विदर्भाला फुलवायचे अन् मराठवाड्याला झुलवायचे
मराठवाडा विकास मंडळ बंद करावे अशी सूचना ज्येष्ठ सनदी अधिकारी कृष्णा भोगे यांनी केल्यामुळे पुन्हा एकदा वैधानिक विकास मंडळ चर्चेत आले आहे. मराठवाड्यावर होणारा अन्याय थांबविण्यासाठी गोविंदभाई श्रॉफ यांनी प्रदीर्घ लढा देऊन हे मंडळ मिळविले. पण तेवीस वर्षांत मराठवाड्याची प्रतारणाच झाली. विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी आपल्या मंडळांसाठी भरभरून निधी लाटला पण मराठवाडा विकास मंडळाचा करंटेपणा संपता संपत नाही. आपल्या मतदारसंघाच्या पलीकडे एक इंचही पाहण्याची दृष्टी आमच्या नेतृत्वात नसल्यामुळेच ही दुरवस्था झाली.
दिवसागणिक मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. या विभागातील तब्बल १३ हजार ८६२ कोटी रुपयांचे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प अगोदर पूर्ण करा असा राज्यपालांनी घटनेच्या ३७१(२) कलमाचा वापर करून आदेश दिला. त्यांच्या घोषणेचे सिंचन तेवढे सुरू आहे. मध्यंतरी भोगे यांनी विकास मंडळ जिवंत ठेवण्याची सरकारची इच्छा नाही. त्यामुळे ते कायमचे बंद करावे असे सुनावले होते. गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या आग्रहाखातर तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी घटना दुरुस्ती करून मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे तीन विकास मंडळे १९९४ मध्ये स्थापन केली. या मंडळांमुळे लोकप्रतिनिधींच्या अधिकाराचा संकोच होईल असे शंकरराव चव्हाणांचे मत होते. राज्यपाल पी.सी.अलेक्झांडर यांनी निधीचे समन्यायी वाटप कसे होईल, याची काळजी घेतली. त्यांच्यानंतर या धोरणाला हरताळ फासण्यात आला.
काँग्रेसच्या राजवटीत पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी विकास मंडळाचा निधी उर्वरित विकास मंडळाकडे वळविला. तर भाजपच्या राजवटीत निधीचा ओघ विदर्भाकडे गेला. मराठवाड्याचे तब्बल तीन मुख्यमंत्री होते पण आपल्या ताटात चतकोर भाकरी घेताना पश्चिम महाराष्ट्राच्या मातब्बरांची वक्रदृष्टी होईल या संकोचानेच ते आपली खुर्ची सांभाळत बसले. आता तर राज्यात एकचालकानुवर्ती राजवट आहे. मराठवाड्याचा कोणीच मंत्री विकासावर बोलायला धजावत नाहीत. काय तर म्हणे हिंगोली जिल्हा वगळता मराठवाड्याचा वित्तीय अनुशेष भरला गेला आहे. शासनाच्या २०१३ च्या अहवालानुसार मराठवाड्याचा वित्तीय अनुशेष वाढलेला असून तो ४१.५२ टक्के झाला आहे. पण इतका विचार कशाला आपलं राज्य आलं, ‘भर अब्दुल्ला गुड थैली में’ विदर्भासाठी सर्वकाही. वनखात्याच्या प्रश्नामुळे त्यांचा अनुशेष मोठा, त्यासाठी तरतूद मोठी. मराठवाड्यासाठी २०११ ते २०१४ मध्ये शून्य निधीची तरतूद. त्यानंतर आताही विकास मंडळाचा पांढरा हत्ती पोसण्यापुरतीच तरतूद. या विकास मंडळाच्या शिफारशीनुसार १९९५-९६ पासून शंभर कोटी रुपयांचा विशेष निधी राज्यपालांनी राखून ठेवलेला होता. त्यामुळे विकास मंडळाच्या अध्यक्षांचा डामडौल होता. मराठवाड्याला किमान वर्षाकाठी २५-२६ कोटी रुपयांचा विशेष विकास निधी मिळायचा.
काही महिन्यांपूर्वी डॉ.भागवत कराड यांच्यासारख्या उच्च विद्याविभूषित अध्यक्षाची मराठवाडा विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. वॅâबिनेट मंत्र्याचा दर्जा मिळाला. प्रत्यक्षात ऊपर से शेरवानी, अंदर से परेशानी अशीच त्यांची अवस्था आहे. फडणवीस सरकारने २०१५ मध्ये मंडळांना विशेष निधी देणे गरजेचे कसे याची व्यवहार्यता आणि परिणामकारकता तपासण्यासाठी सचिव पातळीची एक समिती गठीत केली. हा नाट लावून निधी लालफितीच्या बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. आता या ‘चिंतनशील’ सरकारचे म्हणणे असे की, प्रकल्प राबविणे, तो पाहणे हे विकास मंडळाचे कामच नाही. त्यांनी केवळ अभ्यास करावा, संशोधन करावे, शिफारशी राज्यपालांकडे कराव्यात, थोडक्यात ‘सांगाव्या गोष्टी युक्तीच्या चार’ एवढेच त्यांचे काम.
मराठवाडा विकास मंडळाने विविध विषयांच्या अभ्यासासाठी सातत्याने निधीची मागणी केली. त्यामध्ये एकात्मिक कृषी विकासासाठी ८० लाख मत्स्यपालनासाठी, १८ लाख असे अनेक प्रस्ताव पाठविले पण त्यास वाटाण्याच्या अक्षता दाखविण्यात आल्या. साध्या शेतकरी मेळाव्यासाठी सातत्याने ४० लाखांची मागणी केली पण पूर्ण झाली नाही. शिक्षण व आरोग्याच्या अभ्यासासाठी १२ लाख तेवढे मिळाले. तिकडे टाटा सामाजिक संस्था, ‘यशदा’ला अभ्यासासाठी निधीचा धबधबा तर इथे मात्र साधे तुषारही नाही. तेवीस वर्षामध्ये मंडळाची साधी इमारत नाही. आश्रिताप्रमाणे जिल्हाधिकार्यालयाचा कोपरा दिला गेला. मुगळीकरसारखे अनेक कार्यदक्ष आयएएस अधिका-यांना शेल्टरहोम सारखे मुख्य प्रवाहापासून कडेला ठेवले. गोखले व टाटा इन्स्टिट्यूट यांना सामाजिक अभ्यासासाठी कोट्यवधीचे कामे द्यायची. मराठवाड्यात बुद्धिमत्तेचे दारिद्र्य आहे असे वाटते काय? पुणे-मुंबईच्या संस्थांचा अनुनय आणि आमच्या मंडळांची केली जात नाही गय! फारच वॉकीटॉकी, अल्ट्रामॉडर्न मंडळ हवे आहे काय? सीएमओंना (मुख्यमंत्री कार्यालय) बाहुबली बनविण्यासाठी मराठवाडा विकास मंडळाचा किमान विस्तारीत बाहू (एक्स्टेंडेड आर्म) म्हणून तरी वापर करावा. संघनिष्ठ राज्यपाल असल्यामुळे त्यांचे अधिकार सीएमओही वापरू शकते. काहीही करा पण मंडळाची अवकळा थांबवा एवढी मागणी आहे.
सरकारने मंडळावर केलेल्या अन्यायाची आणि आमच्या पुढाNयांच्या नाकर्तेपणाची यादी बरीच मोठी आहे. स्वामी रामानंदतीर्थ संशोधन संस्थेने डॉ.एस.बी. वराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेला एकात्मिक कृषी विकास प्रकल्प अहवाल हा संपूर्ण देशासाठी मॉडेल रिपोर्ट ठरला. त्याची इतरत्र अंमलबजावणीही झाली पण आपल्या विकास मंडळाने मागितलेले ८० लाख रुपयेसुद्धा अभ्यासासाठी दिले नाही. जलसाठ्यातील मत्स्यपालनाचा प्रकल्प उदगीरच्या महाविद्यालयाने विदर्भ मंडळाला तयार करून दिला. मराठवाड्याने फिनलँड फिशरीसाठी केवळ १८ लाख रुपये मागितले होते. बीड आणि नांदेडच्या विकासासाठी विकास आराखडा तयार करावा असे आदेश होते पण ५५ लाखांची तरतूद होऊ शकली नाही. लातूर आणि औरंगाबादच्या पिण्याच्या पाण्याचा नदीजोड प्रकल्प म्हणजेच प्राणहिता प्रकल्प अहवाल धूळखात आहे. कृष्णा खोNयातील २४ टिएमसी पाण्याचा प्रश्न गेल्या तीन दशकांपासून लटकला आहे. एमबीबीएससाठी मराठवाड्याला ७५० जागा मिळाल्या. दंत, आयुर्वेदिक, नर्सिंग, पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि इतर अनेक जागा रिक्त आहेत. वैद्यकीय अधिका-यांच्या जवळपास २५०५ जागा रिक्त आहेत. हे सगळे प्रस्ताव राज्यपालांच्या कार्यालयात पडून आहेत.
मराठवाड्याचे मागासलेपण वाढत आहे, असे सरकारी अहवाल सांगतो. मराठवाड्याचा अनुशेष मात्र ४ हजार कोटी रुपये खर्ची पडल्याने उरलाच नाही, असा कांगावा केला जातो. दोन दशकांपूर्वीची अनुशेषाची आकडेवारी सांगून मराठवाड़्याची बोळवण केली जाते आणि सध्याच्या डिपीआरप्रमाणे विदर्भाचा अनुशेष वाढविला जातो ही साधी गोष्ट कोणाच्याही लक्षात येते. भाजपच्या कार्यकाळात अमरावतीतील सर्व सिंचन प्रकल्पांना भरभरून निधी मिळाला. मराठवाडा विकास मंडळाला फक्त एक अध्यक्ष देण्यात आला. विदर्भाला फुलवायचे अन् मराठवाड्याला झुलवायचे हा प्रकार केव्हा थांबणार? पुढारी नादान आहेत पण जनता नादान नाही याचे भान सत्ताधा-यांनी ठेवण्याची गरज आहे.