NEWS ARTICLES

विमा कंपन्यांची हेराफेरी अन् शेतक-यांच्या गळ्याला फास


सरकारने शेतक-यांचा पीकविमा नपेâखोर खासगी कंपन्यांच्या हातात देऊन बळीराजाचा विश्वासघात केला आहे. परभणीमध्ये सर्व नियम धाब्यावर बसवून रिलायन्स पीकविमा कंपनीने जी हेराफेरी केली त्यावरून विविध विमा कंपन्यांनी राज्यभर जो गोंधळा घातला ते स्पष्ट व्हावे. रिलायन्सच्या विरोधात शेतक-यांनी तब्बल २२ दिवस उपोषण करून जनसामान्यांचा रेटा काय असतो हे दाखवून दिले. चक्काजाम, धरणे, रस्तारोको, जिल्हाबंद, जेलभरो अशा आंदोलनामध्ये सातत्य ठेवले की शेवटी सरकार नमले.

सरकारने आपली चूक कबूल करून शेतकरी पीकविमा संघर्ष समितीच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या. मुख्यमंत्र्यांनी पीकविम्या संदर्भात विशेष कार्यदल स्थापण्याचा निर्णय सभागृहात जाहीर केला. सध्या हा प्रश्न तात्पुरता मिटला असला तरी सरकारी अधिका-यांच्या यंत्रणेशी जुगाड करून पीकविमा कंपन्यांनी जी हेराफेरी केलेली आहे त्याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.

परभणीत या आंदोलनाच्या पाठीमागे सर्व पक्ष एकीने उभे राहिले. शिवसेनेचे खासदार संजय जाधव यांनी तर केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहनसिंग यांच्यापासून पीकविम्याचा देशाचा कारभार हाकणारे सचिव भुतानी यांच्यापर्यंत हा प्रश्न लावून धरला. परभणीच्या शेतक-यांनी तब्बल साडेएकसष्ठ कोटी पीकविम्यापोटी भरलेले असताना त्या बदल्यात अत्यंत तुटपुंजी विम्याची रक्कम देऊन शेतक-यांची चेष्टाच करण्यात आली. पालम तालुक्यातील बनवस मंडलांतर्गत कांगणेवाडी या गावामध्ये पीक कापणी प्रयोग ज्या शेतक-याच्या शेतावर झाला तो शेतकरीच अस्तित्वात नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक अधिका-यांकडे तब्बल दोन महिने पाठपुरावा केला. हे सरकार खासगी वंâपन्यांची तळी उचलणारे आहे. नव्या नियमाप्रमाणे रिलायन्स कंपनीचे कार्यालय प्रत्येक तालुक्यामध्ये असणे आवश्यक होते. पण कृषी अधिका-यांच्या भाटगिरीमुळे आणि कंपनीच्या वशीकरण मंत्रामुळे राज्यात कोणत्याच कंपनीचे कोठेही असे कार्यालय नाही.

सरकारचा क्षेत्र सुधारणाचा गुणांक कंपन्यांच्या फायद्याचा आहे. म्हणजे शेतक-यांनी २०० हेक्टरचा विमा भरला. पण प्रत्यक्षात कृषी खात्याने शंभर हेक्टरचाच पेरणी अहवाल दिला तर शंभर एकरचाच विमा मिळू शकतो. सरकारने एकरी ४० हजार रुपये विमा जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्षात जोखीम म्हणून केवळ २० हजाराचांच विमा दिला जातो. परभणीमध्ये सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाले. पीक कापणी प्रयोग हा पंचकमिटीच्या समोर रॅण्डम सॅम्पलद्वारे घ्यावा असे म्हटलेले आहे. परभणी तालुक्यातील पिंपळगाव ठोंबरे या ठिकाणी पीक कापणी प्रयोग घेण्याचे ठरले. पण कृषी आणि इतर खात्यांच्या मंडळींनी हा प्रयोग केव्हा आणि कोठे केला हे अद्यापपर्यंत कोणाला समजले नाही. अंदर की बात अशी की या मंडळींनी जमवलेला जुगाडच असा असतो की विमा मिळण्याच्या अगोदरच पीक कापणी प्रयोगाने त्याचे तीनतेरा केलेले असतात. परभणीमध्ये तर बागायती जमिनीला कोरडवाहूचे निकष लावण्यात आले. वस्तुत: जिल्हाधिका-यांना वेळीच हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार आहेत. पण अधिकारीही कंपनीधार्जिणे आहेत. जिल्ह्यात एकुण २ लाख ७९ हजार शेतक-यांनी विमा भरला. त्या तुलनेत केवळ ५८ हजार शेतकरी विम्यास पात्र ठरले. पोखर्णी येथील नरहरी वाघ यांना एक हेक्टर मूग पिकाच्या नुकसानीसाठी ४७४६ रुपये तर ६० गुंठे क्षेत्रावर असलेल्या उडीदासाठी ५८९ रुपये असा विमा कंपनीने विमा मंजूर केला. पण प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या बँक खात्यामध्ये २३५६ रुपये जमा झाले. अशा एक नव्हे हजारो तक्रारी आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी पीकविमा भरण्याची मुदत वाढविले तेव्हा ११ हजार शेतक-यांनी पीकविमा भरला. पण मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाला कंपनीने कच-याची टोपली दाखविली. विमा कंपन्या उतायला, मातायला खरं तर सरकारचे धोरणच जबाबदार आहे. केंद्राने केलेले दुष्काळाचे नवीन निकष हे दुष्काळी भागावर केवळ अन्याय करणारे आहे. अख्ख्या महाराष्ट्रात गोंदिया जिल्ह्यातील केवळ ५२ गावे दुष्काळी जाहीर झाली. दुष्काळ ठरविताना निर्माण केलेले सूचकांक इतके वरवरचे आहे की त्यामुळे ख-याखु-या दुष्काळी भागावर अन्याय होतो. आधी दुष्काळाचे निकष बदलले आणि आता दुष्काळी भागाबद्दल सरकारला पुळका आला आहे. मुळामध्ये खासगी विमा कंपन्यांवर सरकारचा काही अंकुश नाही. असे म्हणतात की यामध्ये अनेकांचे हात ओले झाले अन् शेतकरी मात्र कोरडाच राहिला.