मराठवाडा पुन्हा दुष्काळाच्या फे-यात
वारंवार खंडीत
होणारा पाऊस आणि ड्राय सप्टेंबरमुळे मागासपणाचा शिक्का बसलेला मराठवाडा पुन्हा
एकदा दुष्काळाच्या खाईत लोटला गेला आहे. यंदा सरासरीच्या ६० टक्के इतका पाऊस झाला.
निम्म्या मराठवाड्यात तो सरासरीच्या ५० टक्केदेखील झाला नाही. शेती उत्पादनात ५०
टक्के घट झाली आहे. परतीच्या पावसाने हात दाखविल्याने दुष्काळाची तीव्रता वाढली
आहे. विभागीय आयुक्तालयाने औरंगाबाद, बीड आणि जालना जिल्ह्यातील २९५६
गावातील आणेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदवली आहे. खरीपाचा हंगाम तर गेलाच आहे,
रब्बी येण्याची शक्यता नाही, शिवाय
पिण्याच्या पाणीटंचाईचे मोठे संकट आ वासून उभे आहे.
यावर्षी जून
महिन्यात जेमतेम पाऊस झाला. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात पावसाचे खंड पडत गेले.
त्यामुळे ४८.६१ लाख हेक्टरवरील खरीप पिकाला मोठा फटका बसला. विशेषत: मुग, उडीद
आणि सोयाबीन हातातून गेले. बोंडअळीची लागन झाल्याने कापसाच्या उत्पादनातही ५०
टक्केपेक्षा जास्त घट होईल, असे खुद्द कृषी विभागानेच आपल्या
अहवालात म्हटले आहे. अगोदरच महागाईच्या वणव्यात होरपळणारा मराठवाडा आता पाणी
टंचाईच्या संकटात सापडणार आहे. प्रशासनाने टंचाईसंबंधीचा अहवाल सरकारकडे पाठविला
आहे. केंद्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल केला
आहे. सरकारी नियमानुसार ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाले तर मध्यम आणि ५० टक्के
पेक्षा जास्तीचे नुकसान असेल तर गंभीर दुष्काळ समजला जातो. या निकषानुसार संपूर्ण
मराठवाडा याघडीला गंभीर दुष्काळाच्या खाईत होरपळत आहे. तिकडे लातुरमध्ये
जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत यांनी २०१२ चा अनुभव लक्षात घेवून जिल्ह्यातील सर्व
पाणीसाठे आरक्षित करण्याच्या सूचना पाटबंधारे विभागाला दिल्या आहेत. याघडीला
औरंगाबाद, जालना आणि बीड जिल्हे पाणीटंचाईच्या सावटाखाली आहेत. एकट्या औरंगाबाद
जिल्ह्यामध्ये कन्नड, गंगापूर, खुल्ताबाद,
वैजापूर, फुलंब्री, सिल्लोड आदी
सर्वच तालुक्यातील मध्यम प्रकल्पात पाणी नसल्याने किमान २०० गावांना तरी
पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. विभागीय प्रशासनाने १५० टँकर सुरू केले आहेत.
ते सद्य परिस्थितीतच तहाण भागू शकत नाहीत. मराठवाड्यातील पिकांनाही मोठा फटका बसला
आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील परिस्थिती तर
सर्वाधिक भयावह आहे. १३५५ पैकी १३३५ गावांमध्ये महसूल विभागाची आणेवारी ५०
टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. २०१२ च्या तुलनेमध्ये यावर्षी आणेवारी टंचाईची गावे
वाढलेली आहेत.
यंदा
पावसाने अवकृपाच केली. सप्टेंबरमध्ये
परतीचा पाऊस झालाच नाही. उलट सप्टेंबर मध्यापासूनच ऑक्टोबर हीट सुरू झाली. पुरेसा
पाऊस न झाल्याने भूजलाची पातळी मराठवाड्यात चिंताजनकरित्या घसरत चालली आहे. जलसाठे
कोरडे पडत चालले आहेत. खरीपाचा हंगाम तर गेलाच, रब्बीचीही
आशा उरलेली नाही. बीड जिल्ह्यात जिरायत क्षेत्रामध्ये कापूस पिकाची वाढ खुंटली
आहे. जालना, अहमदपूर, जळकोट
आदी ठिकाणी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव मोठया प्रमाणावर झालेला आहे. सोयाबीन पिकालाही
शेंगा लावण्याच्या अवस्थेतच पावसाने दडी मारली आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईची जशी
टांगती तलवार मराठवाड्यावर आहे तशीच अन्नधान्य टंचाई निर्माण होऊ शकते. २००१ नंतर
तब्बल सतरा वर्षांनी सप्टेंबर ’ड्राय’ ठरला.
गेल्या दोन वर्षातही महाराष्ट्रभर जेमतेम पाऊस झाला होता. हवामान खात्याचे यंदाचे
अंदाज साफ चुकले. गतवर्षी कमी-अधिक प्रमाणात दुष्काळसदृष्यच परिस्थिती होती. २००१
नंतर यंदा २२.३ टक्के पावसाची घट झाली आहे. हवामाशास्त्रीयदृष्ट्या ही स्थिती इतकी
वाईट आहे की मराठवाड्यासारख्या प्रदेशात पावसाची सरासरी घट ४५ टक्के आहे. गतवर्षी
गोंदिया जिल्ह्यातील चार तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करावा लागला होता. यंदा तर
संपूर्ण मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील परिस्थिती बिकट झाली आहे. जायकवाडी धरण
जेमतेम भरले. पुरेसा पाऊस न झाल्याने पुनर्भरण थांबले. उपसा आहे तसाच आहे.
त्यामुळे भूजलाची पातळी खोल खोल जात आहे. मराठवाड्याच्या निम्म्या प्रदेशात ४५
टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. मोठया अकरा प्रकल्पांत ३८ टक्के, ७५
मध्यम प्रकल्पात २३ टक्के आणि ७४५ लघुप्रकल्पात अवघा २२ टक्के जलसाठा आहे. येलदरी
(९ टक्के), मांजरा (२ टक्के), माजलगाव
(० टक्के), सिनाकोळेगाव (० टक्के) या मोठया प्रकल्पांची अवस्था
वाईट आहे. याशिवाय वाढत्या उन्हाने बाष्पीभवनही मोठया प्रमाणावर होत आहे.
सरकार कुणाचेही
असो मराठवाडा कायमच दुर्लक्षित राहिला आहे. सुलतानी फटक्याने मराठवाड्याला
दुष्काळाच्या आगीत ढकलले आहे. अशी संकटे वारंवार मराठवाड्याच्या वाट्याला आली आहे.
राजकारणी मंडळी त्या त्या वेळी थातूरमातूर उपाययोजना करून वेळ मारून नेतात. मागास
मराठवाड्यावर उपचार करण्यासाठी अजूनतरी या देशातील राजकारण्यांना औषध सापडले नाही.
सध्याची स्थिती इतकी असाधारण आहे की या विभागाच्या दुर्गतीवर तातडीने उपाय
योजण्याची गरज आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी काही काळ पंचनाम्यांचा खेळ खेळावा
लागतो. तसा तो खेळला जाईल. परंतु दुष्काळाची भयावहता लक्षात घेवून तातडीने पाऊले
उचलावी लागतील. केवळ सरकार पाठीशी असल्याचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवून भागणार
नाही. तर दुष्काळग्रस्त जनतेला आधार द्यावा लागणार आहे, जगण्याचे
बळ द्यावे लागणार आहे. तरच ते जनतेला पाठबळ दिल्यासारखे ठरेल. गतवर्षी
पाणीटंचाईच्या काळात लातुरला रेल्वेने पाणी पाठवून जशी तत्परता दाखविली होती.
मराठवाड्यातील दुष्काळाने सरकारला तशी संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यावेळी
पाण्याच्या रेल्वेचे जसे ब्रँडींग केले गेले तसे दुष्काळी मदतीचेही ब्रँडींग करता
येईल. दुष्काळाची आपत्तीही निवडणूक काळात इष्टापत्ती ठरू शकते, एवढे
मात्र खरे!