्रेमात पडतील असे वाटते. पण
दुष्काळ, नापिकी, नोटाबंदी, बेरोजगारी, मंदीची लाट, शेतीमालाचे कोसळलेले भाव या सगळ्या प्रश्नांनी
झोडपून निघालेला ग्रामीण मतदार पेलाभर दारूमध्ये लाखमोलाचे मत बुडवणार नाही.
मराठवाड्यामध्ये ग्रामीण मतदान हे जवळपास ८५ टक्के आहे. उस्मानाबादमध्ये ८१ टक्के,
हिंगोली ८७ टक्के,
परभणी ७६ टक्के, अशी चढती भाजणी आहे. याला अपवाद केवळ औरंगाबाद
आणि नांदेड या दोन लोकसभा मतदारसंघांचा आहे. तथापि, अनुसूचित जातीचे प्रमाण नांदेडमध्ये सर्वाधिक
म्हणजे २०.४९ टक्के, लातूरमध्ये १९
टक्के, औरंगाबाद १५.७
टक्के, उस्मानाबाद १५.७
टक्के, हिंगोली १५.३
टक्के आणि परभणी १३.६१ टक्के इतके आहे.
ग्रामीण मतदारांची मुख्य मागणी ही शेती कर्जाची आहे.
कर्जमाफीची मागणी ही दुय्यम आहे. मुळामध्ये खरीप आणि रबीसाठी बँका शेतीला कर्ज
देण्यात उत्सुक नाहीत. निवडणूक वर्षाच्या घोषणा राज्यात कर्जमाफी झाली पण त्या
भाऊगर्दीत नवीन पीक कर्ज वाटप मराठवाडा विभागात केवळ २० टक्के झाले. याचा अर्थ ८०
टक्के शेतकNयांना तुटपुंजी
कर्जमाफी घेऊन सावकाराचे उंबरठे झिजवावे लागले. त्यातही आमचे दुर्दैव आडवे आले.
मराठवाड्यातील पाच जिल्हा बँका दिवाळखोरीत आहेत. याशिवाय या सरकारने ना शेतमालाला
भाव दिला ना शेतकNयांच्या
प्रश्नाबद्दल कधी विचार केला. रोजगार उपलब्ध नाही ही तर ग्रामीण भागाची मोठी रडकथा
आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर ग्रामीण मतदार कमालीचा नाराज आहे.
शहरी भागामधले प्रश्न वेगळे आहेत. जागोजागी साचलेले कचNयाचे ढिग, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, खड्डामय रस्ते अन् महापालिकेचा बेबंद कारभार
यामुळे औरंगाबादसारख्या शहरामधील मतदार रूष्ठ आहेत. अनेक मंडळींना औरंगाबादमध्ये
आपण स्थायिक झालो याचा पश्चाताप होतो. नागरिकांची सुरक्षितता हे चलनी नाणे २५
वर्षे चालले पण यावेळी नागरी प्रश्न कमालीचे ऐरणीवर आले आहेत. मराठवाड्यातील चार
महानगरपालिका आणि ७६ नगरपालिकांना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा निवडणुकीचा कळीचा
मुद्दा वाटत आहे. शहरातील आरोग्य सेवा, विस्कळीत वाहतूक व्यवस्था, कायदा आणि सुव्यवस्था हे शहरी मतदारांचे
महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. यावेळी प्रथमच जात आणि धर्म याला शहरी मतदार दुय्यम स्थान
देत आहेत.
सभांची गर्दी हा निकष मानला तर मोदी शायनिंगची झलक
मराठवाड्याला पहायला मिळाली. पण प्रत्यक्षात बीड, जालना वगळता इतर लोकसभा मतदारसंघाची भाजप-सेना
युतीला आताच खात्री देता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात, वंचित विकास आघाडीला किती प्रतिसाद मिळतो आणि मतपेढीवर ते कसा परिणाम करू शकतात
यावर बरेचकाही अवलंबून आहे.