हवामान बदलाचा फटका, शेतीला झटका
तृषार्त मराठवाडा चिंब, तुडूंब पावसाने
तृप्त अन् संपृक्त झाला. लातूर, बीड, उस्मानाबादमध्ये दुष्काळाचा सहा वर्षांचा
अनुशेष तर भरला गेलाच पण त्याहीपेक्षा ३० टक्के जास्त पाऊस झाला. अवघ्या ४८ तासांत
सोयाबीन, उडीद ही पिके साफ
झाली. सतत अवर्षण प्रवण असलेला बीड जिल्हा
ओलाचिंब झाला. कोरडेठाक बिंदूसरा भरून गेले. वॉटर ट्रेन फेम लातूर जिल्ह्यात तर
सर्वाधिक पाऊस झाला. मांजरा धरण तर इतके भरले की पाच वर्षांची पिण्याच्या पाण्याची
चिंता मिटली. उस्मानाबादेत तर तेरणा-सिनाकोळेगावसारख्या मुख्य प्रकल्पापासून
लहान-मोठी धरणे भरली. पाण्याचा सर्वांचाच प्रश्न मिटला. हा सगळा चमत्कार अति
तीव्रतेने पडलेल्या दोन दिवसांच्या पावसाने केला. या निसर्गाच्या किमयेने
पाणीटंचाईतून मुक्ती केली तशी अख्खा खरीप हंगामही साफ करून टाकला. निसर्गाने दिले
आणि नियतीने नेले असा हा प्रकार. त्यामुळे शेतक-यांना आशा आता रबीमध्ये
दरवर्षीप्रमाणे फेब्रुवारी-मार्चमध्ये पुन्हा पाऊस झाला म्हणजे संपले.
हवामान बदलाचा खरा फटका याच लातूर, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांना बसला आहे. आपल्याकडे व्हेदर आणि क्लायमेट या
दोन्हींचाही अर्थ हवामान अशा ढोबळमानाने वापरल्याने गोंधळ होतो. वस्तुत: व्हेदर ही
तात्कालीक संकल्पना आहे आणि क्लायमेट ही दीर्घकाळ, व्यापक प्रक्रिया आहे. आपण तातडीने जी अपेक्षा करतो त्याला
व्हेदर असे म्हणतात. त्याचा व्यापक परिणाम म्हणून काय घडते याला क्लायमेट संबोधले
जाते. म्हणजे अतिवृष्टी होण्याचा इशारा हे झाले व्हेदर आणि दशकापासून व्यापक
परिणाम झाला ते क्लायमेट.
यापूर्वी हवामान बदलामुळे मराठवाड्याला कधी गारपीट, पावसाचा खंड आणि दुष्काळीतून आलेली नापिकी माहीत होती.
यावेळी मात्र पावसाने अतितीव्रवृष्टीचा पायंडा पाडला. पाण्याअभावी २०१२ पासून पाच
खरीप पिके हातातून गेली आहेत. फरक एवढाच की यावर्षी अति पावसाने खरीपाचा तोंडचा
घास हिरावला गेला. या तीनही जिल्ह्यात यंदा सरासरी ३० टक्के पाऊस जास्त झाला असला
तरी गतवर्षी तो किमान ५० टक्क्यांनी कमी पडला होता. निलंगा, शिरूरअनंतपाळ यासारख्या अनेक महसुली मंडळांमध्ये तर तो २००
टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे. लोकांना अजूनही शेतात जाता येत नाही. शेतामध्ये
पाणी साचून राहिल्याने कपाशीचे बोंड काळे पडणे, सोयाबीन उडीदाला कोंब येणे हे सर्वदूर ब-याच शेतांमध्ये
बघायला मिळत आहे. उशिरा पाऊस येणे,
नंतर खंड पडणे आणि आता
अतिवृष्टी होणे या नव्या समीकरणामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. सगळा दोष
पावसाच्या तीव्रतेला देता येणार नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जमिनीची पाणी धारण
करण्याची क्षमताच राहिलेली नाही. याचे मुख्य कारण जमिनीतील सेंद्रीय कर्ब एक
टक्क्यापेक्षाही खाली घसरल्याचा थेट दृश्य परिणाम दिसत आहे. सेंद्रीय कर्ब कमी
झाल्यामुळे धारणक्षमता आणि पाणी वहनक्षमता कमी होते. पावसाचे पाणी शेतजमिनीवर
पडल्यावर पाणी वहनक्षमता करणारे सूक्ष्म घटक, त्याची सच्छिद्रता मोठ्या प्रमाणात कमी होते. या सर्वांचा
परिणाम पिकाच्या उत्पादकतेवर होतो. पावसाने पूर्णपणे उघडीप दिल्यावरसुद्धा
जमिनीमध्ये हळूहळू पाणी मुरणे शक्य होणार नाही. कारण जमिनीमधील सेंद्रीय कर्ब नष्ट
झाल्यामुळे जमीन दगडासारखी कडक झाली आहे. रासायनिक खतांचा मारा झाल्याने थोडेफार
शिल्लक राहिलेले सूक्ष्म जीव जे पिकांच्या मुळासाठी पाणी वाहून नेण्याचे मुख्य काम
करतात तेही राहिलेले नाहीत. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे पिकांच्या मुळाची पाणी
घ्यायची क्षमताच नष्ट झाली आहे. सध्या या तीन जिल्ह्यांत तेच होत आहे. आपणच जमिनी
रोगट करून ठेवल्याने हे घडले आहे. कृषी विभागाला मात्र जमिनीच्या या आरोग्याशी
काहीच देणेघेणे नाही. कृषी विद्यापीठाचे संशोधन प्रबंधामध्ये बंदिस्त आहे. आपले
सरकार नेहमीप्रमाणे खते व बियाणांचे वाटप आणि पंचनामे करण्यातच मशगुल आहे.
गेल्या दहा वर्षांतील हवामान बदलाचे सर्वसाधारण निरीक्षण केले तर असे लक्षात
येते की या तीन जिल्ह्यांना हवामान बदलाने ग्रासले आहे. पाच वर्षे दुष्काळी गेली
आणि हे वर्ष अतिवृष्टीचे जात आहे. हा सगळा अलनिनोचा प्रताप आहे. हवेचा कमी दाबाचा
पट्टा निर्माण झाल्यामुळे हे घडले आहे. जमिनीची प्रत सुधारण्याबाबत गंभीरपणे विचार
करण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे. सेंद्रीय कर्ब वाढविण्यासाठी काडीकचरा जाळून
टाकण्याऐवजी तो शेतातच राहू देणे इथपासून काम्पोस्टिंगच्या अनेक उपचार पद्धती हाती
घ्याव्या लागणार आहेत. एका बाजूला शेतकरी हवामान बदलाच्या दुष्टचक्रात सापडला
असतानाच दुसरीकडे शेतमालाच्या भावाचे दुष्टचक्र अधिक गंभीर होत चालले आहे.
शेतक-यांनी यंदा अक्षरश: टोमॅटो-मिरची रस्त्यावर फेकून दिली. चिखल झाला त्याचा.
इतकी शेतमालाची कवडी किंमत झाली आहे. सर्व प्रकारच्या डाळी, कांदा, टोमॅटो हे या
विभागाचे बलस्थान आहे आणि या सर्व गोष्टींचे भाव असे कवडीमोल झाले आहे. प्रसंगी
सबसिडी देऊ नका पण शेतमालाला भाव द्या आणि आतबट्ट्याची शेती सोडून द्या हे
आर्जवाने सांगूनही कोणी ऐकायला तयार नाही. नेहमीकरिता हवामान बदलाचा फटका हा प्रथम
मागास आणि अवर्षण प्रवण भागाला बसतो. शेती व्यवस्था त्याची बळी ठरते. केवळ पॅकेज
आणि अनेक कलमी कार्यक्रम जाहीर करून या परिस्थितीवर मात करता येणार नाही तर
जमिनीचा मगदूर सुधारणे आणि हवामान बदलानुरूप स्थलनिहाय पीक रचना करणे आवश्यक आहे.
अर्थात, या प्रश्नावर शेतक-यांत ना प्रबोधन झाले ना सरकारी यंत्रणेची
प्रयत्न. त्यामुळे शेती व्यवस्थेपुढे हवामान बदलाचे झटके खाण्यापलीकडे काहीही
नाही.