सीएमओ बोले प्रशासन हाले
-- संजीव उन्हाळे
निवृत्तीला केवळ वीस दिवस उरलेले असताना औरंगाबादचे विभागीय
आयुक्त पुरूषोत्तम भापकर यांची बदली ही प्रशासनातील पहिलीच घटना असावी. आयआरएसच्या
एका अधिका-याची बीएमसी आणि
एफडीए आयुक्तपदी नियुक्ती करण्याचीसुध्दा पहिलीच वेळ. मुख्य सचिवांना इतिहासात
प्रथमच सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. मर्जीतील अधिका-यासाठी काहीही करण्यापर्यंत मुख्यमंत्री
कार्यालयाची मजल गेली आहे. पूर्वी राज्याच्या मुख्य सचिवाच्या हातात प्रशासनाची
दोरी असायची, सगळे सचिव
त्यांच्यावतीने काम करत. आता पीएमओ धर्तीवर सीएमओ बोले अन् प्रशासन हाले, असा मामला आहे.
धडाकेबाज निर्णय घेणारे सुनील केंद्रेकर यांची नुकतीच मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्तपदी
नियुक्ती झाली. दुष्काळी स्थिती तीव्र होत असनाता हा बदल झाला. तथापि, निवृत्तीला अगदी उणे-पुरे वीस दिवस उरले असताना
विभागीय आयुक्त पुरूषोत्तम भापकर यांची तडका-फडकी क्रीडा विभागात आयुक्त म्हणून
बदली करण्यात आली. खरेतर, निवृत्तीच्या शेवटच्या वर्षी इच्छित स्थळी बदली करण्याचे संकेत आहेत. डॉ.भापकर
यांची बदली म्हणजे महाराष्ट्राच्या आतापर्यंतच्या प्रशासनातील अशा प्रकारचे पहिले
उदाहरण आहे.
डॉ.भापकर यांची या अगोदरही ३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी बदली करून त्यांच्या जागी सुनील केंद्रेकर यांची नियुक्ती झाली होती. त्यावेळी भाजपच्या
कार्यकत्र्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे आपले वजन खर्ची घातले अन् ही बदली रद्द करविली.
यावेळी निवृत्तीच्या तोंडावर सारे संकेत धाब्यावर बसविण्यात आले. डॉ.भापकरांनी
परिस्थितीचे भान ओळखून तात्काळ आपला पदभार सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे सोपविला. मिळालेल्या खात्रीलायक
सूत्रानुसार त्यांची बदली केवळ राजकीय कारणासाठी करण्यात आली. काँग्रेसच्या एका
स्थानिक नेत्याने डॉ.भापकर हे आपल्या पक्षाचे उमेदवार असू शकतील, असे विधान केले होते. डॉ.भापकरांनी त्यावर
कसलेच स्पष्टीकरण दिले नसल्यामुळे अनेक वावड्या उठल्या. औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघ
युतीमध्ये शिवसेनेचा. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी ’’ही श्रीं ची’’ (म्हणजे भोकरदनच्या राजुरच्या गणपतीची) इच्छा,
असे सांगून शिवसेनेचा
भापकरांच्या बदलीमध्ये सहभाग नाही, असे स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने उच्चपदस्थ अधिका-यांच्या बदल्यांमध्ये इतकी मनमानी केली आहे की, काँग्रेसची राजवट बरी, अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. सांगकामे-होनामे
असे अधिकारी धुंडाळताना मर्जीतले अन् गैरमर्जीतले, असे थेट वर्गीकरण करण्यात आले. डॉ.भापकर तसे
मर्जीतले पण खपामर्जी झाल्यानंतर काय होवू शकते, हे सत्ताधा-यांनी दाखवून दिले. राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन यांना सहा महिन्याची
वाढीव मुदत देवून सेवा ज्येष्ठतेप्रमाणे तिघा इच्छुकांचे त्रांगडे करून ठेवले. जैन
यांच्यामुळे युपीएस मदान, अजॉय मेहता आणि मेधा गाडगीळ मुख्य सचिव होण्यापासून कायमचे मुकले. खरेतर,
त्यांची नियुक्ती झाली
असती तर त्या पुरोगामी महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव राहिल्या असत्या.
मुख्य सचिवांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचीही पहिलीच वेळ आहे. मेधा गाडगीळ
यांचे घराणे काँग्रेसी असल्याने त्यांच्यावर सूड उगवला गेला. सेवा ज्येष्ठतेत
ज्येष्ठतम अतिरिक्त मुख्य सचिव असलेल्या मेधा गाडगीळ यांना मदत आणि पुनर्वसनच्या
सचिव या कमी महत्त्वाच्या जागी नियुक्ती केली. पण, हे ही पुरेसे न वाटल्यामुळे त्याच महिन्यात
राज्य वित्त महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक या अडगळीच्या जागी बदली करण्यात
आली. हे पद कधीकाळी सचिव दर्जाचे सुध्दा नव्हते. पल्लवी दराडे या आयएएस केडरच्या,
पण, त्याचा कसलाही मुलाहिजा न ठेवता त्यांना मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त म्हणून
नियुक्ती देण्यात आली. त्यानंतर त्या अन्न आणि औषधी प्रशासन विभागांच्या आयुक्त
झाल्या. एवढेच नव्हे तर त्यांची सेवा या पदावर वाढवून मिळावी, अशी शिफारस राज्य शासनाने केंद्राकडे केली. तथापि, केंद्राने ती विनंती मान्य केली नाही. शासनाची मर्जी असेल तर
काय घडू शकते, हे पुणे आणि
नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांच्या नियुक्तीवरून दिसते. पुण्याचे सध्याचे विभागीय
आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांची यापदी वर्णी लागण्यासाठी म्हणजेच सचिवपद मिळण्यासाठी
नऊ महिने बाकी होते. त्यांची नऊ महिने अगोदर पुण्याला अतिरिक्त आयुक्त आणि यशदाचे
प्राध्यापक म्हणून विशेष पदनिर्मिती करून सोय लावण्यात आली. पगाराचे ओझे यशदाच्या
डोक्यावर टाकण्यात आले. आयुक्तालयाचा अतिरिक्त कार्यभारही देण्यात आला. सचिव
दर्जाची बढती मिळताच त्यांना नियमीत विभागीय आयुक्त म्हणून नेमले गेले. कालावधी
पूर्ण होताच जानेवारीमध्ये ते पूर्णवेळ आयुक्त झाले. अशीच कथा नागपूरचे विभागीय
आयुक्त संजीव कुमार यांची. त्यांनाही सचिवपद मिळण्यासाठी चार महिने बाकी होते.
तेही जानेवारीत पूर्णवेळ विभागीय आयुक्त झाले. याउलट, सुनील पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या
कार्यालयात होते. त्यांची बदली सहसचिव (आदिवासी) म्हणून करण्यात आली. तर सुहास
दिवशे यांची थेट जिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी जिल्हा परिषदेचे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा महापालिका
आयुक्त म्हणून एक दिवसही काम केले नाही. आतातर ते राज्याचे कृषि आयुक्त झाले आहेत.
अनेक वर्षांचे प्रशासकीय संकेत मनमानी करण्यासाठी पायदळी तुडविले. ओमप्रकाश देशमुख
केवळ दोन महिन्याचे अमरावतीचे जिल्हाधिकारी ठरले. राधेश्याम मोपलवार यांची
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी निवृत्तीनंतर
एक वर्षाची मुदतवाढ म्हणजे वरकढी आहे. प्रशासनामध्ये अनेक कर्तृत्ववान आणि
प्रशासकीय उंचीचे अधिकारी आहेत. ते या मर्जी संपादन करण्याच्या स्पर्धेत येत
नाहीत. त्यामुळे खुज्या माणसात उंच होण्याची स्पर्धा आहे. प्रशासन आपल्या इशा-यावर चालते, एवढेच
मुख्यमंत्री कार्यालयाला सिध्द करायचे आहे. पूर्वी किमान ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे
त्यांचे अधिकारी कोण असावेत, याची विचारणा होत असे. सध्यातर सीएमओ बोले प्रशासन चाले, असा सगळा प्रकार आहे. आयपीएस अधिका-यांच्या बाबतीतही अशाच गमतीजमती झाल्या आहेत.
भापकरांच्या जागी बदलून आलेले सुनील केंद्रेकर हे ना मर्जीतले-ना गैरमर्जीतले. त्यांनी आपल्या
कर्तृत्वाच्या जोरावर प्रत्येक ठिकाणी ठसा उमटविला आहे. बीडला केवळ चौदा
महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला असताना त्यांची जिल्हाधिकारी पदावरून बदली करण्यात
आली. मोठे जनआंदोलन उभे राहिले. केंद्रेकर खमके
आहेत. नियुक्ती झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून त्यांनी आपला खाक्या दाखविला होता.
पहिल्याच दिवशी खुलताबाद तालुक्यातील सवाई गावाला भेट देवून उसाची शेती असलेल्या
गावात टँकर कसा, असा जाब विचारत
टँकर माफियांना हादरा दिला होता. आता मात्र न भुता न भविष्यती अशा दुष्काळाला केंद्रेकर यांना सामोरे जावे लागणार आहे. लोकक्षोभाला सामोरे
जाण्यासाठी हा अधिकारी सक्षम आहे, या निकषावर कदाचित केंद्रेकर यांना
पाठविले असावे.