गरीब-श्रीमंतीचे वाढतेय अंतर, थांबवा कायमस्वरूपी स्थलांतर
श्रीमंत-गरीबातील दरी किती वाढत आहे याची प्रकर्षाने जाणीव
मराठवाड्यात होते. आधीच दुष्काळ त्यात नोटाबंदीपासून दारिद्र्याने घातलेला विळखा
यामुळे आता कायमस्वरूपी स्थलांतर घडत आहे, ही गंभीर बाब आहे. या सरकारने दुष्काळाचे निकष
असे लावले की गंभीर स्थिती असली तरी दुष्काळ जाहीर करण्याची वेळ येऊ नये. या
दुष्काळाचे गांभीर्य इतके तीव्र की सरकारला जाहीर करावे लागले. आता मागासलेपणाचे
पठडीबाज शासकीय निकष घालून विकासाची रंगसफेदी करणे तेवढे
सुरू आहे.
मोदी सरकारची पाच वर्षे वाजत गाजत संपत आली आहेत. अनेक विषय
चर्चेत आले. तसेच राजकीय पटलावर ज्यांचे कधी नाव ऐकिवात नव्हते त्या अंबानी-अदानी
यांची नावेही गाजत आहेत. देश श्रीमंत झाला की गरीब माहीत नाही परंतु
गरीब-श्रीमंतातील दरी मात्र स्वातंत्र्यानंतर वाढली. ती रोखण्याचा थोडाफार प्रयत्न
अर्थतज्ज्ञ व पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग यांनी केला. अलीकडेच ऑक्सफॉमच्या एका
अहवालामध्ये कोट्यधीश आणि अब्जाधिशांची संख्या जाहीर आली आहे. ती पाहता ‘अबब, किती ही श्रीमंती’ असे कोणीही
म्हणेल. २०१७ मध्ये देशात १०१ अब्जाधिश होते, २०१८ अखेरपर्यंत हा आकडा ११९ वर पोहचला आहे.
देशातील एक टक्का लोकांची संपत्ती गेल्या वर्षभरात ३९ टक्क्यांनी वाढली. देशातील
५० टक्के गरीबांची जेवढी संपत्ती होईल तेवढी अवघ्या ९ टक्के गर्भश्रीमंतांकडे आहे.
यामुळे देशाचा जीडीपी भर्रकन वाढला अन् जागतिक पातळीवर म्हणे आपले नाव झाले. दोन
ऑटोमोबाईल्सशी संबंधित असलेल्या मराठवाड्यातील दोन उद्योजक बंधुंनी अब्जाधिश
म्हणून फोर्ब्स या जगप्रसिद्ध मासिकात मानाचे स्थान पटकावले. या दोन
अब्जाधिशांमुळे एरव्ही दळभद्री समजल्या जाणा-या
मराठवाड्याचाही ऊर भरून येतो.
महाराष्ट्राचे चित्र मोठे मजेशीर आहे. श्रीमंतीतील सर्व
अनुशेष एकटी मुंबई भरून काढते. म्हणजे मुंबई आणि हिंगोलीचे जिल्ह्यातील दरडोई
उत्पन्नामध्ये किमान चारशे टक्क्यांचा फरक आहे. एरव्ही कृषी क्षेत्राला असो की
कृषी प्रक्रियेला, कर्ज देण्यासाठी
बँका नाखुश असतात. पण एकट्या मुंबईमध्ये ५६ टक्के कृषी कंपन्यांना कृषी
प्रक्रियेसाठी कर्ज दिले जाते. तरी बरी मराठवाड्यावर नीती आयोगाने कृपा केली आहे.
देशातील ११७ अतिमागास जिल्ह्यांमध्ये उस्मानाबादचा क्रमांक वरचा लावला आहे.
दुष्काळी उपाययोजनांना का कू करणा-या केंद्र सरकारने ३७ कोटी
रुपयांचे विशेष अनुदान या जिल्ह्याला दिले, आणि अवघ्या वर्षभरात किती चमत्कारच घडला. नीती
आयोगाच्या देशभरातील पहिल्या डेल्टा रँकींगमध्ये ५२ व्या क्रमांकावर असलेला हा
जिल्हा ३७ कोटी रुपये मिळताच ३२ व्या क्रमांकावर आला. तशी घोषणा साक्षात नीती
आयोगाचे मुख़्य कार्यकारी अधिकारी अभिताभ कांत यांनी केली. विशेष म्हणजे
दुष्काळाचा आगडोंब असतानाही कृषी आणि जलस्त्रोत या क्षेत्रामध्ये या जिल्ह्याचे
काम खूपच वाखाणण्यासारखे झाले आहे म्हणे. एकदम विकासाच्या वाटेवर आलेला हा जिल्हा
आता (नशीब आशियाचे निकष लावले नाहीत, उस्मानाबाद जिल्हा चौथ्या क्रमांकावर आहे.) ‘विकास में आगे बढ
रहा है।’ निकष ठरवताना अशी
काळजी घ्यायची की पहिल्या डोसमध्येच वरचा क्रमांक आला पाहिजे. विविध निकषांवर या
जिल्ह्याने गरूडझेप घेतली आहे. पेरलेल्या भूभागामध्ये झालेले सूक्ष्म सिंचन, मनरेगामध्ये
झालेल्या जलउपचार पद्धती,
पीक विमा, कृषी कर्ज, आदी कृषी
क्षेत्रातील निकष हा जिल्हा मागास की बिगर मागास हे ठरविणार. शिवाय शिक्षण, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास, आरोग्य, मूलभूत पायाभूत
सुविधा आदीr ठरीव सरकारी
चौकटीत असायला हवा. या चौकटीमध्ये शंभर टक्के बसल्यामुळे तर उस्मानाबाद जिल्ह्याची
निवड झाली. मराठवाड्याच्या अन्य जिल्ह्यांचे मागासलेपण नाकारले गेले. म्हणजे आता
मागासलेपणाच्या विकासासाठी दांडेकर समिती, केळकर समिती नेमायची तरी कशाला? या निकषाची
मोजपट्टी लावायची अन् मागासलेपण जाहीर करायचे. साधा ३७ कोटीचा हप्ता आला तर एवढा
विकास झाला. सगळाच पैसा आला तर मराठवाडा सुजलाम सुफलामच होईल.
यावर्षीच्या दुष्काळात बीड, उस्मानाबाद आणि लातूरच्या काही भागातून
कायमस्वरूपी स्थलांतर झाले. तसे वर्षानुवर्षे सगळे बि-हाड पाठीवर घेऊन
अनेक कुटुंबे पुणे, मुंबई आणि इतर
ठिकाणी कायमची निघून गेली आहेत. शासकीय पातळीवर याची साधी नोंदही नाही. पतपुरवठा
वाढल्याच्या गोष्टी केल्या जातात. परंतु यावर्षी उस्मानाबादसकट मराठवाड्यामध्ये २०
टक्क्यांपेक्षा जास्त खरीपाचे कर्जवाटप झालेले नाही. तेरणा सहकारी कारखान्याचे ३५०
कोटी रुपये थकले म्हणून उस्मानाबाद जिल्हा बँक दिवाळखोरीत गेलेली आहे. सोसायट्यांची
वाताहत झाली आहे. एनपीए वाढल्यामुळे बऴीराजाला कोणी दारात उभे करीत नाही. याच
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नामदेव नायकाल या ऊस उत्पादक शेतक-याने उसाला
हमीभाव मिळत नाही म्हणून उभा फडच पेटवून दिला. कृष्णा खो-यातील २४ टीएमसी
पाणी उस्मानाबाद जिल्ह्याला अजून मिळाले नाही, तरीही सूक्ष्म सिंचनाची अपेक्षा ठेवली जाते.
सोलापूरच्या जाहीर सभेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृष्णा खो-याचे पाणी
सोलापूरवासियांना देण्याचे आश्वासन दिले. मराठवाड्याला २४ टीएमसी पाणी मिळावे
म्हणून ज्या भाजपा नेत्यांनी संघर्ष केला त्यातील एकाही नेत्याला याची याद आली
नाही. किमान बीड जिल्ह्याच्या नेत्यांनी तरी दाद मागायला हवी होती. पण नीती
आयोगाच्या निकषाबद्दल, म्हणजेच केंद्राबद्दल बोलायचे, ‘नको रे बाप्पा!’
तिकडे नागपूरमध्ये जणुकाही शहराची पुनर्बांधणीच चालू आहे, असे वातावरण आहे.
औरंगाबादचा साधा कचरा दोन वर्षांपासून उचलला जात नाही. जागतिक किर्तीचे जलतज्ज्ञ
माधवराव चितळे यांना औरंगाबाद शहर सोडून जावे लागले. याचे शहरधुरीणांना वाईट वाटले
नाही पण संघाला मात्र याचा विषाद वाटला. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी
महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्यामध्ये गरीबीचा कडेलोट होण्याइतकी वाढली आहे.
राहुल गांधी यांनी गरीबांना उत्पन्नाची हमी देण्याचे आश्वासक आश्वासन दिले आहे. केंद्र सरकारही
युनिव्र्हसल बेसीक इन्कम सप्लीमेंटच्या मॉडेलवर सर्व शेतक-यांना दरमहा वेतन
देण्याचा विचार करीत आहे. यदाकदाचित असे घडले तर सर्वाधिक वेतनधारक लोक
मराठवाड्यात असतील. ही योजना परदेशामध्ये यशस्वीपणे राबविली गेली आहे. सिक्कीम
राज्यामध्ये ती यशस्वी झाली असली तरी नेहमीप्रमाणे या सरकारला घोटाळ्याची भीती
वाटते. दावणी का छावणी या विचारात अर्धा दुष्काळ निघून गेला. आता शासनाने आपल्या
डिजीटल हत्याराने या भ्रष्टाचारी मंडळींच्या तोंडाला मुंगसं लावावे. शेतक-यांना किमान वेतन
सुरू करा, आम्ही आता
मागासलेपणाचे शोकगीत गाणार नाही.
-- संजीव उन्हाळे