NEWS ARTICLES

ट्रॅक्टर्स आले-बैल गेले, मजुरी वाढली-शेती उत्पन्न घटले


 

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे ही ओळख आता लोप पावणार असे दिसते. नाबार्डच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे केवळ २३ टक्के उत्पन्न शेतीतून मिळते. तथापि, ४३ टक्के कुटुंब अजूनही शेती आणि पशुपालनावर अवलंबून आहे. याचा अर्थ अकृषी उत्पन्नच वरचढ होत आहे. अकृषी उत्पन्न आणि जोडधंद्यांची जोड मिळाली तरच शेतक-याचे उत्पन्न वाढेल. २०२२ पर्यंत शेती उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा जर-तर वरच अवलबूंन असलेली बिरबलाची खिचडी आहे.

सध्या कृषी अर्थव्यवस्थाच मोठ्या संक्रमणावस्थेत आहे. त्यामुळे जे दिसते आणि जे दाखविले जाते ते विरोधाभासी चित्र वाटते. ग्रामीणय वित्तीय सर्वसमावेशकता सर्वेनुसार एवंâदर ५७ टक्के उत्पन्न हे अकृषी क्षेत्रातून येते त्यामध्ये मजुरी शासकीय व खासगी क्षेत्रामधून अकृषी उत्पन्न वाढत आहे. पीक उत्पादन आणि पशुधन यातून मिळणारे आर्थिक उत्पन्न १८३२ रुपये इतके असून त्याचा वाटा हा ४३ टक्के इतका आहे. मात्र मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या, हवामान बदलामुळे शेतीची झालेली वाताहत आणि दुस-या बाजूला ट्रॅक्टरचे प्रस्थ यातून  निर्माण झालेले चित्र वेगळे आहे.

मराठवाड्याची ८२ टक्के शेती ही कोरडवाहू अन निसर्गाधारित आहे. दीर्घ खंडानंतर आता पाऊस होत असला तरी बोंडअळीसारखे संकट घोंगावत आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्येत मात्र खंड नाही. पुण्याच्या गोखले संस्थेच्या अभ्यासात ६३ टक्के आत्महत्या या केवळ ५-६ एकर जमीन असलेल्या शेतक-यांच्या आहेत. शेतीची पांगाडी, सावकारीचा गळफास ही आत्महत्यांची प्रमुख कारणे आहेत. केवळ शेतीव्यवस्थेवर अवलंबून असल्यामुळेच मराठवाड्याची ही दुरवस्था झाली आहे. ६० टक्के शेतकरी कुटुंबे बँकांच्या कर्जाखाली आणि ३९ टक्के व्यापारी, सावकारीच्या ओझ्याखाली दबलेली आहेत. यामध्ये विशेषत: ५६ टक्के कर्ज हे अकृषी कामाच्या उद्योगासाठीच वापरले जाते. त्यामुळे शेतकरी शेतीमध्ये गुंतवणूक करू शकत नाही अन् त्याचे कर्जबाजारीपणही हटत नाही.

दुस-या बाजूला शेतीमध्ये उतरायला तरुणतुर्क तयार नाही. परप्रांतीय मजूर आणावे लागतात. महिलांची संख्या मोठी असली तरी कालपरत्वे त्यांच्या मजुरीतही वाढ झाली आहे. मजुरी वधारली अन् शेतीउत्पन्न घटले अशी स्थिती होते. शेतीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस घटत असूनही गेल्या चार-पाच वर्षांत तर मराठवाड्यामध्ये ट्रॅक्टरच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. बँका आणि अर्थसंस्थांकडून सहज पतपुरवठा होत असल्यामुळे ट्रॅक्टर खरेदीकडे कल आहे. २०१७-१८ या वर्षांत औरंगाबादेतील ट्रॅक्टरची संख्या तब्बल सहा हजारांनी वाढली. लातूर, नांदेड प्रादेशिक परिवहन विभागात ही संख्या ४ हजाराने वाढली. तालुकाच काय मोठ्या गावामध्येसुद्धा ट्रॅक्टर विक्रीची दालने दिसत आहेत. शेती मशागतीचा खर्च वाढतो आहे. हेक्टरी नांगरणीसाठी एक हजार, त्यानंतर रोटावेटर आणि कल्टीवेटरसाठी २ हजार रुपयेपर्यंत भाव ट्रॅक्टरच्या मालकांना मिळत आहे. खेड्यापाड्यात मोठ्या शेतकर-यांकडे घरोघरी ट्रॅक्टर पोहचले आहे. अकृषी कामासाठीही ट्रॅक्टरचा मोठा वापर होत आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने गटशेती करणा-या शेतक-यांसाठी अनुदान तत्त्वावर ट्रॅक्टर वाटप केले. त्यामुळेही गावातील ट्रॅक्टरच्या संख्येत भर पडली.

राष्ट्रीय नमुना पाहणी सर्वे २०१२-१३ शेतकरी कुटुंबचो सरासरी उत्पन्न प्रति महिना ६२४६ रुपये होते. नाबार्डच्या सर्वेक्षणानुसार त्यात ३९ टक्के वाढ होऊन ते ८९३१ रुपये इतके झाले आहे. वार्षिक उत्पन्न १ लाख ७ हजार १७२ इतके होईल. शेतीतील तीन वर्षांमधील उत्पन्नातील वाढ यामध्ये या घडीला सर्वात वरच्या स्थानी पंजाब राज्य असून प्रति महिना २३ हजार १३३ रुपये उत्पन्न मिळते. तर सर्वाधिक कमी उत्पन्न हे उत्तर प्रदेशात ६६६८ रुपये इतके नोंदविले गेले आहे.

शेती उत्पन्न वाढीचे जोरकस प्रयत्न सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तर दुप्पट उत्पन्न वाढीचे स्वप्न दाखविले आहे. त्यासाठी त्यांनी दलवाई समिती गठीत केली. समितीने १०.४ टक्के प्रति वर्षी शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ गृहीत धरून २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल असे म्हटले आहे. मराठवाड्यातील सध्याचे चित्र बघता शेतीचे उत्पन्न घटत आहे. शेतीतील मनुष्यबळ घटून अकृषी क्षेत्रातील रोजगारात वाढ होताना दिसते. ग्रामीण भागामध्ये काळी-पिवळ्या वाढल्या तसे ट्रॅक्टरही वाढलेत. ट्रॅक्टरने  गोवंश घटवला तसा मजूरही खेड्यातून शहरात नेला.