अच्छे दिन किती मुमकीन, नामुमकीन!
२०१४ च्या निवडणुकीत दाखविले गेलेले ‘अच्छे’ दिनचे स्वप्न सर्वसामान्यांसाठी गाजर ठरले. ‘गेल्या ७० वर्षांत’ शेतक-यांना एवढे बुरे दिन कधी आले नव्हते. व्यापारी, उद्योजक आणि मध्यमवर्गीयांना ‘कच्चे’ दिन आले आणि घोषणाबाजीचे ‘लुच्चे’ दिन याचि देही याचि डोळा पाहिले. खरे ‘अच्छे’ दिन नेतेमंडळींनाच आले असे असोशिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीत स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, मागास असूनही या संपत्तीसंचयामध्ये मराठवाड्यातील नेते काही मागे राहिले नाहीत.
महाराष्ट्रात काँग्रेस आघाडीच्या २०११ ते २०१४ या कार्यकाळात ६ हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. मोठा कहर झाला. त्याचेच भांडवल करून भाजप सत्तेवर आले. तथापि, २०१५ ते २०१८ या चार वर्षांच्या महाराष्ट्रातील युतीच्या राजवटीत दुपटीने म्हणजेच १२ हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. माध्यमांनी त्याची फारशी दखल घेतली नाही. अर्थात, मराठवाड्यातील शेतक-यांची संख्या सर्वात जास्त आहे. अमरावती विभागाचा क्रमांक त्यानंतर लागतो. युतीच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात मराठवाड्यातील साडेचार हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. सर्वाधिक जानेवारी-फेब्रुवारीत २७५ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. अर्थात, आत्महत्या हा नेहमीचा परिपाठ समजून सरकार कसे छान छान सुरू आहे. ‘बीटकरी’ मिडियासाठी आता सुद्धा शेतक-यांच्या आत्महत्या हे बीट राहिलेले नाही. जनतेच्या संवेदनाच इतक्या बधीर झाल्या आहेत की भाजप सरकारला तो आगळा दिलासा आहे. केवळ संख्येची गोळाबेरीज करून दररोज आत्महत्या जाहीर करणारे विदर्भातील किशोर तिवारी यांना भाजपने शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष केले. राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा दिला. केवढा हा शेतक-यांच्या आत्महत्यांचा सन्मान! त्यांच्या मते नापिकी व धान्याचे पडलेले भाव यामुळे हे सारे घडले. कर्जमाफी, पीकविमाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचला नाही. पण आत्महत्याग्रस्त निम्म्या शेतक-यांच्या कुटुंबियांपर्यंत आर्थिक मदत अजूनही पोहचली नाही, याबद्दल कोण बोलणार?
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार ‘नामुमकीन, अब मुमकीन’ असा नवघोष करीत असले तरी २०२२ मध्ये शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा दावा हा धादांत खोटा आहे. अन्य सर्व आघाड्यांपेक्षा शेतीच्या आघाडीवर सरकारला दारूण अपयश आले आहे. संलग्नित स्थूल वृद्धी दर चालू विंâमतीनुसार २.७ टक्के इतका कमी नोंदविला गेला आहे. गेल्या चौदा वर्षांतील विकास दरामध्ये सर्वात निच्चांकी पातळीवर तो पोहचला आहे. त्यामुळे सकल वृद्धी दरही (जीडीपी) ६.६ टक्के झाला आहे. हे चित्र भितीदायक यासाठी की, ४७ टक्के श्रमशक्ती ही भारतात शेतीमध्ये गुंतली आहे. जवळपास ५२ टक्के जनता ही मान्सूनवर अवलंबून असते. त्यामुळे खेड्याचे दारिद्र्य पराकोटीला पोहोचले आहे. महागाई नियंत्रित करण्याच्या कसरतीत शेतमालाच्या किंमती पाडण्यात आल्या. त्यामुळे शेतक-यांची दैना वाढली. यावर मलमपट्टी म्हणून प्रधानमंत्री किसान योजनेतून प्रतिवर्षी ६ हजार रुपये छोट्या व मध्यम शेतक-यांना देण्याचे जाहीर झाले. शेतक-यांना विश्वास वाटावा यासाठी ‘शेतक-यांना इसार’ म्हणून निवडणुकीपूर्वी २ हजार रुपये खात्यावर जमा केले. नांदेड, नाशिक आणि अनेक ठिकाणी बँकांनी ते पैसे परस्पर काढून घेतले. बुडीत कर्ज डुबू नये म्हणून बँकांनी असे केले. आता कृषी आयुक्तांनी आदेश काढून या २ हजार रुपयांवर डोळा ठेवू नका असे बँकांना बजावले आहे.
निर्मळ, पारदर्शक, डिजीटल असा सरकार हेका धरते. तरी शेतकरी त्रस्त, व्यापारी उद्योजक नोटाबंदी-जीएसटीग्रस्त आणि नेतेमंडळी मात्र सत्तासंपत्तीमध्ये मस्त आहे. निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांचे पाच वर्षांचे आयटी रिटर्न आणि स्थावर मालमत्तेची माहिती उमेदवारी अर्ज भरताना द्यावी अशी अट तर होतीच पण त्याला जोडून पत्नी, मुले, भाऊ आणि इतर नातलगांची माहिती द्यावी अशी अट निवडणूक आयोगाने घातली आहे. उमेदवाराच्या उत्पन्नाचा इतिहास कळण्यासाठी या सर्वांचे पॅनकार्ड जोडणे सक्तीचे केले आहे. या सर्वांचा आधार घेऊन असोशिएशन ऑफ डेमॉक्रेटीक रिफॉम्र्सने (एडीआर) केलेले विश्लेषण पाहता पाच वर्षांत आमदार-खासदारांचे नशीब कसे फळफळते हे चटकन लक्षात येते. एडीआरच्या माहितीप्रमाणे पाच वर्षांत विक्रमी संपत्ती जमविण्यामध्ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश ही दोन राज्ये आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रही मागे नाही. मराठवाड्यातील आमदार-खासदारांनीही संपत्तीसंचयामध्येसुद्धा विक्रम नोंदविला आहे. अर्थात, निवडणुकीत वाटावा लागणारा पैसा आणि आटापिटा करून दडविलेल्या संपत्तीचा समावेश नाही.
कै.आर.आर. पाटलाच्या संपत्तीत शेवटपर्यंत केवळ ४ टक्के वाढ झाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुद्धा ‘निष्कलंक’ आहेत. त्यांच्या संपत्तीत केवळ ३० टक्के वाढ झाली आहे. हे यासाठी की इतरांच्या संपत्तीमध्ये ३ हजार टक्केपेक्षा जास्त वाढ झालेली दिसते. कुप्रसिद्ध डॉन अरूण गवळी यांनी एवढी मोठी अपकिर्ती मिळवूनही त्यांची संपत्ती ८६ टक्के वाढली. त्यांच्यापेक्षा ‘गब्बर’ जंटलमन डॉन मराठवाड्यात आहेत. मागच्या सरकारमध्ये गोदावरी खो-यातील बांधकामाची ठेकेदारी करून सहकार आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनेकांनी बरीच संपत्ती लाटली. बीडमधील एका राजकारणी घराण्याच्या आमदाराची संपत्ती ८०० पटीने वाढली आहे. एडीआरने महाराष्ट्रातील ७०० राजकीय घराण्यांच्या संपत्तीचा उहापोह केला आहे. एका पक्षाध्यक्षाच्या खासदार कन्येची संपत्ती पाच वर्षांमध्ये तब्बल ६२ कोटी रुपयांनी वाढली. तर ज्यांना राजकीय वारसा नाही अशा औरंगाबाद आणि जालनाचे खासदारही संपत्ती लाटण्यात मागे नाहीत. साखर कारखान्यांचे चालक-मालक असलेल्या तरुणतुर्क तीन आमदारांच्या संपत्तीतही लक्षणीय वाढ आहे. ही यादी पाहता मराठवाडा प्रदेश संपन्न झाला आहे असे वाटते.
सत्तास्पर्धेत संपत्तीचे मापन केले जाते याचे भान ब-याच उमेदवारांना आता झाले आहे. त्यामुळे त्यातून पळवाटाही काढण्यात आल्या. तरीही एडीआरने जाहीर केलेली आकडेवारी चकीत करणारी आहे. महाराष्ट्र पुन्हा एकदा निवडणुकांना सामोरा जात आहे. केवळ उमेदवार आणि त्याच्या पक्षाचा भपका लक्षात न घेता आयोगापुढे त्यांनी किती संपत्ती दाखविली आहे याची विचारणा मतदार चौकसपणे करीत नाहीत. त्यामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांचे ‘अच्छे’ दिन अखंड सुरू राहतात. ही आकडेवारी खरे तर सोशल मिडियावर झळकायला हवी त्यामुळे सोशिक मतदारांची मानसिकता तरी तयार होईल.