विदर्भावर निधीचा वर्षाव मराठवाडा मात्र कोरडाठाक
-- संजीव उन्हाळे
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा
विदर्भावर पाऊस पडत असताना मराठवाडा मात्र कोरडाठाक आहे. दुष्काळाने पिचलेला, शेतकरी आत्महत्यांनी खचलेला आणि हवामान
बदलाने गांजलेला मराठवाडा मात्र सोयीस्करपणे वगळला जातो. तरीही जागतिक बँक आणि इतर
निधी संस्थांचे स्त्रोतही विदर्भाकडेच वळविले जातात. भूमिपुत्र म्हणून शड्डू ठोकणारे राजकीय पुढारी
सोडा, मराठवाड्यातील अनेक अधिकारीही
राजवटीसमोर चव-या ढाळताना दिसतात. त्यांनाही कधी
आपल्या विभागाच्या हिताची साधी आठवण येत नाही.
या
राज्यात प्रादेशिक असमतोलाचा ’तोल’ पार ढासळला आहे. नव्या योजना असो की कंपन्याचा सामाजिक दायित्व निधी असो सगळेकाही
विदर्भाच्या ताटातच ओढून घेण्याचा सपाटा सुरू आहे. नाही म्हणायला दोन-चार योजना
लातूर, नांदेडला देऊन मागासलेपणाचे तोंड पुसले
जाते. तथापि आमचे गाजरपारखी नेते सत्तेचे इतके गरजवंत आहेत की ते लाजवंतीसारखे
गप्पगार बसणेच पसंत करतात. विदर्भात मात्र ‘भर अब्दुल्ला गुड थैल्ली मे’ या नीतीने जोरदार लयलूट सुरू आहे. जणु काही स्वतंत्र विदर्भाची
पायाभरणी संपली आता केवळ कळस उभारणे सुरू आहे. प्रथमच विधानसभेचे पावसाळी
अधिवेशनही नागपूरला भरल्याने जणु त्याची रंगीत तालीम घेतली जात आहे.
आठवड्यापूर्वी
सामाजिक दायित्व निधीसाठी ६१ कंपन्यांनी करार केले. अर्थातच बहुसंख्य करार
विदर्भाशी संबंधित आहेत. बडी बहुराष्ट्रीय वंâपनी असो की देशी कंपनी, मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय हा निधी विदर्भाच्या पारड्यात कसा पडेल
याची आटोकाट काळजी वाहत असते. ताजे उदाहरण एमसीएक्सने कॉटन मिशनसाठी सरकारबरोबर
केलेला करार. कापसाला बाजारपेठेशी जोडून मूल्यवर्धन साखळी निर्माण करण्याचा हा
कार्यक्रम स्तुत्य आहे. पण इतर विभागांनी काय घोडे मारले?
कोका कोलासारख्या
प्रथितयश कंपनीला या मंडळींनी संत्रा प्रक्रियेच्या कामाला लावले आहे. कापसाची
पंढरी असलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील नांदगावला रेमंडचा टेक्सटाईल पार्क उभारण्याचे
काम जोरात सुरू आहे. याशिवाय रामदेवबाबा यांच्या पतंजलीने हजारो कोटींच्या अ‍ॅग्रीकल्चर
पार्वâची उभारणी सुरू केली आहे. मंहिंद्रा
आणि महिंद्राकडून १२५ कोटी रुपयांचा ग्रीन हब नागपूरला निर्माण झाल. विदर्भाचा
ध्यास इतका की शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानाचे ७६ कोटी रुपये तीन सरकारी वैद्यकीय
महाविद्यालयाकडे बेमालुमपणे वळविण्यात आले. आता शिर्डीचे गावकरी आणि संस्थान
यांच्यामध्ये जुंपली आहे. कॉटन मिशनच्या धर्तीवर सोलार मिशनद्वारे १५५० कोटीचा
देशी ग्रेनेड निर्मितीचा प्लांट उभारला जात आहे. इतिहासकार शेख रमजान यांनी जगातले
पहिले रॉकेट औरंगाबादेतून सोडण्यात आले असा दावा केला आहे. अर्थात ते रॉकेट इतिहाज
जमा झाले असून आता सत्तेंच्या बळावर विदर्भाची मेट्रोपासून रॉकेटपर्यंतची उड्डाणे
चालली आहेत. नागपूरजवळच्या बोरखंडी येथे पेट्रोकेमिकल टर्मिनल उभारण्याचे काम चालू
आहे. इथे आम्ही अजूनही मनमाड पेट्रोल टर्मिनलवर अवलंबून आहोत. त्यामुळे डिझेल आणि
पेट्रोल महाग तर मिळतेच. आमच्या खासदारांच्या चार टर्म झाल्या तरी साधे
पेट्रोकेमिकल टर्मिनल मिळाले नाही.
जागतिक
बँकेने अतिसंवेदनशील म्हणजेच हॉटस्पॉट जिल्हे म्हणून विदर्भाचीच निवड केली. जागतिक
बँकेचे अर्थतज्ज्ञ मुथुकुमार एस. मनी यांनी बहुधा बंद खोलीतच अहवाल तयार केला
असावा. त्यामुळेच मनी साहेबांना मराठवाड्यातील औरंगाबाद, हिंगोली, जालना, परभणी हे टेरीने जाहीर केलेल्या
जिल्ह्यांचा संदर्भ त्यांना सापडला नसावा. भाजपच्या राजवटीत महाराष्ट्राने २२ हजार
कोटी रुपयांची कर्ज या अगोदरच मिळविले आहे. ते मिळवताना राज्यकत्र्यांची
विदर्भाबद्दलची तळमळ जागतिक बँकेला जाणवली असावी आणि त्यामुळेच त्यांनी देशातील १०
जिल्ह्यांमध्ये केवळ ७ जिल्हे विदर्भातील निवडले.
विदर्भातील
नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली, यवतमाळ, गोंदिया आणि वर्धा हे खात्रीशीर पर्जन्यमान असलेले हे जिल्हे आहेत.
या तुलनेमध्ये मराठवाड्याला गारपीट, अवकाळी पाऊस आणि अवर्षण प्रवण भागाची प्रदीर्घ पाश्र्वभूमी लाभलेली
आहे. गेल्या तीन वर्षांत १६९ लोकांचा मराठवाड्यात वीजबळीने जीव घेतलेला आहे.
विशेषत: उस्मानाबाद, बीड आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यांमध्ये
सातत्याने वीजबळी जात आहेत. या आणि इतर अनेक गोष्टींची साधी दखलही जागतिक बँकेने
आपल्या तापमान व हवामान बदलाच्या अहवालात घेतली नाही. न्याय तरी कोणाकडे मागायचा? सध्या नेत्यांना मंत्र्यांची खुर्ची
म्हणजे हॉटसीट एवढेच ज्ञान आहे.