मतासाठी काळीज तुटतंय, मला आमदार व्हायला नको वाटतंय!
मोदी लाटेवर आमदार झालेल्या अनेकांची थंडीच्या हुडहुडीतही
धडधडी वाढली आहे. मतदारराजा लोभी झाला आहे. आमदार झाला म्हणजे पैशाचा खजिनाच
सापडला. म्हणायला आमदार-नामदार राहिले पण अधिकार काढले, डिजीटलने पिडले
अन अधिकारी मातले. मिळकत लाखाची, अपेक्षा कोटीची. सगळाच पैशाचा खेळ, विकासाचे गाणे
ऐकायला नाही वेळ. सगळेच बदलले. आता लाट नाही. कोणाच्या ललाटी आमदारकी हे ठरणार
जातीची आणि पैशांची गणितं मांडून. त्यापेक्षा आमदारच व्हायला नको, असे अनेक
आमदारांना वाटू लागले तर नवल ते काय!
निवडणूक विभागाच्या वतीने मतदारांमध्ये इव्हीएम, व्हीव्ही पॅट
जनजागृती मोहीम सुरू आहे. मानवत तालुक्यातील सोनुळा या गावी एका मतदाराने ‘आपण फुकट कोणाला मतदान
करीत नाही. मतदानासाठी पैसे देणार असाल तरच मतदान करतो’ असे निवडणूक
अधिका-यांना सुनावले, तेव्हा सर्वच जण स्तिमित झाले. प्रारंभीच्या
काळात मतदारांना मतदानासाठी रात्रीतून पैसे वाटणे, बाटल्यांची रसद पुरविणे, कुपनवर चिकण आणि
मटन यांचे मुक्त वाटप असे प्रकार माहीत होते. तथापि, आता परिस्थिती बदलली आहे. आता मतदारच अजून पैसे
आले नाहीत म्हणून ‘‘अजुनी मी रूसून
आहे’’ असे फुरंगटून बसतात. पैसा
हातात पडताच तरातरा मतदार केंद्राकडे चालू लागतात. बरं, मतदानासाठी
गरीबांनी पैसे मागणे हे तर उघड गुपित आहेच पण सुशिक्षित चारचाकी गाड्यातून
हिंडणारी मंडळीसुद्धा या फुकटच्या पैशाचे भुकेली असतात. नांदेडला काही
प्राध्यापकांनी म्हणे आम्हाला तिरुपतीला जायचे आहे असा बहाणा करून उमेदवारांकडून
पैसे घेतले. आता मतदारच ‘प्रो अ‍ॅक्टीव’ झाला आहे.
२०१४ च्या निवडणुकीत भाजपचे ८३, शिवसेनेचे ४२, काँग्रेसचे ११, राष्ट्रवादीचे १५, नवीन चेहरे आले.
तसे चारही पक्षांचे प्रत्येकी ३० आमदार कधीही निवडून येऊ शकतात. चार वर्षांत नव्या
आमदारांना चेहराच मिळाला नाही. राज्य असो की देशाचा कारभार चालकानुवर्ती सुरू आहे.
लातूरच्या निलंगेकरांना प्रमोट करण्याचा अपवाद सोडला तर इतर आमदार मागे मागे फिरत
राहिले. शिवसेनेचे आमदार तर गोंधळलेल्या अवस्थेतच आहेत. काँग्रेस आता कुठे जागी
झाली. राष्ट्रवादी साम्राज्यात त्यांना सामावून घेण्यात आले.
खरी पंचाईत होते ती पहिली टर्म पूर्ण करणा-या आमदाराची. असे
म्हणतात की एकदा आमदार बनले की सात पिढ्यांचे कमवून ठेवता येते. इथे पुढची निवडणूक
अवघड. उपर से शेरवानी अन् अंदर से परेशानी. वेतन मिळते दिड लाख अन् मतदारसंघाचा
महिन्याचा खर्च पंधरा लाख. भाजप वगळता इतर पक्षांसाठी हे सरकार फारच पारदर्शक.
अगदी तीन लाखांच्या वर ई-टेंडर निघते. अनेक आमदारांना हे नवे टेंडरचे वंडर कळत
नाही. आता या ई-टेंडरच्या सपाट्यातून कार्यकर्ते कसे सांभाळावेत? इकडे तिकडे
पाहावे तर बिल्डरपासून उद्योगपतींपर्यंत सगळ्यांचीच अवस्था वाईट. कोणी गॉडफादर
नाही. मराठवाड़्यातील काही जणांनी तर गपचुप जमिनी विकल्या. नाबार्डचे रस्ते, सार्वजनिक
बांधकामचे काही हेड सोडले तर आमदारकीला आधार राहिला नाही. तसा रूबाबही राहिला
नाही. या सरकारने संजय गांधी निराधार समिती असो की गावपातळीवरील अंगणवाडी सेविका
निवड समितीतून आमदार हद्दपार झाले. अनेक सामाजिक योजना बेमालुमपणे बंद झाल्या.
डिपीडीसीतून पैसा मिळायचा पण मराठवाड्यात हा निधीसुद्धा ५० टक्केच खर्च झाला.
बहुतांशी पालकमंत्री मुंबईकर असल्याने त्यांना वेळ मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या
स्वीय साहाय्यकाला इतके महत्त्व आले की आमदारांना त्यांच्या मागे हिंडावे लागते.
काँग्रेस काळात आमदाराच्या पत्राला वजन असायचे. आता
आमदाराचे पत्र आले की त्याकडे संशयाने पाहिले जाते. भाजप वगळता इतर पक्षांच्या
आमदारांनी मागणी केली की ‘विलंबित’ ख्याल आळवला
जातो. बाबूराव आडसकर, बाळासाहेब पवार, साहेबराव पाटील
डोणगावकर यांच्यासारखे नेते कोणी अधिका-याने कामात दिरंगाई केली तर थेट मुंबईत
सचिवांना फोन लावून बदल्या करायचे. आता तर आमदाराला अंगणवाडी सेविकेचे बदली करता
येत नाही. भाजपचे आमदार लक्ष्मण पवार यांनी बीडच्या डिपीडीसीमध्ये साधा तहसीलदार
एका टँकरसाठी माझे ऐकत नाही तर थांबायचे कशासाठी असे सांगून सभागृहातून निघून
गेले. किती जुळवून घ्यावे?
अधिका-यांना साहेब म्हणावे. सत्ताधारी तेवढे आपले, त्यांचेच कल्याण
करा. विरोधी पक्षाच्या आमदाराचा मान तर नाहीच जणु तिथली जनता सुद्धा विरोधीच आहे.
एवढे कशाला शिवसेनेच्या एकाही पदाधिका-याची गल्लीतले साधे विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी
म्हणून वर्णी लागली नाही. पहिल्यांदा निवडून आलेल्या आमदारांपुढे प्रश्न असा आहे
की त्यांनी मतदारांसमोर काय म्हणून जावे? घोषणांची मंत्रावळ वाचली तर लोक विचारतात कुठे
काय झाले तर ठोस काहीच सांगता येत नाही. कोटीच्या घोषणा अन् तिजोरीत खडकू नाही. त्यामुळे कंपन्यांच्या
सीएसआरमधून अनेक कामे करून घेण्यात आली. या सरकारने एक मात्र चांगले केले, प्रत्येक
योजनेसाठी कोणत्या तरी अभिनेत्याला ब्रॅण्डअ‍ॅम्बॅसीडर केले आता त्यांच्याच
जाहिराती झळकत आहेत. आमदारांना झळकण्याची संधीच कुठे मिळाली? सर्वकाही
सीएमओमधून चालायचे, मुख्यमंत्रीच उदघाटन करायचे. कधी
तरी कॉन्फरन्स कॉलसाठी बंदिस्त रूममध्ये बसवले जायचे एवढेच. सर्वच पक्षांमध्ये
पक्षश्रेष्ठीच्या नावाखाली दोन नंबरचे नेते किंवा स्वीय सहाय्यक हे
आमदारांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे आमदार विचलीत झाले आहेत.
त्यामुळे कदाचित फाटाफुटीचे राजकारण आगामी काळामध्ये होईल असे दिसते.
कार्यकर्ते आणि मतदार सांभाळता सांभाळता, कधी डिझेल भरायला
पैसे नसतात तर आमदार निवासाच्या कँटीनची उधारी वाढत असते. दुस-या बाजूला
मागत्यांची मोठी जत्रा असते. नेत्यांचे वाढदिवस, मिडियाच्या मंडळींचा राबता, माहितीच्या
अधिकाराचे मानगुटीवर बसलेले भूत, जयंत्या-मयंत्यांचे कार्यकर्ते आणि आगेमागे हिंडणारा
कार्यकर्ता रूसलेला या सगळ्या अग्निदिव्यातून जाता जाता कधी कधी आमदारकीची झूल
नकोशी वाटते. विकास झाला म्हणून मतपेढी आपल्या बाजूला येईल, याबद्दल द्विधा
मनस्थिती होते. त्यात पुन्हा या सरकारने समृद्धीसारखे रस्त्याचे गुळगुळीत काम
जोरात सुरू केले आहे. पूर्वी रस्त्याच्या कामावर कार्यकर्ते पोसले जायचे. आता
हजार-दोन हजार कोटीचे कंत्राट कोण्यातरी
आंतरराष्ट्रीय कंपनीला मिळते. या कंपनीच्या लेखी
आमदार कोणीच नसतो. कार्यकर्ते हे कंत्राट तोडून मागतात.
आमदारांचा एवढाही वट नाही का राव? असे हिणवतात. कंत्राटचे जाऊ द्या पण या महामार्गावर ढाबा तरी
मिळवून द्या. आता हा पारदर्शकतेचा लोचा कोणत्या तोंडाने कार्यकर्त्यांना सांगणार? शेवटी आमदारकीला
नाही कसं म्हणायचं, एकेका मतासाठी
जीव तुटतो पण खरंच आमदार व्हायला नको वाटतंय अशी अवस्था आहे ही गोष्ट मात्र खरी.