NEWS ARTICLES

कोटेशनचा नाहक घाट, मुद्रा कर्जाची लावली वाट


-- संजीव उन्हाळे

छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा मोठी शानदार होती. प्रतिपदेचा चंद्र जसा वाढत जातो, अन् सारे विश्व त्याला वंदन करते, तशीच ही मुद्रा आणि तिचा लौकिक वाढत जाईल, असे या राजमुद्रेवर संस्कृतमध्ये कोरलेले असे. भाजप सरकारनेही सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना कर्जपुरवठा करणारी दशलक्ष रुपयांची मुद्रा योजना आणली. तिला राजाश्रय मिळाला. मुद्रा कार्ड आले, सत्ताधारी मंडळींनी मुद्रा सेल काढले. कर्ज वाटपासाठी मोठा दबावगट तयार झाला अन् मुद्रातून उद्योगनिर्मिती होण्याऐवजी कर्जनिर्मिती हाच मुख्य उद्योग झाला. औरंगाबाद जिल्ह्यातच बनावट दरपत्रक देणा-या तीस कोटेशनवाल्यांची टोळीच बँकांनी उघडकीस आणली आहे. या कोटेशनच्या कोटातून ११०९ कोटी रुपये केवळ औरंगाबादमध्ये वाटण्यात आले. कोटेशन द्या अन् बँकेकडून पैसे उपसा या उद्योगाने इतके बाळसे ठरले की, ज्या दुकानातून शेवया, पापड, लोणचे बनविणारी यंत्रे तिथेच मंडप आणि किराणा माल मिळू लागला. सर्वच कोटेशन एका छताखाली, अशी एकछत्री योजना दलालांनी राबवली. काँक्रिट मिक्सरचे मॅच फिक्सिंगसुध्दा अशा दुकानातूनच झाले. अर्थात बँकांचे अधिकारीसुध्दा वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत आहेत, हे सुज्ञास सांगणे न लगे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर पण सध्याच्या सरकारचे नावडते रघुराम राजन यांनी लोकसभेच्या संसदीय अंदाज समितीसमोर सरकारी बँकांची अनुत्पादक कर्जे दहा लाखाच्या वर गेली असून त्यात मुद्रासारख्या मोठ्या प्रमाणातील कर्जपुरवठ्यामुळे ही योजना आगामी काळात अर्थव्यवस्थेसमोर धोक्याची घंटा ठरू शकेल, असे भाकीत व्यक्त केले होते. पण, नावडतीचे मीठ आळणी, या म्हणीप्रमाणे सध्या सरकार ग्राऊंड रिपोर्ट रेडिओमध्ये वाजवून वेळ काढून नेत आहे.

            मुद्रा योजनेतून ना उद्योगधंद्याची साधनसामुग्री निर्माण होते, ना कोणते उत्पन्न. घेतलेले कर्ज परत करायचे नाही, अशी दीक्षा राजकीय पक्ष देवून मुद्राचा पुरता खेळखंडोबा केला गेला आहे. वस्तुत: औरंगाबादसारख्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या उद्योगांना संधी आहे, याचा प्रथम अभ्यास करणे आवश्यक होते. उद्योगाच्या शक्याशक्यतेचा अहवाल बँकांसमोर सादर करणे अपरिहार्य होते. काँग्रेसच्या काळात जिल्हा उद्योग केंद्र किमान थातूर मातूर का होइना पण अभ्यास आणि अहवाल तयार करायचे. महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राकडून प्रशिक्षण तरी दिले जायचे. यासर्व बाबींना फाटा देत मुद्रा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. सध्याचे सरकार तर साक्षात अभ्यासू पण आभासी जगात इतके अडकले की, अशा अभ्यासाचे भान त्यांना राहीले नाही. औरंगाबाद हा पर्यटन जिल्हा. याचा मागमूसही कोणा मुद्राधारकाला नाही. प्रत्येकाला खणखणीत दशलक्ष मुद्रा तेवढ्या हव्या असतात.

            सरकारी बँका या सरकारी योजनांच्या ओझ्याखाली इतक्या दबून गेल्या आहेत की, त्यांची अवस्था कणाहीन आणि कळाहीन झाली आहे. जनधन योजना, आधारची जोडणी, शासनाचे अनुदान, पीकविमा, शिष्यवृत्ती त्यात पुन्हा नोटाबंदी, स्टँडअप, स्टार्टअप, पंतप्रधान आवास योजना, विविध विमा योजना, पेन्शन योजना, राबविता राबविता बँकींगचे मुळ क्षेत्र बाजुला पडत आहे. त्यावर वरकडी अशी की, केंद्र सरकारने अगदी अलिकडे एक अध्यादेश काढून नागरी आणि अनागरी भागातील बँकांनी आपले प्रसाधनगृह जनतेसाठी खुले करावे, असा फतवा काढला. बँकांनी तिजोरीच्या आसपास प्रसाधनगृह असल्यामुळे असे करता येत नाही, असे सांगितल्यावर दुसरा आदेश निघाला की, सामाजिक दायित्व निधीतून वेगळे प्रसाधनगृह बांधावे. आता वाटसरूंनी पाणी टाकले नाही तर बँक मॅनेजरने फिनाईल आणि खराटा घेवून उभे रहावे, एवढा आदेश काढणे तेवढे बाकी आहे.

            मुद्रा योजनेमध्ये बँका फक्त अंमलदार झाल्या आहेत. कोटेशनचे ताळतंत्र आणि बिघडलेला ताळेबंद लक्षात आल्यानंतर कोणताही उद्योग उभा राहणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असले, आणि थेट बँकांच्या तिजोरीतून कोणत्याही सबसिडीविना पैसा जाणार असला तरी राजकीय कार्यकत्र्यांच्यासमोर मान डोलावण्यापलिकडे बँकांना काहीही करता येत नाही. योजनेचा मुळ गाभाच विनातारण आणि विनाजामिन असल्यामुळे बँकांना लक्ष्य केले की, विनासायास सर्व मिळते, ही भावना बळावत चालली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या प्रश्नांची चर्चा करण्यापेक्षा सर्व बैठकच मुद्रा योजनेभोवती मुद्रांकीत होते. अमुक माणसाला कर्ज का दिले नाही? तमूक माणसाचा विचार का केला नाही?, अशी व्यक्तीगत स्वरुपाची चर्चा करून बँकांना फैलावर घेण्यात येते. औरंगाबादेत लीड बँक असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रने सर्वाधिक ११९८ लाभधारकांना २७०२ कोटी रुपये कर्ज दिले. गेल्या दोन वर्षात तीस टक्के देखील वसुली झाली नाही. अर्थात, यामधून सहकारी आणि खाजगी बँका सहीसलामत सुटून गेल्या आहेत. एका बाजुला विनातारण, विनाजामिन करून या योजनेची हवा काढून घेण्यात आली आहे, तर दुस-या बाजुला आपल्या पक्षाच्या सवंग लोकप्रियतेसाठी कार्यकत्र्यांना मुक्त कुरण विकास कार्यक्रम खुला करून देण्यात आलेला आहे. पुन्हा कर्जमाफीची आवई उठविण्यासाठी कार्यकर्ते आणि दलाल तयारच आहेत. अशाप्रकारे मुद्रा योजना राबविली तर कदाचित एखादी निवडणूक जिंकता येईल. पण, बँकांची पत आणि ऐपत पार रसातळाला गेल्याशिवाय राहणार नाही. झटपट दशलक्ष मुद्रा मिळविण्याचा हा राजमार्ग बँकांच्या भविष्यासाठी अडचणीचा ठरणार आहे.