मराठवाड्यासाठी मन थोडे तरी मोठे करा!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यशकट स्वीकारल्यापासून मराठवाड्यासाठीची मंत्रिमंडळाची पहिलीच बैठक आॅक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात होत आहे. चार वर्षांपासून दुष्काळाने गांजलेल्या या भूमीच्या दाराशी मंत्रिमंडळ येईल. साई, आयआयएम, आयआयटी अशा कित्येक गोष्टी विदर्भात गेल्या म्हणून काय झाले? शेवटी संतांची भूमी आहे ही. दैवात असेल तेवढेच मिळेल, एवढे समाधानी आम्ही. आता या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत छप्परफाड आश्वासनांपेक्षा काही तरी ठोस द्यावे, एवढीच अपेक्षा.
मंत्रिमंडळाची बैठक मराठवाड्यात घेण्याची परंपरा वसंतराव नाईकांची. कुठलीही पंचतारांकित व्यवस्था नसताना तीन दिवस ही बैठक व्हायची. दररोज दुपारी मुख्यमंत्री तंबू टाकून बसायचे आणि सामान्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे. शेजारी मुख्य सचिवही असायचे. तेव्हा
सरकार आणि सामान्य जनता यात संवाद घडायचा. माजी मुख्यमंत्री बॅ. अ. र. अंतुले यांनी जालना, लातूर हे दोन जिल्हे आणि उच्च न्यायालयाच्या औरंगांबाद खंडपीठाची निर्मिती एका दमात केली. हे स्वरुप नंतर बदलत गेले. बैठकीला मोर्चे, निवेदने याचे जंगी स्वरूप आले. नंतर तर पॅकेज सुरू झाले. विलासराव देशमुखांचा तो काळ. आता सारा जमाना पॅकेजचाच आहे. पॅकेज कोट्यवधीचे, पण प्रत्यक्षात शेतकºयाच्या हातात काय? हा सारा खेळ केवळ आकड्यांचा आहे आणि राजकारण्यांना तो चांगला जमला आहे. या बैठकीतही तो होऊ नये म्हणजे झाले.
महाराष्ट्राच्या मध्यवर्ती असलेल्या औरंगाबादला जलसंधारण आयुक्तालय व्हावे अशी मागणी झाली. त्याला शिवसेना आणि भाजपनेही पाठिंबा दिला. १९९२ मध्ये माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या पुढाकाराने कृषी, लघु सिंचन, वन, सामाजिक वनीकरण आणि भूजल सर्वेक्षण या सर्व विभागांना एकत्र आणून जलसंधारण विभाग स्थापन केला त्याचे हे रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. जलयुक्त शिवार हा शासनाचा फ्लॅगशिप कार्यक्रम. पण तो शास्त्रशुद्धपणे होत नाही अशा अनेक तक्रारी आहेत. या आणि इतर सर्व गोष्टींसाठी जलसंधारण आयुक्तालयाची गरज आहे. नाही म्हणायला औरंगाबादेत जलसंधारण महामंडळाचा पांढरा हत्ती अनेक वर्षांपासून पोसला जात आहेच. हे बरखास्त करून तेही आयुक्तालयामध्ये विलीन करण्याची गरज आहे. जलसंधारण खात्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी एकछत्री आयुक्तालय निर्माण केले तर खºया अर्थाने रौप्य महोत्सव साजरा केल्यासारखे होईल. पावसाची दोलायमानता आणि हवामान बदल याला सामोरे जात असताना मराठवाड्यासारख्या अवर्षण प्रवण भागामध्ये असे आयुक्तालय निर्माण झाले तरच या भागाच्या शाश्वत विकासाला गती मिळू शकेल. या निर्णयाने राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार
नाही. केवळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
मराठवाड्यातील पाणीटंचाई गंभीर आहे. शाश्वत पाणीपुरवठ्याचे जाळे निर्माण करण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. गुजरात आणि तेलंगणच्या धर्तीवर मोठा कार्यक्रम घेणे आवश्यक आहे. या ग्रीडसाठी उजनी, खडकपूर्णा, इसापूर, वाघूर आणि जायकवाडीच्या वरच्या बाजूला असलेल्या धरणातून १८.६२ टीएमसी पाणी आणावे लागणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ६ हजार ४२४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यामध्ये उजनी ते मांजरा धरण नलिकेद्वारे पंपिंगने जोडणे, जालना जिल्ह्यातील ४० टक्के आणि मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातील ४० टक्के गावे ग्रीड पद्धतीने जोडली जातील. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किमान पहिल्या टप्प्याला तरी मान्यता मिळेल, असे वाटते.
मराठवाड्यातील शेतकºयांच्या आत्महत्या आणि वाढती नापिकी लक्षात घेऊन कृषी आधारित उद्योगांची उभारणी झाली तरच शेतीचे महत्त्व वाढू शकेल. कापूस, मका या पिकावर चांगले प्रक्रिया उद्योग होऊ शकतात. फडणवीस यांनी विदर्भामध्ये कृषी उद्योग आणण्यासाठी पतंजलीसारख्या बड्या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार केले. मराठवाड्यात तशी चालना दिली गेली नाही. या विभागातील कृषी क्षेत्र स्टँडअप होण्यासाठी
स्टार्टअप उद्योजकांना चालना देण्याची जशी गरज आहे तशीच बड्या उद्योगांची संधान
साधणे आवश्यक आहे.
अगदी अलीकडे औरंगाबादचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश केला. वस्तुत: स्मार्ट आणि औरंगाबाद म्हणजे विरोधाभासच आहे. पण वाईटातून काही तरी स्मार्ट घडेल अशी अपेक्षा ठेवण्यास काय हरकत? वस्तुत: या शहरासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे हेरिटेज अ‍ॅण्ड सिटी डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्युमेंटेशन या योजनेसाठी शिफारस केली तर शहराची जुनी तटबंदी, ढासळत चाललेले दरवाजे आणि नहरीपासून अनेक गोष्टींचा वारसा जतन करून त्याच पद्धतीने तो पुढे साकारला जाऊ शकतो. मुळात या पर्यटन राजधीनीकडे कोणत्याच सरकारने गंभीरपणे पाहिले नाही. म्हैसमाळ, शुलीभंजन, वेरूळ-खुलताबाद हे वेगळे पर्यटन सर्किट होणे आवश्यक आहे. जागोजागी खड्डे असले तरी सूर्यऊर्जेमध्ये संपन्न असलेल्या या प्रदेशात औरंगाबाद हे पहिले सौर शहर होऊ शकते. पण हा प्रकाश पाडण्यासाठी शिवसेनेचा बालेकिल्ल्यात
उजेड कशासाठी असा संकुचित विचार सोडून देणे आवश्यक आहे.
औरंगाबादचे कॅन्सर हॉस्पिटल हे राज्यातील सर्वात मोठे शासकीय इस्पितळ आहे. काही डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरल्या आणि स्टेट कॅन्सर हॉस्पिटलचा दर्जा मंत्रिमंडळाने जाहीर केला तर केंद्राकडून १२० कोटींची मदत होऊ शकते. औरंगाबाद हे मध्यवर्ती असून या ठिकाणी कॅन्सरवर अतिविशेषोपचार झाले तर मुंबई-पुण्याकडे जाणारा लोंढा थांबविता येईल. शेवटी अवर्षण, नापिकी जमिनीचे अनारोग्य आणि बाजारपेठेची वाणवा अशा अनेक गोष्टींवर मात करीत मराठवाड्यातील लोक पुढे जात आहेत. त्यांच्यासाठी मन थोडे मोठे करा. त्यांची विचारणा करा, त्यांना नवीन उमेद द्या, एवढीच माफक अपेक्षा. पण अलीकडच्या काळात सरकार आणि जनता यांच्यातील दुरावा वाढतोच आहे. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीने हे अंतर कमी झाले तरी खूपकाही मिळविल्यासारखे होईल.