NEWS ARTICLES

सावकारी तत्पर पण बँकांना मात्र फुटेना पाझर!


-- संजीव उन्हाळे

मराठवाड्यात खरीपाचे कर्ज वाटप सुरू असून बँकांच्या बाहेर शेतक-यांच्या रांगाच रांगा आहेत. गतवर्षी २५ टक्के कर्ज वाटप झाले. कर्जमाफीच्या हवेमुळे शेतकरी बँकांकडे फिरकला नाही. यावर्षी मात्र सावकारी पाशात अडकलेला रांगेत उभा आहे. वाढते बुडीत कर्ज आणि सततचा दुष्काळ यामुळे बँकांना कर्ज वाटपात फारसा उत्साह नाही. या उदासिनतेमुळे या विभागातील शेतकरी पुन्हा पुन्हा सावकारीच्या पाशात आकंठ बुडत चालला आहे. त्यांना कोण वाचविणार?

मराठवाड्यातील बँकांच्या बाहेर सध्या भाकरी बांधून शेतकरी दिवसभर रांगेत उभे आहेत. एक-दोन जिल्हे वगळता सर्वत्र हेच चित्र पहायला मिळते. गतवर्षी मराठवाडा विभागात केवळ २५ टक्के खरीपाचे कर्ज वाटप झाले. कर्जमाफीच्या घोषणांमुळे शेतकरी बँकेकडे वळले नाहीत त्यामुळे १५-१६ आणि १६-१७ या वर्षांत अनुक्रमे ९७ टक्के व १११ टक्के एवढे विक्रमी कर्ज वाटप झाले. गतवर्षी कर्ज घेतले नसले तरी शेती बंद केली नाही. नाईलाजास्तव सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागले. त्यामुळेच आता बँकांच्या बाहेर तिपटीपेक्षा जास्त गर्दी झाल्याचे चित्र आहे.

शेतक-यांना सावकाराच्या दारात कोणी ढकलले? ही दैन्यावस्था अन् शेतीची पांगाडी कशामुळे झाली? नेहमीप्रमाणे पावसाकडे बोट दाखवून बँकांना आपली सुटका करून घेता येणार नाही. वाढत्या सावकारीला बँकाच कारणीभूत आहेत. जिल्हा बँकांची अवस्था दिवाळखोरीची. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक म्हणजे नाव मोठे लक्षण खोटे. राष्ट्रीय बँकांकडे बक्कळ पैसा पण यंत्रणा नाही. शिवाय कर्ज मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार हे लक्षात घेऊन बँकांनी कोणतीच पूर्वसिद्धता केलेली नाही. जणुकाही कर्जवाटपाचे संकट अचानक पडले. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र कर्ज वाटप मिशन मोडमध्ये करावे असा आदेश दिला. प्रत्यक्षात मराठवाड्यात ओमिशन मोडमध्ये कर्ज वाटप सुरू आहे. ज्याची कर्जमाफी झाली आणि ज्याने कर्ज परतफेड केली त्यांनाच कर्ज मिळण्याची थोडीफार शक्यता. पश्चिम महाराष्ट्र आणि इतरत्र मात्र कर्जवाटप जोमात सुरू आहे. एनपीएची लटकती तलवार आणि परिसरात पाऊस नसल्याने दुष्काळाचे सावट, यामुळे आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशी बँकांची अवस्था आहे.

शेतक-यांनी मोठ्या प्रमाणावर खातेफोड केल्यामुळे आता कर्ज मागणी करणा-यांची संख्या हजारोने वाढली आहे. बाप मूळ कर्जदार असलेल्या काही शहाण्या मुलांनी स्वतंत्र सातबारा काढून ठेवले आहेत. डिजीटल सातबाराचा घोळ सुरूच आहे. शिवाय गेल्या बारा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सरकारचा कर्जमाफीचा घोळ. ज्यांचे कर्ज माफ झाले त्यांच्या नावावर दिडकी जमा झाली नाही. ज्यांना दीड लाखाची कर्जमाफी झाली ते बहाद्दर शेतकरी दीड लाखाच्या वरचे थोडेही कर्ज भरायला तयार नाहीत. त्यामुळे बाबाही गेले आणि दशम्याही गेल्या अशी अवस्था झालेली. कर्जमाफी असो की कर्जवाटप शेतक-यांच्या जिवाशी खेळण्याचा खेळ काही संपत नाही. या परिस्थितीमध्ये लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडत चालला आहे. त्यात एक मजेची गोष्ट म्हणजे औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने मार्च महिन्यामध्येच कर्जमाफीबरोबर कर्ज वाटप करून टाकले. नवीन वर्षाचा खरीपाचा आढावा होण्याच्या अगोदर अन् नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच खरीपाचे कर्ज वाटप करण्याचा हा प्रकार अजबच म्हणायला हवा. या बँकेला १ लाख १ हजार ३०५ शेतक-यांचे कर्जमाफीचे १६७.८१ कोटी रुपये मिळाले. अंतरिम पीक कर्ज मात्र १६७.८० कोटी रुपये ९६ हजार २०४ शेतक-यांना वाटप केले. वस्तुत: कर्जमाफी झाल्यानंतर शेतक-यांना तातडीची मदत म्हणून दहा हजार रुपये अंतरिम पीक कर्ज देण्याचे बंधन होते. हीच रक्कम बँकेने वाटली आणि आता ते खरीप पीक कर्ज वाटप झाले असे सांगत आहेत. जिल्हा बँकेने यावर्षीच्या खरीप कर्ज वाटपातून अंग काढून घेतले आहे हे मात्र खरे.

सगळीच विमनस्क अवस्था आहे. सहकारी बँका दिवाळखोरीत असताना सरकारने कोणता पर्याय दिला? आमचे लोकप्रतिनिधी मूग गिळून गप्प का बसले आहेत? संपकरी शेतकरी संघटनांना हा कळीचा मुद्दा वाटत नाही काय? शेतक-याची मान सुपारीसारखी सावकाराच्या अडकित्त्यात द्यायची, अप्रत्यक्ष धोरण तर नाही ना? शेतक-याची म्हणून मिरविणा-या बँका जर कठीण प्रसंगी मायेची सावली धरली नाही तर सावकारी फोफावल्याशिवाय राहणार नाही.