शेतकरीविरोधी धोरण, सरकारला लागले ग्रहण
गेली साडेचार वर्षे ‘मन की बात’ सुरू
होती. हिंदी कंबरपट्ट्यातील निकालानंतर आता ‘जन की
बात’ पुढे आली. कदाचित केंद्राच्या मनमानीला बे्रेक बसेल विंâवा
चित भी मेरी पट भी मेरी म्हणणारे सरकार ‘हवा मे बाते’
करतील. कदाचित जुमलेबाजी होईल. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली मध्यम
शहरीवर्गाबरोबरच शेतकरी आणि शेतमजूर मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात गेला. शेतक-यांची
इन्स्टंट कर्जमाफी कामाला आली नाही की शेतक-यांचे उत्पन्न
दुप्पट करण्याची घोषणा.
राजकारणाच्या हडेलहप्पीत शेतीच्या अर्थकारणाचा मूलभूत विचार करायला
कोणालाही वेळ नाही. तितका राजकीय संयमही नाही अन् दृष्टीही नाही. प्रत्येकाला हवी
असते ग्रामीण शेतक-यांची मतपेढी. त्यावर एकच उपाय तो म्हणजे
कर्जमाफी. महाराष्ट्रासकट अनेक राज्यांनी अगोदरच कर्जमाफी करून टाकली आहे. इतर
राज्यांनीही कर्जमाफी करून शेतक-यांना पाच लाख कोटी रुपये दिले.
कर्जमाफीचा असा अगडबंब आकडा आहे. अर्थात, शेतक-यांचे
कर्ज म्हणजे सूज आहे. प्रकृती सुधारल्याचे लक्षण नाही. गंमत म्हणजे राज्याच्या
तिजोरीत खडकू नसताना, अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना कर्जमाफीचे अवडंबर
माजविले जाते. कर्जमाफी हे नापिकीवर अन शेतक-यांच्या
प्रश्नांवर उत्तर नाही, हे कळत असूनही प्रत्येक सरकार तोच मार्ग चोखाळत
आहे. आता हिंदी कंबरपट्ट्यातील तीन राज्ये ताब्यात आल्याने तेथील सरकारे सत्तारूढ
होताच दहा दिवसांमध्ये काँग्रेसलाही शब्द दिल्याप्रमाणे कर्जमाफी करावी लागणार
आहे. तथापि, राहुल गांधी यांनी कर्जमाफी हा उपाय नाही तर या
प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची आपली इच्छा असल्याचे पहिल्याच मुलाखतीत सांगितले. अशी
ही बिकट वाट वहिवाट होत आहे.
महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस कृषी संकट अधिक गडद होताना दिसत आहे. ही
वस्तुस्थिती असताना जाणकार तर सोडाच पण राज्याला पूर्णवेळ कृषीमंत्री सुद्धा नाही.
देशाचा कारभार पीएमओतून आणि राज्याचा कारभार सचिवालयापेक्षा सीएमओतून चालतो. नाशिक,
नेवासा आणि गंगापूरच्या कांदा उत्पादक शेतक-यांनी
कांद्याची जमलेली तुटपुंजी रक्कम थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाला मनीऑर्डर केली. हा
निषेध किती दुखरा आहे हे समजण्याइतकी राजकीय संवेदना नाही. लोक टोमॅटो, कांदे
आणि भाज्या रस्त्यावर फेकून देत आहेत. दुस-या बाजूला
दुष्काळ छायेमुळे हरभरा, तूर अशा कडधान्याचे उत्पादन मोठ्या
प्रमाणावर घसरले आहे. केंद्र सरकारच्या नाफेड आणि राज्य सरकारच्या गोदामामध्ये ८
लाख टन तूर पडून आहे, त्यामुळे भाववाढ काही काळ रोखता येत असली तरी
२०१९ हे निवडणुकीचे वर्ष तेजीचेच राहणार. लहान आणि मध्यम शेतक-यांचे
हाल आहेत. सावकारी कर्जातून त्याची सुटका करण्यासाठी अल्प व्याजदरात त्याला कर्ज
देण्याची संस्थात्मक व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. मराठवाड्यातील सहकारी बँकांची
संस्थात्मक व्यवस्था केव्हाच निकालात निघाली आहे. ग्रामीण पातळीवरील विविध
कार्यकारी सोसायट्यांची वाट लागली आहे. अशा स्थितीत कर्जमाफीच्या डिजीटल प्रयोगात
शेतकरी अडकलेला आहे. मराठवाड्यात २० टक्क्यापेक्षा कमी कर्ज वाटप झालेले आहे.
मराठवाड्यात ५ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली पण नवीन कर्जापासून मात्र शेतकरी
वंचित आहे.
मराठवाड्याला लागूनच असलेल्या तेलंगणात चंद्रशेखरराव यांनी एकहाती
सत्ता मिळविली. महाराष्ट्र स्वयंघोषित प्रगत आणि पुरोगामी राज्य असल्यामुळे शेजारी
काय चालले आहे, याचे त्याला भान नाही. तेलंगणाने कर्जमाफीचा
नेहमीचा मार्ग चोखाळला नाही. त्यांनी रयतू-बंधू योजना आणली. या योजनेतून शेतकNयांना
बी-बियाणासाठी खरीप आणि रबी मोसमाच्या अगोदर एकरी ४ हजार रुपये दिले जातात. अगदी
बी भरणाच्या वेळेस मिळणारी ही मदत ख-या अर्थाने शेतीसाठी उपयोगी पडते.
सावकाराकडे जाण्याची वेळ येत नाही. राज्याने केवळ १२ हजार कोटी रुपयांची अल्प
तरतूद करून हा चमत्कार घडवला. शेतक-याच्या कर्जमाफीपेक्षा ही योजना मोलाची
ठरली. एवढे कशाला तेलंगणातील शेतक-यांच्या आत्महत्या या मुलीच्या
लग्नाच्या खर्चामुळे होतात हे लक्षात आल्यानंतर शादीमुबारक आणि सौभाग्यलक्ष्मी
योजना राबविण्यात आल्या. मुलीच्या बापाला एक लाख रुपयांची मदत देण्यात आली.
परिणामी तेलंगणा भाजप आणि काँग्रेसमुक्त ठरले. शेतक-याला
मदत करण्याचे असे चांगले अर्थकारण आणि राजकारण तेलंगणात राबविले गेले.
केंद्र सरकारने शेतक-याच्या उत्पादनाला स्वामीनाथन
सूत्राच्या आधाराने किमान आधारभूत किंमत देण्याची घोषणा केली. ती गोंडस वाटत असली
अंमलबजावणी करण्यास अत्यंत अवघड आहे. आधारभूत किंमतीपेक्षा बाजारातील किंमती प्रचंड
खाली उतरलेल्या आहेत. सरकारला खरोखरच आधारभूत किंमत द्यायची असेल तर एवढ्या
प्रमाणावरील धान्य खरेदी करण्याची व्यवस्था, गोदाम
आणि वितरण व्यवस्था सरकारकडे नाही. जिथे गतवर्षी घेतलेल्या तुरीचे पैसे अजून शेतक-यांना
मिळाले नाहीत तिथे आधारभूत किंमत ठरविलेल्या २३ वेगवेगळ्या प्रकारचा कृषीमाल
सरकारला विकत घेणे केवळ अशक्य आहे.
१९९१ मध्ये देशात मुक्त व्यापार पद्धती आली पण आतापर्यंत कृषी
क्षेत्रामध्ये मुक्त व्यापार पद्धती येऊ शकली नाही. त्यावर उपाययोजना म्हणून
महाराष्ट्र सरकारने तर केंद्राच्या सूचनेनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुधारणा
विधेयक आणले. ते विधानसभेत मंजूरही झाले. या विधेयकानुसार शेतकरी आपला माल कोठेही विकू
शकत होता. नियमाचा भंग झाल्यास व्यापा-यांना तुरुंगात टाकण्याची व्यवस्था
होती. एवढ्या एका मुद्द्यावरून व्यापा-यांनी पराचा कावळा केला आणि सरकार
नेहमीप्रमाणे व्यापा-यांच्या दबावापुढे नमले. हे विधेयक विधानपरिषदेमधून
परत पाठविण्यात आले. शेतक-यांना बाजारपेठेमध्ये मिळणारा हक्क तर
गेलाच पण आपण शेतक-यांचे कैवारी आहोत असा टेंभा मिरविण्याची
संधीही सरकारने गमावली. तरी सरकार २०२२-२३ मध्ये शेतकNयांचे
उत्पन्न दुप्पट करू अशी पोकळ घोषणाबाजी करीत आहे. शेतीमध्ये एखाददुसरा कसाबसा तग
धरू शकतो. या सरकारने लक्षावधी भूमीहीन आणि अत्यल्प जमीन असणा-या
शेतक-यांचे
हित लक्षात न घेता भूसंपादन सुधारणा कायदा २०१५ मध्ये मंजूर केला. हा कायदा केवळ
उद्योगपतीधार्जिणा आहे. म्हणजे शेतक-याने कारखान्यामध्ये हमाल किंवा कामगार
म्हणून काम करावे अशीच जणू या सरकारची अपेक्षा आहे. तथापि, आता शेतक-यांच्या
हितांचे दूरगामी निर्णय घेण्याची वेळ निघून गेलेली आहे. काहीतरी झटपट घोषणा करून
मतपेढी आपल्याकडे वळविण्याचे प्रयत्न होतील एवढेच.
आता केंद्र सरकार चार लाख कोटी रुपयांची तात्काळ कर्जमाफी करण्याची
भाषा करीत आहे. पण साडेचार वर्षांमध्ये सरकारचे सगळे धोरण म्हणजे केवळ घोषणाबाजी
होती. सगळे लक्ष मोठी गुंतवणूक, मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि
भूसंपादनासाठी पायाखालचे दगड म्हणजे शेतकरी. आता ऐनवेळी कितीही धोरणात्मक बदल केले
तरी शेतक-यांमध्ये
मनोबदल कोणत्या सोशल मिडियाने घडविणे इतके सोपे नाही.